हरियाणा सरकार ने प्रदेश की शहरी व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, पूरे प्रदेश में संपत्ति कर (Property Tax) के निर्धारण और उसके भुगतान की नई प्रणाली आगामी 1 जनवरी 2027 से प्रभावी रूप से लागू कर दी जाएगी। इस बदलाव का सीधा असर प्रदेश के लाखों संपत्ति मालिकों और शहरी निकायों की कार्यप्रणाली पर पड़ेगा। प्रशासन का उद्देश्य इस नई व्यवस्था के माध्यम से कर प्रणाली को सरल बनाना और संपत्तियों का सटीक डेटाबेस तैयार करना है।
नई अधिसूचना और कार्यान्वयन की समयसीमा
प्रशासनिक सुधारों के तहत जारी की गई इस अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि संपत्ति मालिकों को एक निश्चित संक्रमण काल (Transition Period) दिया गया है। जो लोग वर्तमान दरों के अनुसार अपना कर चुकाना चाहते हैं, उनके पास 31 दिसंबर 2026 तक का समय है। इस अवधि के बीतते ही, यानी नए साल 2027 की शुरुआत से, सभी संपत्तियों का कर निर्धारण नई अधिसूचना के प्रावधानों और नई दरों के आधार पर ही किया जाएगा। नगर पालिका बावल के सचिव अनिल कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं और नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है।
| विशेषता | पुरानी व्यवस्था (31 दिसंबर 2026 तक) | नई व्यवस्था (1 जनवरी 2027 से) |
|---|---|---|
| टैक्स की दरें | पुरानी अधिसूचना के अनुसार | नई अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार |
| बकाया ब्याज | वित्त वर्ष 2025-26 तक लागू | नई दरों के साथ समायोजन |
| सत्यापन | स्वैच्छिक | अनिवार्य डिजिटल सत्यापन की ओर कदम |
| नोटिस प्रक्रिया | सक्रिय वितरण जारी | पूर्णतः डिजिटल आधारित |
बकाया भुगतान और ब्याज की शर्तें
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन संपत्ति मालिकों ने पहले ही अपना कर जमा कर दिया है, उन पर वित्त वर्ष 2026-27 तक इस नई अधिसूचना का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि, जो संपत्ति मालिक लंबे समय से कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं, उनके लिए नियम सख्त रहेंगे। वित्त वर्ष 2025-26 तक की बकाया राशि पर जो ब्याज देय है, वह पुरानी दरों और नियमों के अनुसार ही वसूला जाएगा। नगर पालिका प्रशासन द्वारा हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत बकायादारों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
"नगर पालिका प्रशासन का लक्ष्य है कि नई व्यवस्था लागू होने से पहले सभी पुराने विवादों और बकाया राशि का निपटारा कर लिया जाए। हम वार्ड पार्षदों और स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को नई अधिसूचना के लाभ समझा रहे हैं ताकि अंतिम समय में किसी को परेशानी न हो।" - स्थानीय निकाय अधिकारी
लाल डोरा संपत्तियों का सत्यापन और कानूनी लाभ
इस नई व्यवस्था में लाल डोरा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। अधिकारियों ने अपील की है कि लाल डोरा क्षेत्र के मालिक अपनी संपत्तियों का प्रमाण पत्र अवश्य बनवाएं और स्वयं आगे आकर सत्यापन (Verification) कराएं। इससे न केवल नागरिकों को अपनी संपत्ति का मालिकाना हक मजबूत करने में मदद मिलेगी, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना भी आसान हो जाएगा। संपत्ति का सही डेटाबेस होने से नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, जिसका सीधा लाभ शहर के विकास कार्यों जैसे सड़क, सफाई और सीवरेज व्यवस्था में मिलेगा।
प्रशासनिक तैयारी और भविष्य का रोडमैप
नई टैक्स प्रणाली को लागू करने के लिए सरकार ने स्थानीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि वे वार्ड स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएं। वार्ड पार्षदों की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि वे सीधे जनता से जुड़े होते हैं। प्रशासन का मानना है कि नई अधिसूचना से कर चोरी पर लगाम लगेगी और एक न्यायसंगत टैक्स ढांचा तैयार होगा। नागरिकों से अपील की गई है कि वे समय रहते अपने दस्तावेजों को दुरुस्त कर लें और डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर अपनी संपत्ति का विवरण ऑनलाइन चेक करें, ताकि 2027 में लागू होने वाली व्यवस्था के लिए वे पूरी तरह तैयार रहें।
