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लोगो को मुफ्त बिजली-पानी देकर भी लाभ में AAP सरकार, अब दूसरे राज्य भी अपना रहे यह मॉडल

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दिल्ली की जनता को मुफ्त बिजली पानी देने के बाद भी केजरीवाल सरकार का खजाना लाभ में है। इसलिए अब दूसरे राज्य भी केजरीवाल के इस मॉडल को अपना रहे हैं।

दिल्ली विधानसभा चुनाव के शुरुआती नतीजों में आम आदमी पार्टी (आप) को बढ़त मिलती दिख रही है। चुनाव नतीजों में भाजपा की सीटें जरूर बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। दिल्ली चुनाव नतीजों से साफ हो जाएगा कि अब सिर्फ कोरे राष्ट्रवाद की बातें नहीं चलेंगी, बल्कि लोगों की बुनियादी सुविधाओं जैसे मुफ्त बिजली, पानी और शिक्षा जैसे मुद्दों पर काम करना होगा। दिल्ली के अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने एक तिमाही में 75 यूनिट तक की बिजली को मुफ्त कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार भी 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव रखा है।

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मुफ्त बिजली देकर सरप्लस में दिल्ली सरकार

अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार का राजस्व (रिवेन्यू) मुफ्त बिजली व पानी देकर भी सरप्लस (लाभ) में रहा है। बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2013-14 से लेकर 2017-18 तक दिल्ली सरकार रिवेन्यू सरप्लस में रही है। यह सरप्लस तब है जबकि राज्य को केंद्र से मिलने वाला अनुदान घट गया। दिल्ली सरकार को 2016-17 में 2,825 करोड़ रुपए का अनुदान केंद्र से मिला था। जबकि 2017-18 में दिल्ली को केंद्र से 2,184 करोड़ रुपए का अनुदान मिला। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में दिल्ली सरकार ने 5,236 करोड़ रुपए के रिवेनयू सरप्लस का अनुमान रखा है। 2018-19 में राज्य सरकार का अनुमानित रिवेन्यू सरप्लस 4,931 करोड़ रुपए था।

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अगस्त 2019 से हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली

दिल्ली सरकार अगस्त 2019 से हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है। इसके साथ ही सरकार 201 से 401 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले परिवार को बिजली बिल पर 50 फीसदी सब्सिडी दे रही है। इसके तहत 200 यूनिट बिजली खर्च करने वाले परिवार को पहले 622 रुपए देना पड़ता था, जो अब नहीं देना पड़ता है। 400 यूनिट तक दो किलोवाट बिजली खर्च करने वालों का 2013 में 2243 रुपए और 2019 में 1,320 रुपए देना पड़ता था। इसकी जगह अब उन्हें 1,075 रुपए देना पड़ता है।

एक जनवरी 2014 में मुफ्त पानी की कर दी थी घोषणा

केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने एक जनवरी 2014 को प्रति परिवार 20 लीटर प्रति माह मुफ्त पानी की आपूर्ति करने की घोषणा कर दी थी। इसके बाद अगस्त 2019 में सरकार ने पानी के बकाए बिल का माफ करने की एक योजना भी शुरू की, जिससे दिल्ली के 13 लाख निवासी लाभन्वित हुए। सरकार ने बकाया माफी योजना शुरू करते हुए कहा था कि यह लाभ उन्हें ही मिलेगा, जिनके पास सुचारू मीटर कनेक्शन है और इससे सरकार को 600 करोड़ रुपए की बचत होगी।

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अरविंद केजरीवाल पहली बार 2013 में मुख्यमंत्री बने थे

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार 28 दिसंबर 2013 को शपथ ली थी। विधानसभा में जन लोकपाल विधेयक पेश कर पाने में असफल रहने के बाद उन्होंने 14 फरवरी 2014 को इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 14 फरवरी 2015 को उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से शपथ ली।

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