गुरुग्राम में सड़कों पर उड़ी धूल तो नपेंगे अधिकारी, सीएक्यूएम के कड़े निर्देशों से प्रशासनिक महकमे में खलबली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गहराते प्रदूषण संकट के बीच अब प्रशासन और महकमों की कार्यशैली पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। अभी तक इस पूरे परिक्षेत्र में वायु गुणवत्ता बिगड़ने के लिए मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में धान के अवशेष जलाने यानी पराली के मामलों को ही मुख्य कारण माना जाता रहा है और सारी सख्ती उसी दायरे में सिमटी थी। लेकिन अब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी सीएक्यूएम ने अपनी नीति का दायरा बढ़ाते हुए शहरी क्षेत्रों की भीतरूनी और बाहरी सड़कों पर उड़ती धूल को लेकर बेहद सख्त तेवर अख्तियार कर लिए हैं। इस नई व्यवस्था के तहत साफ कर दिया गया है कि यदि अब सड़कों के रख-रखाव में कोताई बरती गई और वहां धूल उड़ती नजर आई, तो उसकी गाज सीधे तौर पर संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों पर गिरेगी।

यह प्रशासनिक सख्ती खासतौर पर गुरुग्राम जैसे अति संवेदनशील और घनी आबादी वाले शहर के लिए लागू की गई है, जो अपनी बिगड़ती वायु गुणवत्ता और गंभीर श्रेणी के प्रदूषण स्तर के कारण लगातार चर्चा के केंद्र में रहता है। दिल्ली से स सटी सीमा और लगातार बढ़ते वाहनों के दबाव के बीच शहर की सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए अब आयोग ने मौखिक आश्वासनों के दौर को पूरी तरह खारिज करते हुए सीधे कानूनी कार्रवाई का रास्ता चुन लिया है। नए नियमों के प्रावधानों के मुताबिक, यदि सड़कों पर धूल नियंत्रण के तय मानदंडों का उल्लंघन पाया जाता है, तो इसके लिए सीधे तौर पर चिन्हित अधिकारियों के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

सड़कों की जांच में सामने आई थी गंभीर लापरवाही

प्रशासनिक लापरवाही का यह पूरा मामला केवल बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे पुख्ता जमीनी सर्वे और आंकड़े मौजूद हैं। सीएक्यूएम की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, बीते वर्ष यानी 2025 के दौरान नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कुल 125 प्रमुख सड़कों का औचक निरीक्षण और भौतिक सत्यापन किया गया था। इस व्यापक जांच के दौरान जो परिणाम सामने आए, वे बेहद चौंकाने वाले और प्रशासनिक दावों की पोल खोलने वाले थे। टीम ने पाया कि निरीक्षण की गई सड़कों में से 34 मार्ग ऐसे थे जिन पर तय सीमा से बहुत अधिक धूल उड़ रही थी, जबकि 58 सड़कों पर मध्यम स्तर की धूल और मात्र 29 सड़कें ही ऐसी थीं जहां धूल का स्तर अपेक्षाकृत कम पाया गया था।

आयोग के समक्ष सुनवाई के दौरान नगर निगम के नुमाइंदों ने अपनी सफाई पेश करते हुए भविष्य में सुधार करने और तमाम एहतियाती कदम उठाने के लंबे-चौड़े आश्वासन जरूर दिए, लेकिन आयोग ने इन सतही आश्वासनों को सिरे से खारिज कर दिया। आयोग का दो टूक कहना था कि पहले की गई गंभीर लापरवाही और नियमों की अनदेखी पर केवल लीपापोती नहीं चलेगी, बल्कि इसके लिए जवाबदेही तय करते हुए ठोस विधिक कार्रवाई का होना अनिवार्य है ताकि व्यवस्था में वास्तविक सुधार आ सके।

अधिकारियों पर कानूनी शिकंजा और अभियोजन की तैयारी

प्रदूषण नियंत्रण के मामलों में बरती गई इस ढिलाई को आयोग ने बेहद गंभीरता से लिया है। इसी कड़ी में सीएक्यूएम ने गुरुग्राम नगर निगम के कार्यकारी अभियंता सुंदर श्योराण के साथ-साथ अन्य संबंधित और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक व कानूनी कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। आयोग के इन निर्देशों के बाद अब नगर निगम आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि इन अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय में अभियोजन की औपचारिक शिकायत दर्ज कराएंगे। विभागीय जानकारों का मानना है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई से शहरी निकायों के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है और अब उन्हें फील्ड में उतरकर काम करना ही होगा।

विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि कार्यकारी अधिकारी सुंदर श्योराण के खिलाफ पूर्व में विभागीय कार्रवाई की जो सिफारिश की गई थी, उसे विभाग द्वारा पहले ही गंभीर चूक माना जा चुका है। इस संबंध में उच्च विभाग द्वारा नगर निगम को नोटिस भी जारी किया गया था, जिसके जवाब में निगम ने अपनी सफाई में अब तक किए गए सफाई अभियानों का कच्चा-चिट्ठा पेश किया था। हालांकि, तमाम कागजी जवाबों और दावों के बावजूद धरातल पर वायु प्रदूषण के आंकड़े और सड़कों पर उड़ती धूल गवाही दे रही है कि सिस्टम की मशीनरी में अभी भी भारी खामियां मौजूद हैं, जिन्हें दुरुस्त करने के लिए अब कड़े प्रशासनिक हथकंडे ही एकमात्र विकल्प बचे हैं।

"सड़कें साफ रखना और धूल पर नियंत्रण पाना नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है। बार-बार चेतावनी के बावजूद यदि नियमों का उल्लंघन होता है, तो संबंधित अधिकारियों को कानूनी परिणामों का सामना करना ही होगा। अब केवल कागजी आश्वासनों से काम नहीं चलेगा।" - वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम)

नागरिक जीवन पर असर और भविष्य की प्रशासनिक राह

इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि आने वाले दिनों में हरियाणा के शहरी निकायों के लिए पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण केवल एक वैकल्पिक कार्य नहीं, बल्कि అత్యంత प्राथमिकता वाला अनिवार्य विषय बन चुका है। गुरुग्राम जैसे तेजी से विकसित होते शहर में जहां हर रोज लाखों वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं, वहां सड़कों की समय पर मैकेनिकल स्वीपिंग, पानी का छिड़काव और पैचवर्क का काम न होना आम नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ सीधे खिलवाड़ माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का लंबे समय से यह दर्द रहा है कि निर्माण कार्यों और टूटी-फूट सड़कों के कारण उड़ने वाला गुबार उनके फेफड़ों को बीमार कर रहा है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इस ओर केवल खानापूर्ति ही की जाती रही है।

अब जबकि सीएक्यूएम ने सीधे तौर पर न्यायपालिका के माध्यम से मुकदमा चलाने का रुख अख्तियार कर लिया है, तो इसके दूरगामी परिणाम पूरे हरियाणा के अन्य नगर निगमों और शहरी स्थानीय निकायों पर भी देखने को मिलेंगे। फरीदाबाद, मानेसर, सोनीपत और पानीपत जैसे अन्य औद्योगिक व एनसीआर क्षेत्र के शहरों में भी स्थानीय प्रशासन अब अपनी सड़कों की धूल को लेकर बैकफुट पर आ गया है। अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय होने से यह उम्मीद जरूर जगी है कि आने वाले दिनों में ठेकेदारों और सफाई एजेंसियों पर दबाव बढ़ेगा, जिससे सड़कों पर उड़ने वाली धूल पर प्रभावी अंकुश लग सकेगा और आम जनता को जहरीली हवा के साथ उड़ते गुबार से कुछ राहत मिल सकेगी।