पानीपत लाइव ब्यूरो, मतलौडा: हरियाणा में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के गिरते स्तर और बढ़ते प्रदूषण के बीच पानीपत जिला प्रशासन ने पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ अब 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपना ली है। जिले के मतलौडा खंड के अंतर्गत आने वाले गांव अहर में एक किसान द्वारा अपने खेत में धान के अवशेषों (पराली) को आग लगाने का मामला सामने आया है। इस घटना की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसे किसी स्थानीय मुखबिर ने नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में घूम रहे सेटेलाइट ने पकड़ा है। तकनीक की इस सटीक निगरानी ने किसान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसके बाद प्रशासन ने न केवल भारी जुर्माना लगाया बल्कि कानूनी एफआईआर भी दर्ज कराई है।
तकनीक और धरातल का गठजोड़: कैसे पकड़ा गया उल्लंघन
घटनाक्रम के अनुसार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को सेटेलाइट के माध्यम से गांव अहर की लोकेशन पर 'एक्टिव फायर लोकेशन' (AFL) प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही इसराना स्थित कृषि विभाग की टीम हरकत में आई और मौके पर छापेमारी की। विभाग के कर्मचारी जब राजवीर नामक किसान के खेत में पहुंचे, तो वहां पराली जलने के ताजा अवशेष और राख मिली। टीम ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। उरलाना कलां चौकी के हेड कांस्टेबल संदीप सिंह ने मौके का मुआयना कर घटना की पुष्टि की, जिसके बाद विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए कानूनी प्रक्रिया शुरू की।
| तथ्य/बिंदु | विवरण |
|---|---|
| घटना स्थल | गांव अहर, मतलौडा (पानीपत) |
| आरोपी किसान | राजवीर |
| कार्रवाई का आधार | सेटेलाइट निगरानी (Satellite Surveillance) |
| आर्थिक दंड | ₹5,000 (जुर्माना) |
| कानूनी स्थिति | उरलाना कलां चौकी में मुकदमा दर्ज |
| संबंधित विभाग | कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, इसराना |
प्रशासनिक कार्रवाई और आधिकारिक रुख
कृषि विभाग के अधिकारी बिट्टू (निवासी भारत नगर, पानीपत) के बयान पर पुलिस ने किसान के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण नियमों के उल्लंघन की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारियों का कहना है कि किसानों को बार-बार जागरूक किया जा रहा था कि वे पराली को आग न लगाएं, बल्कि उसे मिट्टी में मिलाएं या गांठें बनाकर प्रबंधन करें।
"प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए हम हाई-टेक निगरानी कर रहे हैं। हर खेत पर सेटेलाइट की नजर है। गांव अहर में नियमों का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया, जिसके कारण किसान पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। किसानों को समझना होगा कि पराली जलाना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि यह उनकी अपनी जमीन की उर्वरता को भी नष्ट कर रहा है।" - विभागीय प्रवक्ता, कृषि विभाग पानीपत।
दूरगामी विश्लेषण: किसानों के लिए आर्थिक और कानूनी चुनौती
प्रशासन की इस कार्रवाई के पीछे एक बड़ा कारण 15 नवंबर से सरकारी खरीद का बंद होना भी माना जा रहा है। अधिकतर किसान फसल कटाई के बाद अगली बिजाई की जल्दी में पराली का निस्तारण आग लगाकर करना आसान समझते हैं। हालांकि, पानीपत लाइव के विश्लेषण के अनुसार, यह शॉर्टकट किसानों को महंगा पड़ रहा है। एक तरफ ₹5,000 का सीधा आर्थिक दंड और दूसरी तरफ पुलिस केस की कानूनी पेचीदगियां किसान के भविष्य और सरकारी योजनाओं के लाभ (जैसे सब्सिडी या मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट होना) को खतरे में डाल सकती हैं।
प्रबंधन ही एकमात्र विकल्प
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि किसानों को पराली की गांठें बनवाने के लिए विभागीय मशीनों का उपयोग करना चाहिए। यदि किसान पराली को मिट्टी में मिलाते हैं, तो सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान है। लेकिन आग लगाने की जिद न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि अब तकनीक के दौर में बचना भी नामुमकिन हो गया है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों में निगरानी और सख्त की जाएगी ताकि जिले का एक्यूआई (AQI) सुधारा जा सके।
