हिसार/हरियाणा: विकास की गति और प्राकृतिक आपदा के बीच जब संघर्ष होता है, तो अक्सर बुनियादी ढांचा ही बलि चढ़ता है। हरियाणा के हिसार जिले में पिछले साल आए बाढ़ जैसे हालातों ने न केवल फसलों को तबाह किया था, बल्कि आवागमन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी 'फोरलेन सड़कों' को भी तोड़ दिया था। अब करीब डेढ़ साल के लंबे इंतजार और धूल फांकते राहगीरों की शिकायतों के बाद, प्रशासन ने बालसमंद रोड के पुनर्निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठाया है। पानीपत लाइव की विशेष पड़ताल में सामने आया है कि इस महत्वपूर्ण मार्ग के लिए 7.85 करोड़ रुपये का टेंडर जारी कर दिया गया है, जो इस क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक धुरी को फिर से मजबूत करेगा।
प्रशासनिक मजबूरी और जनता की दुश्वारियां: एक साल का संघर्ष
पिछले वर्ष मानसून के दौरान जब हिसार और भिवानी के सीमावर्ती इलाकों में जलभराव ने विकराल रूप ले लिया था, तब आर्य नगर के समीप बालसमंद रोड को तोड़ना एक प्रशासनिक और स्थानीय मजबूरी बन गई थी। पानी की निकासी के लिए सड़क के बीचों-बीच जो कटाव लगाए गए थे, वे बाढ़ के बाद गहरे जख्मों में तब्दील हो गए। पिछले कई महीनों से यह फोरलेन सड़क किसी 'खेत की पगडंडी' से भी बदतर स्थिति में थी। धूल के गुबार और जानलेवा गड्ढों ने इस मार्ग पर चलने वाले करीब 40,000 दैनिक यात्रियों का सफर दूभर कर दिया था।
| मुख्य विवरण | तथ्य एवं आंकड़े |
|---|---|
| परियोजना का नाम | बालसमंद फोरलेन रोड पुनर्निर्माण |
| अनुमानित बजट | ₹7.85 करोड़ (लगभग) |
| प्रभावित मुख्य मार्ग | हिसार-आर्य नगर-बालसमंद मार्ग |
| लाभान्वित गांव | 9 प्रमुख गांव (आर्य नगर, सुंडावास, धीरणवास आदि) |
| दैनिक ट्रैफिक दबाव | 40,000+ वाहन |
| टेंडर खुलने की तिथि | 18 नवंबर 2024 |
| प्रस्तावित कार्य प्रारंभ | दिसंबर 2024 |
9 गांवों की लाइफलाइन: छात्रों और मरीजों पर सबसे गहरा असर
यह सड़क केवल बिटुमिन और कंक्रीट का ढांचा नहीं है, बल्कि यह चंदन नगर, आर्य नगर, गोरछी, गावड़, सुंडावास, धीरणवास, रावलवास, सीसवाला और बालसमंद जैसे गांवों की 'लाइफलाइन' है। इन गांवों के हजारों छात्र प्रतिदिन शिक्षा के लिए हिसार शहर आते हैं। सड़क की बदहाली के कारण न केवल स्कूल बसों की आवाजाही प्रभावित हो रही थी, बल्कि आपातकालीन स्थिति में मरीजों को अस्पताल ले जाना भी एक बड़ी चुनौती बन गया था। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार, सड़क टूटने से माल ढुलाई की लागत बढ़ गई और वाहनों में टूट-फूट के कारण आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा था।
"18 नवंबर को टेंडर खुलने के बाद टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड की गहन जांच होगी। मुख्यालय से अंतिम मंजूरी मिलते ही वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि दिसंबर में निर्माण कार्य शुरू हो जाए, बशर्ते तापमान और मौसम निर्माण के अनुकूल रहे।"
— राकेश कुमार, एसडीओ, लोक निर्माण विभाग (PWD)
खोजी विश्लेषण: बजट तो मिला, लेकिन समयबद्धता पर सवाल?
लोक निर्माण विभाग के दावों के अनुसार, 18 नवंबर को टेंडर प्रक्रिया के बाद फाइलों को मुख्यालय भेजा जाएगा। हालांकि, यहाँ बड़ा सवाल यह है कि क्या दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड और गिरते तापमान में कोलतार (Bitumen) की पकड़ मजबूत रह पाएगी? तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि सड़क निर्माण के लिए न्यूनतम तापमान का एक मानक होता है। यदि विभाग ने कागजी औपचारिकताएं पूरी करने में और देरी की, तो काम जनवरी-फरवरी तक खिंच सकता है, जिससे जनता की परेशानियां कम होने के बजाय बढ़ सकती हैं। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न हो, जैसा कि अक्सर जल्दबाजी में किए गए कार्यों में देखा जाता है।
आगामी प्रशासनिक कदम और धरातलीय तैयारी
विभाग ने स्पष्ट किया है कि सबसे कम बोली लगाने वाली (L1) एजेंसी को काम सौंपा जाएगा। काम शुरू होने से पहले सड़क के उन हिस्सों को प्राथमिकता दी जाएगी जो पूरी तरह से कट चुके हैं। स्थानीय नागरिकों की मांग है कि निर्माण कार्य के दौरान धूल उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव नियमित रूप से किया जाए। पानीपत लाइव इस पूरी परियोजना की निगरानी करता रहेगा ताकि सरकारी खजाने का पैसा और जनता का समय सही दिशा में उपयोग हो सके।




