हरियाणा में 'शिक्षा के मंदिर' कहे जाने वाले सरकारी स्कूलों से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो न केवल प्रशासनिक दावों की पोल खोलती है, बल्कि हजारों मासूम बच्चों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर सवालिया निशान लगाती है। शिक्षा मंत्री के अपने गृह जिले पानीपत सहित प्रदेश भर के 398 सरकारी स्कूलों में पेयजल की गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी है। 'पानीपत लाइव' की विशेष पड़ताल में यह खुलासा हुआ है कि शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार, इन स्कूलों में मिलने वाला पानी पीने योग्य नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह आंकड़ा केवल उन स्कूलों का है जिन्होंने रिपोर्ट साझा की है, जबकि प्रदेश के आधे से अधिक स्कूलों ने अभी तक अपनी रिपोर्ट ही सार्वजनिक नहीं की है।
जमीनी हकीकत: आंकड़ों के आईने में गहराता जल संकट
शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई पेयजल जांच प्रक्रिया में जो आंकड़े निकलकर आए हैं, वे डराने वाले हैं। पानीपत जिले की बात करें तो यहाँ कुल 418 सरकारी स्कूल संचालित हैं। इनमें से 70 स्कूलों ने अब तक पेयजल का डाटा पोर्टल पर अपलोड करने की जहमत नहीं उठाई है। जिन 348 स्कूलों ने जानकारी साझा की, उनमें से 28 स्कूलों की रिपोर्ट 'अशुद्ध' पाई गई है। यह स्थिति तब है जब जिला प्रदेश की राजनीति और शिक्षा प्रबंधन का केंद्र माना जाता है। वहीं राज्य स्तर पर स्थिति और भी विकराल है, जहाँ 14,297 स्कूलों में से केवल 6,469 ने ही डाटा अपलोड किया है, जिनमें से 398 स्कूल सीधे तौर पर दूषित पानी पिला रहे हैं।
| श्रेणी (स्कूल स्तर) | कुल स्कूल (हरियाणा) | डाटा लंबित (पेंडिंग) | अशुद्ध पानी (फेल नमूने) |
|---|---|---|---|
| प्राथमिक (1st से 5th) | 8,673 | 5,080 | 207 |
| मिडल (6th से 8th) | 2,203 | 1,222 | 60 |
| हाई स्कूल (9th से 10th) | 894 | 429 | 41 |
| सीनियर सेकेंडरी (11th-12th) | 2,527 | 1,097 | 90 |
| कुल योग | 14,297 | 7,828 (55%) | 398 |
प्राथमिक विद्यालयों में सबसे बुरा हाल, मासूमों की जान जोखिम में
जांच रिपोर्ट का सबसे काला पक्ष यह है कि सबसे खराब स्थिति उन प्राथमिक स्कूलों की है जहाँ 5 से 10 साल के मासूम बच्चे पढ़ते हैं। प्रदेश के 8,673 प्राथमिक स्कूलों में से 5,080 स्कूलों का डाटा अभी तक रहस्य बना हुआ है। जिन स्कूलों की जांच हुई, उनमें से 207 में पानी पीने लायक नहीं मिला। विशेषज्ञों का मानना है कि दूषित पेयजल से बच्चों में टाइफाइड, हैजा, और पेट से संबंधित गंभीर बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। पोर्टल पर डाटा अपलोड करने में बरती जा रही यह सुस्ती सीधे तौर पर विभागीय लापरवाही को दर्शाती है।
"स्कूलों द्वारा पेयजल के नमूने पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। जिन स्कूलों के पानी में गुणवत्ता संबंधी खामी पाई गई है, वहां तुरंत सुधार के निर्देश दिए गए हैं। हमारा लक्ष्य हर छात्र को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है और इसमें किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।"
— नीलम कुंडू, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, पानीपत
प्रशासनिक जवाबदेही और आगामी कदम
इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद अब शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के बीच समन्वय पर सवाल उठ रहे हैं। क्या इन स्कूलों में जल शोधन संयंत्र (RO Systems) केवल कागजों पर लगे हैं? 55 प्रतिशत स्कूलों द्वारा डाटा अपलोड न करना यह संकेत देता है कि धरातल पर स्थिति रिपोर्ट से कहीं अधिक गंभीर हो सकती है। 'पानीपत लाइव' की पड़ताल के अनुसार, जिन स्कूलों में पानी फेल पाया गया है, वहां वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। आगामी दिनों में यदि इन स्कूलों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई, तो यह एक बड़े जन-स्वास्थ्य संकट को जन्म दे सकता है।
दूरगामी प्रभाव और जनहित विश्लेषण
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आते हैं। यदि उन्हें स्कूल में भी शुद्ध पानी नसीब नहीं होगा, तो सरकारी शिक्षा प्रणाली पर जनता का विश्वास डगमगाना स्वाभाविक है। शिक्षा मंत्री के गृह जिले की यह रिपोर्ट पूरे प्रदेश के लिए एक 'वेक-अप कॉल' है। प्रशासन को चाहिए कि वह न केवल लंबित डाटा को तुरंत पोर्टल पर मंगवाए, बल्कि दोषी अधिकारियों और उन स्कूल प्रभारियों पर कार्रवाई करे जो बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
