सिर्फ़ सवर्ण ही नहीं, ग़रीब मुसलमान भी 10% आरक्षण के दायरे में..

मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर तबके को नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया है. केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले में धर्म की अड़चन नहीं रखी गई है. यानी सामान्य श्रेणी में आने वाले देश के हर गरीब नागरिक को इस व्यवस्था का लाभ मिलेगा, उसमें हिंदू से लेकर मुस्लिम और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक भी शामिल हैं.

सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट में सोमवार को जो फैसला लिया गया है, उसमें आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था का फायदा पाने वाले किसी भी जाति वर्ग को इसका लाभ नहीं मिलेगा. यानी ओबीसी या एससी-एसटी आरक्षण का जो लोग फायदा उठा रहे हैं वे नई व्यवस्था में शामिल नहीं किए जाएंगे. सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने अपने फैसले को धर्म से परे रखते हुए हर संप्रदाय के सामान्य श्रेणी वाले गरीब को इस आरक्षण का लाभ पहुंचाने का फैसला लिया है.