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हरियाणा की 'करण वंदना' और 'करण वैष्णवी' से यूपी के किसानों की बदलेगी तकदीर: 50% सब...

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए हरियाणा की उन्नत गेहूं किस्में 'करण वंदना' और 'करण वैष्णवी' वरदान साबित हो रही हैं।

नीरज कुमार (Neeraj Kumar)✓ वेरिफाइड ग्राउंड रिपोर्टर
पानीपत लाइव डिजिटल नेटवर्क
16 नवंबर 2026 को 02:26 pm बजे2 मिनट पठन0 व्यूज
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हरियाणा की 'करण वंदना' और 'करण वैष्णवी' से यूपी के किसानों की बदलेगी तकदीर: 50% सब...
फोटो: पानीपत लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग ब्यूरोpanipatlive.com

खबर की मुख्य बातें (Key Highlights)

  • •करनाल स्थित शोध केंद्र से विकसित 'करण वंदना' और 'करण वैष्णवी' किस्मों की यूपी में भारी मांग।
  • •उत्तर प्रदेश सरकार राजकीय बीज केंद्रों के माध्यम से किसानों को दे रही है 50 प्रतिशत का सीधा अनुदान।
  • •कृषि वैज्ञानिकों का दावा: अनुकूल परिस्थितियों में 65 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल सकती है पैदावार।
  • •अकेले अंबेडकर नगर जिले में गेहूं बुवाई के रकबे में 5 हजार हेक्टेयर की बढ़ोतरी, किसानों का बढ़ा रुझान।

भारत के कृषि मानचित्र पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश का समन्वय एक नई हरित क्रांति की इबारत लिख रहा है। हरियाणा के करनाल स्थित केंद्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान (IIWBR) द्वारा विकसित की गई गेहूं की दो विशिष्ट किस्में—'करण वंदना' और 'करण वैष्णवी'—अब उत्तर प्रदेश के खेतों में सोना उगलने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प के साथ इन उन्नत बीजों को सरकारी बीज बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध कराया है, जिस पर किसानों को 50 प्रतिशत तक की भारी सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

कृषि शोध और धरातलीय कार्यान्वयन का अनूठा संगम

हरियाणा का करनाल जिला कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में वैश्विक पहचान रखता है। यहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई 'करण वंदना' (DBW-187) और 'करण वैष्णवी' (DBW-303) किस्में अपनी उच्च रोग प्रतिरोधक क्षमता और कम लागत में अधिक उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने रणनीतिक कदम उठाते हुए करनाल से इन प्रमाणित बीजों की बड़ी खेप मंगवाई है। अब तक 10 हजार से अधिक किसान इन किस्मों को अपना चुके हैं, जो कृषि क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का संकेत है।

तथ्य विवरणमहत्वपूर्ण जानकारी
गेहूं की प्रमुख किस्मेंकरण वंदना (DBW-187), करण वैष्णवी (DBW-303)
बीज शोध केंद्रकरनाल, हरियाणा (IIWBR)
सरकारी अनुदान (Subsidy)50 प्रतिशत (उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा)
अपेक्षित पैदावार65-70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर
वितरण केंद्रराजकीय बीज भंडार केंद्र, उत्तर प्रदेश
प्रभावित क्षेत्रअंबेडकर नगर व अन्य यूपी के जिले

वैज्ञानिक विश्लेषण: क्यों खास हैं ये दोनों वैरायटी?

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, 'करण वंदना' और 'करण वैष्णवी' न केवल उत्पादन में अग्रणी हैं, बल्कि ये बदलते जलवायु परिवेश के प्रति भी काफी लचीली हैं। जहाँ सामान्य गेहूं की किस्में पीला रतुआ (Yellow Rust) और ब्लास्ट जैसी बीमारियों के प्रति संवेदनशील होती हैं, वहीं ये किस्में इन रोगों से लड़ने में सक्षम हैं। आंकड़ों की बात करें तो कृषि विभाग ने यूपी में करण वंदना का 39,82 क्विंटल और करण वैष्णवी का 3246 क्विंटल बीज उपलब्ध कराया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि किसान सही कृषि प्रबंधन अपनाते हैं, तो पैदावार 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुँच सकती है, जो पारंपरिक किस्मों की तुलना में 15-20% अधिक है।

"हरियाणा की ये उन्नत किस्में उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए गेम-चेंजर साबित होंगी। 50% सब्सिडी का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों तक उच्च गुणवत्ता वाले बीज पहुँचाना है ताकि उनकी लागत घटे और मुनाफा बढ़े।" - वरिष्ठ कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।

आर्थिक प्रभाव और किसानों का रुझान

उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले से प्राप्त आंकड़े उत्साहजनक हैं। पिछले रबी सीजन में यहाँ 1.25 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बिजाई हुई थी, जो इस बार बढ़कर 1.30 लाख हेक्टेयर होने की संभावना है। यह 5 हजार हेक्टेयर की वृद्धि सीधे तौर पर किसानों के उस भरोसे को दर्शाती है जो उन्होंने नई तकनीक और उन्नत बीजों पर जताया है। सरकारी सब्सिडी मिलने से बीज की प्रभावी कीमत आधी रह गई है, जिससे किसानों की प्रारंभिक निवेश लागत में बड़ी कटौती हुई है।

निष्कर्ष और भविष्य की राह

हरियाणा के कृषि विज्ञान का लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों तक पहुँचना अंतर-राज्यीय सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 'करण वंदना' और 'करण वैष्णवी' जैसी किस्में न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेंगी। आने वाले समय में यदि इन किस्मों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक रहता है, तो उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसकी मांग और वितरण का दायरा बढ़ाया जाएगा। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे केवल प्रमाणित सरकारी केंद्रों से ही बीज खरीदें ताकि उन्हें सब्सिडी और गुणवत्ता दोनों का लाभ मिल सके।

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