पानीपत लाइव ब्यूरो: हरियाणा में पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। रविवार को पानीपत जिला सचिवालय के बाहर पेंशन बहाली संघर्ष समिति (PBSS) के बैनर तले सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों ने अपनी आवाज बुलंद की। यह प्रदर्शन केवल एक औपचारिक विरोध नहीं था, बल्कि उन हजारों परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और बुढ़ापे की लाठी की मांग थी, जो दशकों तक सरकारी सेवा में रहने के बाद एक सुरक्षित भविष्य की आस लगाए बैठे हैं। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि उन्हें केंद्र सरकार की 'एकीकृत पेंशन योजना' (UPS) स्वीकार्य नहीं है और उनका संघर्ष केवल और केवल OPS की पूर्ण बहाली तक जारी रहेगा।
सचिवालय पर प्रदर्शन: बुढ़ापे के हक की लड़ाई
पेंशन बहाली संघर्ष समिति की जिला इकाई ने राज्यव्यापी आह्वान पर रविवार को पानीपत में शक्ति प्रदर्शन किया। जिले के विभिन्न विभागों जैसे शिक्षा, रोडवेज, लोक निर्माण विभाग (PWD) और बिजली निगम के कर्मचारी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारियों ने जिला उपायुक्त (DC) के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का तर्क है कि नई पेंशन योजना (NPS) और अब प्रस्तावित UPS, दोनों ही कर्मचारी हितों के साथ खिलवाड़ हैं।
| मुख्य विवरण | तथ्य एवं जानकारी |
|---|---|
| संगठन का नाम | पेंशन बहाली संघर्ष समिति (PBSS), पानीपत |
| प्रमुख मांग | पुरानी पेंशन योजना (OPS) की शत-प्रतिशत बहाली |
| विरोध का केंद्र | NPS और हालिया घोषित UPS योजना |
| ज्ञापन प्राप्तकर्ता | जिला उपायुक्त (PM व CM के नाम) |
| शामिल विभाग | शिक्षा, रोडवेज, बिजली निगम, PWD आदि |
| वर्तमान स्थिति | अनिश्चितकालीन लोकतांत्रिक आंदोलन की चेतावनी |
UPS बनाम OPS: कर्मचारियों की नाराजगी की वजह
समिति के राज्य उपप्रधान अनूप लाठर ने धरातलीय स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि पेंशन कोई खैरात नहीं, बल्कि कर्मचारी के बुढ़ापे का सहारा और उसके सुरक्षित भविष्य की संवैधानिक गारंटी है। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि UPS के नाम पर कर्मचारियों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रेस प्रवक्ता सुल्तान मलिक ने बताया कि वर्ष 2018 से जारी यह संघर्ष अब निर्णायक मोड़ पर है। सरकार ने पूर्व में कमेटी गठित कर बातचीत का आश्वासन दिया था, लेकिन ठोस निर्णय के बजाय केवल समय बिताने की रणनीति अपनाई गई।
"पुरानी पेंशन कर्मचारी का सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा कवच है। जब तक सरकार इसे बहाल नहीं करती, तब तक हमारा शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक आंदोलन थमेगा नहीं। हम UPS के छलावे में आने वाले नहीं हैं।" - विजय शर्मा, जिला प्रधान, PBSS पानीपत
प्रशासनिक संज्ञान और भविष्य की रणनीति
प्रदर्शन के दौरान जिला प्रधान विजय शर्मा और सचिव चरण सिंह ने मंच का संचालन करते हुए आगामी रणनीति साझा की। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद एक कर्मचारी पूरी तरह से पेंशन पर निर्भर होता है, ऐसे में बाजार आधारित जोखिम वाली पेंशन नीतियां स्वीकार नहीं की जा सकतीं। इस विरोध प्रदर्शन में जींद के जिला प्रधान जोगिंदर लोहान, राजेंद्र नैन, मुकेश शास्त्री, संजय देशवाल, रविकांत और रोडवेज नेता सुखबीर देशवाल सहित कई दिग्गज कर्मचारी नेताओं ने शिरकत की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही OPS पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया, तो यह आंदोलन और अधिक उग्र रूप ले सकता है।
आर्थिक व सामाजिक प्रभाव का विश्लेषण
पानीपत जैसे औद्योगिक और प्रशासनिक हब में सरकारी कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या निवास करती है। यदि इन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद की क्रय शक्ति (Purchasing Power) प्रभावित होती है, तो इसका सीधा असर स्थानीय बाजार और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। OPS की मांग केवल आर्थिक नहीं, बल्कि एक सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न है जो आने वाली पीढ़ी के युवाओं को सरकारी नौकरियों की ओर आकर्षित करने के लिए भी आवश्यक है। प्रशासन की ओर से ज्ञापन स्वीकार कर लिया गया है और इसे उच्च अधिकारियों तक भेजने का आश्वासन दिया गया है।

