हरियाणा के कर्मचारियों के अच्‍छी खबर है। हरियाणा सरकार ने उठाया कदम

हरियाणा के कर्मचारियों के लिए कई अच्‍छी खबर है। राज्य कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग की भर्तियों में चयनित कर्मचारियों को बिना चरित्र प्रमाण पत्र के भी ज्‍वानिंग दी जाएगी। इसके साथ ही जेबीटी शिक्षक मनचाही जगह पर तबादला करवा सकेंगे।

 नवचयनित कर्मचारियों को बगैर चरित्र प्रमाणपत्र मिलेगी ज्वाइनिंग

राज्य कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग की भर्तियों में चयनित होने के बावजूद चरित्र प्रमाणपत्र और पिछले रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट नहीं बनने से ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे युवाओं को बड़ी राहत मिली है। फिलहाल वह चरित्र प्रमाणपत्र का सत्यापन कराए बगैर ही नौकरी ज्वाइन कर सकेंगे। यह नियुक्ति अस्थायी तौर पर होगी। दो माह के भीतर चरित्र प्रमाणपत्र की जांच कराई जाएगी। गलत मिलने पर उन्हें नौकरी से हटना पड़ेगा।

प्रदेश सरकार ने चयनित उम्मीदवारों को 31 जनवरी तक यह लाभ देने का निर्णय लिया है। चूंकि पुलिस और प्रशासन से चरित्र प्रमाणपत्र लेने में कई बार चयनित अभ्यर्थियों को लंबा समय लग जाता है। इससे नियुक्ति देने में देरी होती है। इसलिए यह फैसला लिया गया।

मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। 8 जून 1976 के आदेशों का हवाला देते हुए पत्र में कहा गया है कि सभी नौकरियों के लिए चयनित सभी उम्मीदवारों को तुरंत प्रभाव से ज्वाइन कराया जाए। हालांकि इन कर्मचारियों का चरित्र प्रमाणपत्र दो महीने के भीतर सत्यापित करा लिए जाए।

नए सत्र से पहले जेबीटी शिक्षकों को मर्जी का स्टेशन

लंबे समय से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित राजकीय विद्यालयों में तैनात जेबीटी (जूनियर बेसिक ट्रेंड) एवं सीएंडवी (भाषा अध्यापकों) के तबादले 15 मार्च तक मनमाफिक जिले में हो जाएंगे। साथ ही एडहॉक पर लगे लो-मेरिट के जेबीटी की पक्की नियुक्ति भी जल्द होगी। मौलिक शिक्षा निदेशक ने राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ की आधा दर्जन से अधिक मांगों पर मुहर लगाते हुए इन्हें जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए हैं।

संघ के प्रदेशाध्यक्ष तरुण सुहाग के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मौलिक शिक्षा निदेशक राजनारायण कौशिक व अतिरिक्त निदेशक वंदना दिशोदिया व पूजा चावरिया से मिला। संघ नेताओं ने नई तबादला नीति को जल्द लागू करते हुए अंतर जिला तबादलों की प्रक्रिया अविलंब शुरू करने की मांग रखी। निदेशक ने कहा कि निर्धारित शेड्यूल के अनुसार तबादले कर दिए जाएंगे। अंतर जिला स्थानांतरण में देरी पर हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाते हुए विभाग को अप्रैल से पहले तबादले करने का आदेश दे रखा है।