आरटीआई अपीलों की समय पर निस्तारण नहीं किया तो होगी कार्रवाई

पानीपत शहर (पानीपत लाइव ग्राउंड रिपोर्ट): -मुख्य सचिव ने जारी किया तीन सूत्री सर्कुलर, महीनों फाइलें दबाए रखने वाले अधिकारियों पर कसेगा शिकंजामाई सिटी रिपोर्टर पानीपत।। श्रद्धा, आस्था और सांस्कृतिक सौहार्द के इस पावन अवसर पर समूचा क्षेत्र भक्तिमय माहौल और उमंग में रंगा नजर आ रहा है। प्राप्त विश्वसनीय जानकारियों व प्राथमिक तथ्यों के अनुसार, पूरे मामले को लेकर धरातल पर जांच जारी है ताकि स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सके और नागरिकों को सही जानकारी मिल सके।

श्रद्धालुओं का सैलाब, आस्था का संगम और भव्य तैयारियां

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त प्रथम अपीलों को महीनों तक लंबित रखने वाले अधिकारियों की कार्यशैली पर प्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपनाया है।। राज्य सूचना आयोग द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारियों की सुस्त कार्यप्रणाली पर असंतोष जताए जाने के बाद चार नवंबर को प्रदेश सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों, जिला उपायुक्तों व अन्य उच्च अधिकारियों को एक कड़ा तीन सूत्रीय सर्कुलर जारी किया है।मुख्य सचिव ने जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि सभी प्रथम अपीलीय अधिकारी आरटीआई अपीलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें।। इससे अपीलकर्ताओं को न्याय के लिए राज्य सूचना आयोग के चक्कर न काटने पड़ें।।

सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और दर्शन के विशेष इंतजाम

राज्य में आरटीआई एक्ट की स्थिति को लेकर 12 अक्तूबर को जन अभियान मंच के नेतृत्व में आरटीआई कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर राज्यपाल व मुख्य सूचना आयुक्त को ज्ञापन सौंपा था।राज्य सूचना आयोग की सक्रियता और सरकार के इन नए आदेशों का स्वागत करते हुए प्रख्यात आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने कहा कि इससे लापरवाह अधिकारियों पर नकेल कसी जाएगी।। कपूर ने बताया कि एक तरफ जहां राज्य जन सूचना अधिकारी निर्धारित 30 दिनों में जानकारी मुहैया नहीं कराते, वहीं प्रथम अपीलीय अधिकारी भी 30 से 45 दिन की तय अवधि में अपीलों का निपटारा नहीं करते।। इसके चलते मजबूरन आवेदकों को आयोग का रुख करना पड़ता है।।

'श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम दर्शन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी संबंधित विभागों के समन्वय से व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया है।' - आयोजन समिति व प्रशासन

स्थानीय जनजीवन, नागरिकों व व्यवस्था पर सीधा असर

इस पूरे मामले का पानीपत शहर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के जनजीवन पर सीधा असर देखा जा रहा है। स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों ने प्रशासन से त्वरित और सुचारू व्यवस्था बनाए रखने की मांग की है।

आगे की कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई और आगामी कदम

आगामी दिनों में इस मामले को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा की जा सकती है। पानीपत लाइव की टीम पूरे मामले पर धरातल से लगातार नजर बनाए हुए है।