हरियाणा में सरकारी तंत्र के भीतर पनप रही भ्रष्टाचार की जड़ों पर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने एक बार फिर कड़ा प्रहार किया है। फरीदाबाद में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के एक जूनियर इंजीनियर (JE) को करोड़ों रुपये के विकास कार्यों के बदले कमीशन की मांग करना भारी पड़ गया। यह मामला केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का नहीं है, बल्कि सरकारी टेंडरों में व्याप्त 'कमीशन कल्चर' की उस कड़वी सच्चाई को उजागर करता है, जो विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयसीमा को प्रभावित करती है।
पानीपत लाइव की विशेष पड़ताल के अनुसार, आरोपी जेई सुरेंद्र कुमार फरीदाबाद में तैनात था और सेक्टर-76 व 78 जैसे महत्वपूर्ण रिहायशी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास की जिम्मेदारी संभाल रहा था। ठेकेदार की शिकायत पर की गई इस त्वरित कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर काम किया जा रहा है।
10.5 करोड़ का प्रोजेक्ट और 2 प्रतिशत कमीशन का 'गणित'
पूरे घटनाक्रम की शुरुआत एक टेंडर प्रक्रिया से हुई। शिकायतकर्ता की फर्म ने फरीदाबाद के सेक्टर-76 और 78 में करीब 10.5 करोड़ रुपये की लागत से अंडरग्राउंड बिजली केबल बिछाने का काम लिया हुआ है। इस प्रोजेक्ट के तहत अब तक करीब 3.46 करोड़ रुपये के काम की राशि जारी होनी थी। आरोप है कि जेई सुरेंद्र कुमार इस राशि को पास करने और काम में अड़ंगा न डालने की एवज में कुल प्रोजेक्ट लागत का 2 प्रतिशत हिस्सा कमीशन के तौर पर मांग रहा था।
| तथ्य का नाम | विवरण | ||
|---|---|---|---|
| आरोपी का नाम व पद | सुरेंद्र कुमार, जूनियर इंजीनियर (JE) | संबंधित विभाग | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP), फरीदाबाद |
| टेंडर की कुल राशि | ₹10.5 करोड़ (लगभग) | ||
| प्रोजेक्ट का विवरण | सेक्टर-76 व 78 में अंडरग्राउंड केबलिंग | ||
| रिश्वत की मांग | ₹7 लाख (कुल), ₹3 लाख (पहली किस्त) | ||
| कार्रवाई करने वाली टीम | एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB), गुरुग्राम यूनिट | ||
| वर्तमान स्थिति | आरोपी न्यायिक हिरासत में, जांच जारी |
ट्रैप ऑपरेशन: रंगे हाथों गिरफ्तारी की पूरी कहानी
जब ठेकेदार ने कमीशन देने में असमर्थता जताई, तो जेई ने काम रोकने और भुगतान में देरी करने की धमकी दी। परेशान होकर ठेकेदार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संपर्क किया। एसीबी ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए इंस्पेक्टर जयपाल सिंह के नेतृत्व में एक विशेष छापामार दल का गठन किया। रणनीति के तहत, ठेकेदार को रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 3 लाख रुपये लेकर जेई के पास भेजा गया।
जैसे ही जेई सुरेंद्र कुमार ने रिश्वत की राशि अपने हाथ में ली, पहले से तैनात एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। टीम ने उसके पास से रिश्वत के रूप में लिए गए पाउडर लगे नोट बरामद किए। इस पूरी कार्रवाई के दौरान निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुरुग्राम के सहायक अभियंता ऋषभ को राजपत्रित अधिकारी (Gazetted Officer) के रूप में गवाह बनाया गया था।
"भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मुहिम निरंतर जारी है। किसी भी लोक सेवक द्वारा जनता के पैसे या विकास कार्यों में कमीशन की मांग करना अक्षम्य अपराध है। जेई सुरेंद्र कुमार को रंगे हाथों पकड़ा गया है और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गहन पूछताछ की जा रही है।" - निरीक्षक जयपाल सिंह, एसीबी टीम लीडर
प्रशासनिक व्यवस्था और जनता पर प्रभाव का विश्लेषण
इस गिरफ्तारी ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या करोड़ों के टेंडर बिना 'कमीशन' के पूरे नहीं हो सकते? जब एक कनिष्ठ अभियंता स्तर का अधिकारी 10.5 करोड़ के प्रोजेक्ट में 7 लाख रुपये की मांग करता है, तो इसका सीधा असर निर्माण की गुणवत्ता पर पड़ता है। ठेकेदार अक्सर कमीशन की भरपाई के लिए घटिया सामग्री का उपयोग करते हैं, जिसका खामियाजा अंततः आम जनता को भुगतना पड़ता है। सेक्टर-76 और 78 के निवासियों के लिए यह प्रोजेक्ट बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए था, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण इसमें देरी की संभावना बढ़ गई है।
आगामी कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया
एसीबी ने आरोपी जेई के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। अब ब्यूरो इस बात की भी जांच कर रहा है कि क्या इस कमीशनखोरी के खेल में विभाग के कुछ उच्च अधिकारी भी शामिल थे? आरोपी के घर और कार्यालय के दस्तावेजों की भी तलाशी ली जा रही है ताकि उसकी आय से अधिक संपत्ति का पता लगाया जा सके। आने वाले दिनों में इस मामले में कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।
