हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक सुदृढ़ और समावेशी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में रिक्त पड़े 2,651 राशन डिपो के लाइसेंस आवंटन के लिए आवेदन की समय सीमा को बढ़ा दिया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवंबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 नवंबर 2026 कर दिया गया है। यह निर्णय उन इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा अवसर है जो किन्हीं कारणों से अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे।
इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण पहलू महिला सशक्तिकरण है। मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप, हरियाणा सरकार ने राशन डिपो के आवंटन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया है। इसका सीधा अर्थ है कि चिन्हित रिक्तियों में से एक-तिहाई डिपो केवल महिलाओं द्वारा ही संचालित किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को स्वावलंबन का नया मंच मिलेगा।
राशन डिपो लाइसेंस हेतु पात्रता और अनिवार्य शर्तें
विभाग ने राशन डिपो के लाइसेंस के लिए कड़े और स्पष्ट मानक तय किए हैं ताकि वितरण व्यवस्था में गुणवत्ता बनी रहे। आवेदक की आयु आवेदन के समय न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के तौर पर कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। डिजिटल इंडिया के दौर में राशन वितरण को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने के लिए आवेदक को कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान होना भी आवश्यक शर्त के रूप में जोड़ा गया है।
| विवरण | निर्धारित मानक |
|---|---|
| कुल रिक्त डिपो | 2,651 |
| नई अंतिम तिथि | 25 नवंबर 2026 |
| आरक्षण (महिलाएं) | 33 प्रतिशत |
| आयु सीमा | 21 से 45 वर्ष |
| शैक्षणिक योग्यता | 12वीं पास + कंप्यूटर ज्ञान |
| आवेदन शुल्क व सिक्योरिटी | ₹25,000 (कुल) |
आवश्यक दस्तावेज और आवेदन की सरल प्रक्रिया
इच्छुक उम्मीदवारों को हरियाणा सरकार के आधिकारिक 'अंत्योदय सरल पोर्टल' (saralharyana.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के समय परिवार पहचान पत्र (PPP), आधार कार्ड, पैन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, 12वीं की मार्कशीट और कंप्यूटर सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके अतिरिक्त, आवेदक का संबंधित गांव या वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है, जिसके लिए निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। यदि आवेदक के पास अपनी दुकान है तो उसके मालिकाना हक के दस्तावेज या किरायानामा भी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं।
"राशन डिपो के आवंटन की पूरी प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन और पारदर्शी रखा गया है ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश न रहे। पात्र उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करें और सभी जानकारी त्रुटिहीन भरें। समय सीमा बढ़ाने से अधिक युवाओं और महिलाओं को इस रोजगारोन्मुखी योजना से जुड़ने का अवसर मिलेगा।"
— अमित शेखावत, जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक
आर्थिक पहलू: लाइसेंस फीस और सुरक्षा राशि
सफल आवेदकों को डिपो आवंटित होने के उपरांत निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा। विभाग के अनुसार, लाइसेंस फीस के रूप में 5,000 रुपये और सिक्योरिटी राशि के रूप में 20,000 रुपये निर्धारित किए गए हैं। कुल 25,000 रुपये की यह राशि एकमुश्त ऑनलाइन चालान के माध्यम से सरकारी खजाने में जमा करानी होगी। यह राशि आवंटन की आधिकारिक पुष्टि के बाद ही देय होगी।
स्थानीय स्तर पर प्रभाव और भविष्य की रणनीति
इस योजना के क्रियान्वयन से हरियाणा के ग्रामीण और शहरी वार्डों में राशन वितरण की व्यवस्था अधिक सुलभ होगी। विशेषकर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से स्थानीय स्तर पर महिला नेतृत्व और आर्थिक स्वतंत्रता को बल मिलेगा। विभाग का लक्ष्य है कि दिसंबर के अंत तक आवंटन प्रक्रिया को अंतिम रूप देकर नई दुकानों का संचालन शुरू कर दिया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को राशन के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े और वितरण प्रणाली में पारदर्शिता का नया युग शुरू हो सके।
