राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में सार्वजनिक परिवहन की तस्वीर बदलने के लिए केंद्र और हरियाणा सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। दिल्ली-पानीपत-करनाल नमो भारत कॉरिडोर (RRTS) के रूट को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने नेशनल हाईवे-44 के साथ इस कॉरिडोर के निर्माण के लिए अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इस महात्वाकांक्षी परियोजना के धरातल पर उतरने के बाद दिल्ली से करनाल के बीच 136 किलोमीटर की दूरी महज 90 मिनट में तय की जा सकेगी, जिसमें वर्तमान में सड़क मार्ग से करीब 3 से 4 घंटे का समय लगता है।
परिवहन क्रांति: 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी नमो भारत
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) ने इस कॉरिडोर के डिजाइन और बुनियादी ढांचे पर काम शुरू कर दिया है। यह कॉरिडोर न केवल यात्रियों के समय की बचत करेगा, बल्कि प्रदूषण कम करने और सड़कों पर वाहनों के दबाव को घटाने में भी मील का पत्थर साबित होगा। 33,051 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना के तहत ट्रैक बिछाने के साथ-साथ ट्रेनों के रखरखाव के लिए अत्याधुनिक डिपो भी बनाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्रालय की हालिया प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बुनियादी ढांचा विकास की दिशा में बड़े बजटीय प्रावधान किए गए हैं।
| स्टेशन का नाम | संबंधित क्षेत्र/जिला | महत्व |
|---|---|---|
| सराय काले खां | दिल्ली | मुख्य जंक्शन |
| कश्मीरी गेट | दिल्ली | इंटरचेंज हब |
| कुंडली / केएमपी | सोनीपत | औद्योगिक क्षेत्र |
| समालखा / गन्नौर | पानीपत/सोनीपत | स्थानीय कनेक्टिविटी |
| पानीपत ISBT | पानीपत | परिवहन केंद्र |
| घरौंडा / करनाल | करनाल | अंतिम गंतव्य |
इन 22 स्थानों पर बनेंगे स्टेशन: रूट का पूरा खाका तैयार
कॉरिडोर के लिए चयनित 22 स्टेशनों की सूची तैयार कर ली गई है। सराय काले खां से शुरू होकर यह कॉरिडोर दिल्ली और हरियाणा के प्रमुख औद्योगिक और रिहायशी इलाकों को जोड़ेगा। प्रमुख स्टेशनों में इंद्रप्रस्थ, कश्मीरी गेट, झाड़ौदा, भलस्वा चौक, अलीपुर चौक, नरेला, कुंडली, केएमपी, बहालगढ़, मुरथल, बड़ी, गन्नौर, समालखा, पानीपत आईएसबीटी, पानीपत सेक्टर-18, गांजबड़, बड़ौली, कोहंड, घरौंडा, करनाल बाईपास, सेक्टर-7 और करनाल न्यू आईएसबीटी शामिल हैं। इन स्टेशनों के आसपास न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि सरकार की योजना इनके साथ नए 'इंडस्ट्रियल कॉरिडोर' विकसित करने की भी है, जिससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
"शहरों में यातायात को सरल बनाने के साथ-साथ प्रदूषण मुक्त परिवहन हमारी प्राथमिकता है। नमो भारत कॉरिडोर न केवल कनेक्टिविटी सुधारेगा बल्कि आर्थिक विकास के नए द्वार खोलेगा।" - मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री (आवास एवं शहरी मामले)
प्रशासनिक तैयारी और भविष्य की योजना
एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर चिराग मित्तल के अनुसार, नेशनल हाईवे 44 पर निर्माण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कॉरिडोर का निर्माण इस तरह किया जाएगा कि हाईवे के यातायात पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को हाल ही में आवास एवं नगर विकास निगम (HUDCO) द्वारा लाभांश का चेक सौंपा गया, जो शहरी विकास की दिशा में बढ़ते निवेश को दर्शाता है। इस कॉरिडोर को 2031 तक पूरी तरह क्रियाशील करने का लक्ष्य रखा गया है।
स्थानीय अर्थव्यवस्था और रियल एस्टेट पर प्रभाव
इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ पानीपत और सोनीपत के टेक्सटाइल व औद्योगिक क्षेत्रों को मिलेगा। दिल्ली से सीधी और तेज कनेक्टिविटी होने के कारण व्यापारियों और उद्यमियों के लिए आवाजाही आसान होगी। साथ ही, कॉरिडोर के रूट पर पड़ने वाले गांवों और कस्बों में जमीन की कीमतों में उछाल आने की संभावना है। प्रशासन का फोकस कचरा प्रबंधन और नई परिवहन सुविधाओं को एकीकृत करने पर भी है, ताकि यह कॉरिडोर वैश्विक मानकों पर खरा उतर सके।
