हरियाणा में शहरी विकास की गति को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से नायब सिंह सैनी सरकार ने प्रदेश की 87 नगर निकायों के लिए खजाना खोल दिया है। राज्य सरकार ने कुल 1727.80 करोड़ रुपये की भारी-भरकम ग्रांट जारी की है, जिसका सीधा असर प्रदेश के नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली और वहां रहने वाले नागरिकों की सुविधाओं पर पड़ेगा। यह कदम न केवल लंबित विकास परियोजनाओं को पूरा करने में सहायक होगा, बल्कि निकायों के प्रशासनिक ढांचे को भी वित्तीय मजबूती प्रदान करेगा।
इस बजट आवंटन की सबसे खास बात इसकी सुव्यवस्थित योजना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह केवल विकास कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि निकायों के सुचारू संचालन के लिए कर्मचारियों के वेतन और अन्य अनिवार्य खर्चों का भी इसमें विशेष ध्यान रखा गया है। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि भ्रष्टाचार और फंड की बर्बादी की गुंजाइश को शून्य किया जा सके।
ग्रांट का विस्तृत ब्यौरा और प्रशासनिक ढांचा
जारी किए गए कुल 1727.80 करोड़ रुपये में से 1056.68 करोड़ रुपये विशुद्ध रूप से विकास कार्यों जैसे सड़क निर्माण, सीवरेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइट और पार्कों के सौंदर्यीकरण पर खर्च किए जाएंगे। वहीं, 671.12 करोड़ रुपये की राशि कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और अन्य प्रशासनिक देनदारियों के लिए आरक्षित की गई है। यह विभाजन दर्शाता है कि सरकार विकास के साथ-साथ निकायों की आर्थिक स्थिरता को लेकर भी गंभीर है।
| विवरण/निकाय का नाम | कुल आवंटित राशि (करोड़ में) | विकास कार्य हेतु | वेतन एवं अन्य खर्च |
|---|---|---|---|
| कुल हरियाणा (87 निकाय) | ₹1727.80 | ₹1056.68 | ₹671.12 |
| महेंद्रगढ़ जिला (कुल 5 निकाय) | ₹33.23 | ₹20.32 (लगभग) | ₹12.91 (लगभग) |
| नारनौल नगर परिषद | ₹20.84 | ₹12.74 | ₹8.09 |
| महेंद्रगढ़ नगर पालिका | ₹5.12 | ₹3.13 | ₹1.99 |
| नांगल चौधरी नगर पालिका | ₹3.66 | ₹2.24 | ₹1.42 |
सख्त नियम: फंड के दुरुपयोग पर रहेगी पैनी नजर
शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने सभी जिला नगर आयुक्तों और निगम आयुक्तों को कड़े निर्देश दिए हैं कि इस राशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जाए जिनके लिए इसे आवंटित किया गया है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पैसा सीधे संबंधित निकायों के भारतीय स्टेट बैंक (SBI) खातों में हस्तांतरित किया गया है। अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि विकास कार्यों के लिए आवंटित बजट को वेतन में और वेतन के बजट को अन्य कार्यों में डायवर्ट नहीं किया जा सकेगा।
इसके अलावा, शासन ने 'उपयोगिता प्रमाण पत्र' (Utilization Certificate) की समयबद्धता को अनिवार्य कर दिया है। प्रत्येक निकाय को यह साबित करना होगा कि पैसा सही जगह और सही समय पर खर्च हुआ है, तभी भविष्य की किस्तों का मार्ग प्रशस्त होगा।
"मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा महेंद्रगढ़ और प्रदेश की अन्य निकायों के लिए जारी की गई यह ग्रांट क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। इससे न केवल शहर के रुके हुए काम पूरे होंगे, बल्कि कर्मचारियों की समस्याओं का भी समाधान होगा। हम इस जनहितैषी निर्णय के लिए सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।"
— रमेश सैनी, प्रधान, नगर पालिका महेंद्रगढ़
स्थानीय जनजीवन और अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव
इस ग्रांट का सबसे बड़ा लाभ हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आम नागरिकों को मिलेगा। सड़कों की मरम्मत और नए निर्माण से यातायात सुगम होगा, जबकि सीवरेज और सफाई व्यवस्था में सुधार से स्वास्थ्य मानकों में वृद्धि होगी। व्यापारियों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा व्यापारिक सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देगा। विशेष रूप से महेंद्रगढ़ जैसे जिलों में, जहां नारनौल को 20 करोड़ से अधिक की राशि मिली है, वहां शहरी ढांचागत सुविधाओं में क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद है।
निष्कर्ष और आगामी कदम
सरकार के इस कदम से स्पष्ट है कि आगामी समय में नगर निकायों में विकास कार्यों की बाढ़ आने वाली है। अब गेंद स्थानीय अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के पाले में है कि वे कितनी कुशलता और ईमानदारी से इस बजट को धरातल पर उतारते हैं। 'पानीपत लाइव' की टीम इन विकास कार्यों की गुणवत्ता और बजट के उपयोग पर अपनी खोजी नजर बनाए रखेगी ताकि जनता का पैसा जनता के काम आए।
