औद्योगिक नगरी पानीपत की आबोहवा में घुला जहर दिवाली के चार दिन बीत जाने के बाद भी छंटने का नाम नहीं ले रहा है। बृहस्पतिवार को शहर की सुबह घने स्मॉग के साथ हुई, जिसने न केवल दृश्यता (Visibility) को प्रभावित किया, बल्कि आम नागरिकों के लिए सांस लेना भी दूभर कर दिया। 'पानीपत लाइव' की धरातलीय पड़ताल में यह स्पष्ट हुआ है कि शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 367 के स्तर को छू चुका है, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 'बेहद खराब' और 'गंभीर' श्रेणी के मुहाने पर खड़ा है।
हैरानी की बात यह है कि एक तरफ जहाँ शहर की जनता आंखों में जलन और फेफड़ों में भारीपन महसूस कर रही है, वहीं दूसरी ओर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) के आंकड़े जमीनी हकीकत से मेल नहीं खा रहे हैं। शाम होते-होते आंकड़ों में आया 'जादुई सुधार' विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
धरातलीय पड़ताल: पार्क में छिपाई जा रही प्रदूषण की भयावहता
पानीपत लाइव ब्यूरो की खोजी रिपोर्ट के अनुसार, शहर में प्रदूषण मापने की व्यवस्था ही दोषपूर्ण है। पूरे शहर में बोर्ड का केवल एक ही स्वचालित वायु गुणवत्ता मापक यंत्र (CAAQMS) लगा है, और वह भी किसी व्यस्त औद्योगिक सेक्टर या मुख्य चौराहे के बजाय सेक्टर-18 के एक हरे-भरे पार्क के भीतर स्थापित है। पेड़ों के बीच स्थित होने के कारण यह यंत्र औद्योगिक क्षेत्रों जैसे सेक्टर 25, 29 और रिफाइनरी बेल्ट के वास्तविक प्रदूषण स्तर को दर्ज करने में असमर्थ है। यही कारण है कि जहां सुबह AQI 349 था, वहीं शाम को यह तकनीकी रूप से घटकर 268 दिखाया गया, जबकि सड़कों पर धुंध की स्थिति जस की तस बनी हुई थी।
| विवरण | वर्तमान स्थिति / आंकड़ा |
|---|---|
| दिनांक | 7 नवंबर 2024 |
| अधिकतम AQI दर्ज | 367 (गंभीर श्रेणी) |
| मुख्य प्रदूषक तत्व | PM 2.5 और PM 10 |
| प्रभावित क्षेत्र | सेक्टर 25-29 औद्योगिक क्षेत्र, जीटी रोड, सनौली रोड |
| लागू प्रतिबंध | GRAP-3 (निर्माण कार्यों पर पूर्ण रोक) |
| स्वास्थ्य अलर्ट | सांस के मरीजों के लिए रेड अलर्ट |
प्रशासनिक संज्ञान: ग्रैप-3 के कड़े नियमों की घोषणा
प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर सहित पानीपत में ग्रैप-3 (GRAP-3) के नियम कड़ाई से लागू कर दिए गए हैं। प्रशासन अब उन इकाइयों और निर्माण स्थलों पर पैनी नजर रख रहा है जो धूल नियंत्रण मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं।
"ग्रैप-3 के तहत निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध है। आरएमसी प्लांट और स्टोन क्रेशर बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली में बीएस-4 वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर भी निगरानी बढ़ाई गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।"
— कुलदीप सिंह, एसडीओ, एचएसपीसीबी
वहीं, नगर निगम की ओर से भी धूल कम करने के लिए सड़कों पर पानी के छिड़काव और सफाई व्यवस्था को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं।
"प्रदूषण नियंत्रण में नागरिकों की भागीदारी अनिवार्य है। निर्माण सामग्री को खुले में रखना अपराध है। ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को ढककर ही चलाया जाए। पुराने ढांचों को गिराने जैसी गतिविधियों पर रोक है और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ निगम सख्त कार्रवाई करेगा।"
— अंकिता चौधरी, आयुक्त, नगर निगम पानीपत
जनजीवन और अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव
प्रदूषण के इस कहर का सीधा असर पानीपत के स्वास्थ्य ढांचे और स्थानीय व्यापार पर पड़ रहा है। नागरिक अस्पतालों के ओपीडी आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन दिनों में सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा अटैक और एलर्जी के मरीजों की संख्या में भारी उछाल आया है। विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए यह हवा 'साइलेंट किलर' साबित हो रही है। आर्थिक मोर्चे पर, ग्रैप-3 के कारण रियल एस्टेट और निर्माण क्षेत्र में काम रुकने से दिहाड़ी मजदूरों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। औद्योगिक इकाइयों को भी कोयले और अन्य ईंधनों के प्रयोग पर सख्ती के कारण उत्पादन प्रक्रिया में बदलाव करना पड़ रहा है, जिससे लागत बढ़ने की संभावना है।
निष्कर्ष और आगामी कदम
पानीपत को इस 'गैस चैंबर' वाली स्थिति से निकालने के लिए केवल कागजी प्रतिबंध पर्याप्त नहीं हैं। बोर्ड को चाहिए कि वह शहर के विभिन्न संवेदनशील बिंदुओं (Hotspots) पर कम से कम 3 से 4 नए मापक यंत्र स्थापित करे ताकि प्रदूषण का औसत और वास्तविक डेटा मिल सके। जब तक आंकड़ों में पारदर्शिता नहीं आएगी, तब तक समाधान की दिशा में उठाए गए कदम केवल सतही साबित होंगे।
