हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य और युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए 'विकसित भारत 2047' की तर्ज पर एक महत्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट धरातल पर उतार दिया है। सरकार का सीधा लक्ष्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर के जादुई आंकड़े तक पहुँचाना और आगामी वर्षों में 50 लाख नए रोजगार सृजित करना है। इस मिशन की सफलता के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिक्षा और उद्योग के बीच की खाई को पाटने के उद्देश्य से प्रदेश के 27 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) और 40 दिग्गज उद्योगों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता (MoU) किया है।
इस पहल का सबसे बड़ा प्रभाव प्रदेश के उन युवाओं पर पड़ेगा जो किताबी ज्ञान के बावजूद औद्योगिक जरूरतों के अनुरूप कौशल की कमी के कारण रोजगार से वंचित रह जाते थे। अब उद्योगों की मांग के अनुसार ही आईटीआई के 71 अलग-अलग ट्रेडों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे न केवल उद्योगों को तैयार कार्यबल (Ready-to-work workforce) मिलेगा, बल्कि युवाओं को पढ़ाई पूरी करते ही सीधे नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे।
धरातलीय पड़ताल: कौशल केंद्रों का विस्तार और क्षेत्रीय विकास
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार, प्रदेश में कौशल विकास के बुनियादी ढांचे को जिला स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। अब तक गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे औद्योगिक महानगरों में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं, लेकिन अब इस मॉडल को पानीपत, करनाल और पंचकूला जैसे उभरते औद्योगिक केंद्रों तक ले जाया जा रहा है। इन जिलों में नए जिला कौशल केंद्र (District Skill Centers) स्थापित किए जाएंगे, जो स्थानीय उद्योगों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।
| योजना/पहल का नाम | संबंधित विभाग/निकाय | प्रभावित क्षेत्र/जिले | मुख्य लक्ष्य | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| हरियाणा विजन-2047 | कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण | संपूर्ण हरियाणा | 1 ट्रिलियन $ अर्थव्यवस्था, 50 लाख रोजगार | क्रियान्वयन चरण |
| जिला कौशल केंद्र | हरियाणा सरकार | पानीपत, करनाल, पंचकूला | स्थानीय कौशल विकास | स्थापना प्रक्रिया शुरू |
| PM-सेतु योजना | केंद्र सरकार (ITI क्लस्टर) | कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला | 320 करोड़ का निवेश | बजट स्वीकृत |
| औद्योगिक समझौता (MoU) | 27 ITI एवं 40 उद्योग | प्रदेश स्तरीय | 71 ट्रेडों में कौशल प्रशिक्षण | हस्ताक्षरित |
प्रशासनिक संज्ञान: कुरुक्षेत्र क्लस्टर और एंकर इंडस्ट्री पार्टनरशिप
सरकारी सूत्रों के अनुसार, केंद्र की मोदी सरकार ने हरियाणा के कौशल विकास मॉडल पर मुहर लगाते हुए पीएम-सेतु योजना के तहत कुरुक्षेत्र आईटीआई क्लस्टर के लिए 320 करोड़ रुपये की विस्तृत कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस क्लस्टर से कुरुक्षेत्र, कैथल, पिहोवा, पबनावा और अंबाला सिटी के छह प्रमुख आईटीआई सीधे जुड़ेंगे। इस पूरी परियोजना में 'जिंदल नवीन अवसर लिमिटेड' एंकर इंडस्ट्री पार्टनर के रूप में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेगी, जो निजी क्षेत्र की भागीदारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
"हमारा लक्ष्य केवल शिक्षित युवा तैयार करना नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और कुशल बनाना है। हरियाणा विजन-2047 के माध्यम से हम हर हाथ को काम और हर उद्योग को हुनरमंद हाथ देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कौशल केंद्र बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।" - नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री, हरियाणा
दूरगामी विश्लेषण: महिला भागीदारी और आर्थिक प्रभाव
इस पूरी योजना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू महिला श्रमबल (Female Labor Force Participation) को बढ़ावा देना है। हरियाणा विजन-2047 में लक्ष्य रखा गया है कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर 45 प्रतिशत तक ले जाया जाए। महात्मा फुले के नारी शिक्षा के आदर्शों को अपनाते हुए, ये कौशल केंद्र बेटियों के हाथों में हुनर थमाकर उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाएंगे। पानीपत जैसे टेक्सटाइल हब के लिए यह योजना संजीवनी साबित हो सकती है, जहाँ गारमेंटिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर में कुशल जनशक्ति की भारी मांग बनी रहती है।
आगामी कदम और कार्यान्वयन रणनीति
सरकार की योजना के अनुसार, आगामी छह महीनों के भीतर पानीपत और करनाल के केंद्रों के लिए भूमि और बुनियादी ढांचे का आवंटन प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। उद्योगों के साथ हुए समझौते के तहत, आईटीआई के पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है ताकि 70% प्रशिक्षण प्रैक्टिकल और ऑन-जॉब ट्रेनिंग पर आधारित हो। इससे हरियाणा न केवल देश का कौशल हब बनेगा, बल्कि वैश्विक निवेश के लिए भी सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरेगा।




