हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं और आयुष शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उम्मीद जगाने वाला प्रोजेक्ट 'होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज' अब अपनी लंबी सुस्ती तोड़ने को तैयार है। अंबाला छावनी के चंदपुरा में करीब 11 एकड़ भूमि पर बनने वाला यह कॉलेज पिछले छह वर्षों से प्रशासनिक उदासीनता और भ्रष्टाचार के आरोपों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। पानीपत लाइव की विशेष धरातलीय पड़ताल में सामने आया है कि अब लोक निर्माण विभाग (PWD) ने इस मृतप्राय प्रोजेक्ट में नई जान फूंकने के लिए संशोधित प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज दिया है।
भ्रष्टाचार और देरी की परतें: क्यों थमा था 55 करोड़ का पहिया?
इस प्रोजेक्ट की शुरुआत बड़े तामझाम के साथ 12 जनवरी 2019 को ऑनलाइन शिलान्यास के जरिए हुई थी। दो साल तक जमीन की तलाश के बाद दिसंबर 2020 में नींव रखी गई, लेकिन निर्माण शुरू होते ही घटिया सामग्री और भ्रष्टाचार के आरोपों ने इसे अपनी चपेट में ले लिया। तत्कालीन एजेंसी से काम वापस ले लिया गया और मामला फाइलों में दब गया। पहले यह कॉलेज मंगलई गांव में बनना प्रस्तावित था, लेकिन बाद में इसे चंदपुरा स्थानांतरित किया गया। इस देरी ने न केवल लागत में वृद्धि की आशंका बढ़ाई है, बल्कि प्रदेश के उन सैकड़ों युवाओं का सपना भी अधर में लटका दिया जो होम्योपैथी में अपना करियर बनाना चाहते हैं।
| तथ्य/विवरण | महत्वपूर्ण जानकारी |
|---|---|
| प्रोजेक्ट का नाम | राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल |
| स्थान | चंदपुरा, अंबाला छावनी (हरियाणा) |
| कुल बजट (प्रारंभिक) | 55 करोड़ रुपये |
| कुल सीटें व बेड | 100 छात्र सीटें, 25 बेड का अस्पताल |
| वर्तमान स्थिति | नया टेंडर प्रस्ताव मुख्यालय भेजा गया |
| संबंधित विभाग | लोक निर्माण विभाग (PWD) एवं आयुष विभाग |
अस्थाई व्यवस्था के सहारे मान्यता की जंग
मेडिकल कॉलेज की मान्यता के लिए नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी (NCH) के नियमों के अनुसार कॉलेज शुरू होने से पहले दो साल तक अस्पताल का सुचारू संचालन अनिवार्य है। इसी अनिवार्यता को पूरा करने के लिए साल 2023 में रामपुरा के एक सामुदायिक भवन में अस्थाई होम्योपैथिक अस्पताल शुरू किया गया था। वर्तमान में यहां तीन डॉक्टरों की टीम ओपीडी तो चला रही है, लेकिन संसाधनों और स्टाफ की भारी कमी के कारण मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति दर्शाती है कि धरातल पर स्वास्थ्य सेवाएं केवल कागजी औपचारिकताओं को पूरा करने तक सीमित हैं।
"होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के निर्माण को दोबारा गति देने के लिए विभाग पूरी तरह गंभीर है। लोक निर्माण विभाग ने टेंडर के लिए नया प्रस्ताव मुख्यालय भेजा है। अनुमति मिलते ही काम शुरू होगा, जिससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा।" - डॉ. सतपाल जस्ट, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी
दूरगामी विश्लेषण: जनता और छात्रों पर क्या होगा असर?
इस कॉलेज के शुरू होने से हरियाणा को हर साल 100 प्रशिक्षित होम्योपैथिक डॉक्टर मिलेंगे, जो प्रदेश की 'मिक्सोपैथी' और आयुष पद्धति को मजबूती देंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो 55 करोड़ का यह निवेश चंदपुरा और आसपास के इलाकों में स्थानीय रोजगार और छोटे व्यापार को बढ़ावा देगा। हालांकि, सबसे बड़ी चुनौती अब यह होगी कि क्या नई टेंडर प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी? क्या निर्धारित समयसीमा के भीतर निर्माण पूरा हो पाएगा? पानीपत लाइव इस मामले पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है ताकि जनता के टैक्स का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़े।
प्रशासनिक रुख और आगामी कदम
सूत्रों के अनुसार, मुख्यालय से हरी झंडी मिलते ही अगले एक महीने के भीतर टेंडर अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का दावा है कि इस बार निर्माण की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आयुष विभाग भी समांतर रूप से स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया का खाका तैयार कर रहा है ताकि भवन तैयार होते ही इसे पूर्ण क्षमता के साथ शुरू किया जा सके।




