हरियाणा सरकार द्वारा जनसमस्याओं के त्वरित निवारण के लिए शुरू किए गए 'समाधान शिविर' अब प्रशासनिक दक्षता की कसौटी बनते जा रहे हैं। पानीपत और लाडवा में आयोजित ताज़ा शिविरों की कार्यवाही यह स्पष्ट करती है कि जहाँ एक ओर सरकार 'एक ही छत के नीचे समाधान' का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर धरातल पर तकनीकी और विभागीय जटिलताएं अभी भी नागरिकों की राह में रोड़ा बनी हुई हैं। पानीपत में नगराधीश आशीष कुमार के नेतृत्व में आयोजित शिविर में शिकायतों का अंबार तो लगा, लेकिन समाधान की गति उम्मीद से कम नजर आई।
पानीपत समाधान शिविर: फाइलों की दौड़ और धरातल की चुनौतियां
पानीपत जिला मुख्यालय पर आयोजित समाधान शिविर में मुख्य रूप से परिवार पहचान पत्र (PPP), क्रिड (CRID) और स्थानीय नगर निकाय से जुड़ी समस्याओं का बोलबाला रहा। नगराधीश आशीष कुमार ने स्वयं शिकायतों की समीक्षा की। शिविर में कुल शिकायतों में से लगभग 60 प्रतिशत शिकायतों का मौके पर समाधान नहीं हो सका, जिन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों के पास भेजा गया है। यह स्थिति दर्शाती है कि विभागों के बीच समन्वय की कमी और पोर्टल की तकनीकी खामियां आम जनता के लिए आज भी बड़ी परेशानी का सबब हैं।
| विवरण | पानीपत शिविर (नगराधीश) | लाडवा शिविर (एसडीएम) |
|---|---|---|
| कुल प्राप्त शिकायतें | करीब 25 | 05 |
| मौके पर समाधान | 10 | 05 |
| लंबित/विभागों को प्रेषित | 15 | 00 |
| प्रमुख समस्या क्षेत्र | क्रिड, पीपीपी, स्थानीय निकाय | राजस्व व नागरिक सेवाएं |
| मुख्य अधिकारी | आशीष कुमार (नगराधीश) | राजेश कुमार सोनी (एसडीएम) |
एटीआर पोर्टल और गुणवत्ता पर कड़ा रुख
नगराधीश आशीष कुमार ने शिविर के दौरान विभागीय अधिकारियों को दोटूक शब्दों में चेतावनी दी कि सुशासन का अर्थ केवल फाइलों का निपटान नहीं, बल्कि नागरिक की संतुष्टि है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) पोर्टल पर अपलोड करते समय अधिकारी उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करें। अक्सर देखा गया है कि अधिकारी शिकायत को 'डिस्पोज' दिखाने के लिए खानापूर्ति कर देते हैं, जिससे वह शिकायत दोबारा खुल जाती है।
"सरकार के सुशासन के संकल्प को जमीनी स्तर पर उतारने का यह एक प्रभावी माध्यम है। सभी विभागाध्यक्ष सुनिश्चित करें कि प्रत्येक शिकायत का निपटान निर्धारित समय-सीमा में हो। यदि समाधान संभव नहीं है, तो उसे स्पष्ट कारणों के साथ रिजेक्ट श्रेणी में डालें, लेकिन नागरिक को अधर में न रखें।" - आशीष कुमार, नगराधीश, पानीपत।
लाडवा में शत-प्रतिशत समाधान का दावा
दूसरी ओर, लाडवा उपमंडल में स्थिति कुछ अलग नजर आई। उपमंडल अधिकारी (नागरिक) राजेश कुमार सोनी ने अपने कार्यालय में आयोजित शिविर में कुल 5 शिकायतों की सुनवाई की और दावा किया कि सभी का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। एसडीएम ने जोर देकर कहा कि नागरिकों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें, यही इन शिविरों का मूल उद्देश्य है। हालांकि, कम संख्या में शिकायतों का आना प्रशासन के प्रति जनता के विश्वास या जागरूकता की कमी की ओर भी इशारा करता है।
आम जनजीवन और व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव
समाधान शिविरों की यह कवायद यदि पूरी ईमानदारी से लागू होती है, तो यह बिचौलिया संस्कृति को खत्म करने में मील का पत्थर साबित होगी। पानीपत जैसे औद्योगिक शहर में, जहाँ मजदूर और मध्यम वर्ग पीपीपी की गलतियों के कारण सरकारी योजनाओं से वंचित हो रहा है, वहां इन शिविरों की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। लेकिन, 15 शिकायतों का लंबित रहना यह बताता है कि विभागों के भीतर अभी भी 'लालफीताशाही' हावी है। आने वाले समय में यदि इन लंबित शिकायतों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो सुशासन का यह मॉडल केवल एक 'इवेंट' बनकर रह जाएगा।
आगामी प्रशासनिक कदम
प्रशासन अब उन विभागों की सूची तैयार कर रहा है जिनकी शिकायतें सबसे अधिक लंबित हैं। आगामी सप्ताह में इन विभागों के प्रमुखों की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। इसके साथ ही, एटीआर पोर्टल की निगरानी सीधे उच्च अधिकारियों द्वारा की जाएगी ताकि झूठे समाधान के दावों को पकड़ा जा सके। जनता को उम्मीद है कि अगले शिविर तक उनकी लंबित समस्याओं का स्थायी समाधान हो जाएगा।
