हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत: सेवा सुरक्षा पंजीकरण की...

हरियाणा में लंबे समय से अपनी नौकरियों की सुरक्षा और सेवा नियमों के लाभ की प्रतीक्षा कर रहे हजारों कच्चे (संविदा) कर्मचारियों के लिए प्रदेश सरकार ने राहत भरा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देशानुसार, सरकार ने सेवा सुरक्षा पोर्टल पर पंजीकरण और दस्तावेजों के सत्यापन की समय-सीमा को एक बार फिर आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अब वे पात्र कर्मचारी जो तकनीकी कारणों या अन्य वजहों से अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे, वे आगामी 30 नवंबर तक अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर सकते हैं। यह निर्णय न केवल कर्मचारियों को एक और अवसर प्रदान करता है, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर लंबित फाइलों के निपटान के लिए भी एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करता है।

प्रशासनिक शेड्यूल में बदलाव और नई समय-सीमा

हरियाणा सरकार द्वारा जारी नए आदेशों के तहत, केवल पंजीकरण की तारीख ही नहीं बदली गई है, बल्कि पूरी सत्यापन प्रक्रिया के लिए एक विस्तृत टाइमलाइन जारी की गई है। इस प्रक्रिया को तीन चरणों में विभाजित किया गया है ताकि किसी भी स्तर पर त्रुटि की गुंजाइश न रहे। सबसे पहले कर्मचारियों को 30 नवंबर तक अपना विवरण पोर्टल पर अपडेट करना होगा। इसके पश्चात, संबंधित विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDO) की जिम्मेदारी होगी कि वे 15 दिसंबर तक इन दस्तावेजों की गहनता से जांच करें। प्रक्रिया का अंतिम चरण विभागाध्यक्षों (HOD) के पास होगा, जिन्हें 31 दिसंबर 2024 तक अपनी अंतिम मुहर लगानी होगी।

मुख्य सचिव के सख्त निर्देश: समयबद्धता पर जोर

हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। सरकार का स्पष्ट मानना है कि सेवा सुरक्षा योजना का लाभ पात्र कर्मचारियों तक बिना किसी देरी के पहुंचना चाहिए। पूर्व में कई बार तारीखें बढ़ाए जाने के बावजूद बड़ी संख्या में आवेदन लंबित पाए गए थे, जिसे देखते हुए इस बार स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर सत्यापन कार्य पूरा न होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सकती है।

"सेवा सुरक्षा पोर्टल का उद्देश्य संविदा कर्मचारियों के डेटा को पारदर्शी बनाना और उन्हें नीतिगत लाभ देना है। सभी विभाग सुनिश्चित करें कि 31 दिसंबर तक सत्यापन का कार्य पूर्ण हो जाए ताकि आगामी प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।" - मुख्य सचिव कार्यालय के निर्देशानुसार

कर्मचारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह मौका?

यह पोर्टल पंजीकरण केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हरियाणा सरकार की उस नीति का आधार है जिसके तहत कच्चे कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने का खाका तैयार किया गया है। पोर्टल पर दर्ज डेटा के आधार पर ही कर्मचारियों की वरिष्ठता, अनुभव और उनके कार्यकाल की गणना की जाएगी। यदि कोई कर्मचारी इस समय-सीमा के भीतर अपना पंजीकरण नहीं कराता है, तो उसे भविष्य में मिलने वाले सेवा सुरक्षा लाभों से वंचित होना पड़ सकता है।

स्थानीय स्तर पर प्रभाव और आगामी कदम

पानीपत सहित पूरे हरियाणा के विभिन्न सरकारी विभागों, जैसे जनस्वास्थ्य विभाग, बिजली निगम, और नगर निकायों में कार्यरत हजारों कच्चे कर्मचारी इस फैसले से सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। स्थानीय स्तर पर कर्मचारी यूनियनों ने इस फैसले का स्वागत किया है, हालांकि उन्होंने पोर्टल की तकनीकी खामियों को भी दूर करने की मांग की है। अब गेंद पूरी तरह से कर्मचारियों और संबंधित डीडीओ के पाले में है, जिन्हें अगले 45 दिनों के भीतर इस महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देना है।