हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए एक महत्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट तैयार किया है। प्रदेश सरकार का मुख्य फोकस अब उन गांवों पर है जो शहरों की सीमाओं से सटे हुए हैं और जिन्हें नगर निगम या नगर परिषद के दायरे में शामिल किया गया है। इसी रणनीतिक योजना के तहत रोहतक नगर निगम में शामिल आठ गांवों को अब पूरी तरह से शहरी तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण निवासियों को वही बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जो वर्तमान में शहरों के पॉश इलाकों में उपलब्ध हैं।
पेयजल और बुनियादी ढांचे पर 210 करोड़ का निवेश
विकास की इस नई बयार में सबसे महत्वपूर्ण पहलू शुद्ध पेयजल की उपलब्धता है। प्रशासन ने इन आठ गांवों में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगभग 210 करोड़ रुपये की एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है। इसके अंतर्गत न केवल नए और आधुनिक जलघर (Waterworks) बनाए जाएंगे, बल्कि गांवों की हर गली तक नई पेयजल पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इससे उन क्षेत्रों में पानी की किल्लत दूर होगी जहां वर्षों से पुरानी तकनीक या जर्जर लाइनों के कारण आपूर्ति बाधित रहती थी।
| परियोजना का नाम | अनुमानित लागत | मुख्य लाभार्थी क्षेत्र |
|---|---|---|
| ग्रामीण पेयजल सुदृढ़ीकरण | 210 करोड़ रुपये | सुनारियां, खेड़ी साध, पहरावर आदि 8 गांव |
| शहर पेयजल ढांचा सुधार | 22 करोड़ रुपये | रोहतक शहर (नहर से जलघर तक पाइपलाइन) |
| जर्जर पाइपलाइन बदलाव | 07 करोड़ रुपये | पुराना शहर क्षेत्र |
| नहर आधारित पाइपलाइन | 15 करोड़ रुपये | जेएलएन नहर से सोनीपत स्टैंड जलघर |
इन 8 गांवों की बदलेगी तकदीर
प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना के तहत मुख्य रूप से सुनारियां कलां, सुनारियां खुर्द, खेड़ी साध, गढ़ी माजरा, बोहर भोपन, बोहर मेलवान, कन्हेली और पहरावर गांवों को शामिल किया गया है। इन गांवों के नगर निगम में शामिल होने के बाद अब यहाँ सड़कों का चौड़ीकरण, आधुनिक सीवरेज सिस्टम और एलईडी स्ट्रीट लाइटों जैसे कार्यों को भी गति दी जाएगी। डीसी सतबीर सिंह ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण विकास की यह प्रक्रिया केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि धरातल पर इसका प्रभाव जल्द ही दिखाई देगा।
"विकास कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, नगर निगम और लोक निर्माण विभाग जैसे सभी विभाग एक टीम की तरह काम करें ताकि जनता को समय पर सुविधाओं का लाभ मिल सके। प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।" - सतबीर सिंह, उपायुक्त
शहरी जलापूर्ति के लिए भी बड़ा बजट आवंटित
ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ रोहतक शहर के पुराने इलाकों की पेयजल समस्या के समाधान के लिए भी 22 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जेएलएन नहर से सोनीपत स्टैंड स्थित जलघर तक नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य है, जिसकी लागत 15 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, पुराने शहर की गलियों में बिछी दशकों पुरानी और क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को 7 करोड़ रुपये की लागत से बदला जा रहा है। तिलियार झील पर नया जलघर स्थापित करने की प्रक्रिया भी अब अंतिम चरणों में है, जिससे शहर की जल भंडारण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
प्रशासनिक सतर्कता और एकीकृत कार्यशैली
लघु सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान डीसी ने लोक निर्माण विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) और नगर निगम के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि वे अलग-अलग काम करने के बजाय आपसी तालमेल बिठाएं। अक्सर देखा जाता है कि एक विभाग सड़क बनाता है और दूसरा उसे पाइपलाइन के लिए खोद देता है; ऐसी स्थिति से बचने के लिए 'एकीकृत टीम' मॉडल पर जोर दिया गया है। बैठक में पेयजल, सीवरेज, जल निकासी और सड़कों की मरम्मत से जुड़े हर छोटे-बड़े प्रोजेक्ट की बारीकी से समीक्षा की गई ताकि मानसून और आगामी सीजन में जनता को परेशानी न हो।
