पानीपत के नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। नेशनल हाईवे पर स्थित पानीपत टोल प्लाजा, जो लंबे समय से शहरवासियों और यात्रियों के लिए आर्थिक बोझ बना हुआ था, अब अपनी अंतिम समयसीमा की ओर बढ़ रहा है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री और पानीपत ग्रामीण से विधायक महीपाल ढांडा ने स्पष्ट किया है कि 1 फरवरी 2027 से यह टोल प्लाजा पूरी तरह से जनता के लिए फ्री कर दिया जाएगा। यह घोषणा वीरवार को जिला सचिवालय में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान की गई, जहाँ मंत्री पूरी तरह से 'एक्शन मोड' में नजर आए।
प्रशासनिक सक्रियता और टोल मुक्ति का रोडमैप
शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों के साथ बुनियादी ढांचे की समीक्षा करते हुए टोल हटाने की प्रक्रिया पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। अधिकारियों ने बैठक में पुष्टि की कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार, 1 फरवरी 2027 को रात 12 बजे के बाद टोल वसूली बंद कर दी जाएगी। यह निर्णय न केवल पानीपत के स्थानीय व्यापार को गति देगा, बल्कि उन हजारों दैनिक यात्रियों को भी बड़ी राहत देगा जो प्रतिदिन इस मार्ग का उपयोग करते हैं। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की तकनीकी देरी नहीं होनी चाहिए।
| योजना/परियोजना | संबंधित विभाग | वर्तमान स्थिति/डेडलाइन | मुख्य उद्देश्य |
|---|---|---|---|
| पानीपत टोल प्लाजा | NHAI | 1 फरवरी 2027 (फ्री) | जनता को टोल से मुक्ति |
| शहीद स्मारक | लोक निर्माण विभाग | 31 मार्च 2027 | निर्माण कार्य पूर्ण करना |
| अवैध रजिस्ट्री जांच | राजस्व एवं डीटीपी | 7 दिन में रिपोर्ट | भ्रष्टाचार पर अंकुश |
| स्मार्ट स्कूल | शिक्षा विभाग | प्रगति पर (28 स्कूल) | शिक्षा का आधुनिकरण |
अवैध निर्माण और संदिग्ध रजिस्ट्रियों पर 'सर्जिकल स्ट्राइक'
बैठक का सबसे तीखा मोड़ तब आया जब नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (DTP) की समीक्षा शुरू हुई। शहर में पनप रहे अवैध निर्माणों और नियमों को ताक पर रखकर काटी जा रही कॉलोनियों पर मंत्री ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने पिछले 6 महीनों के भीतर हुई सभी रजिस्ट्रियों और मात्र 3 दिन के भीतर जारी की गई प्रॉपर्टी आईडी की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। मंत्री ने संदेह जताया कि इसमें बड़े स्तर पर मिलीभगत हो सकती है।
"विकास कार्य फाइलों और चिट्ठियों में नहीं, बल्कि धरातल पर दिखने चाहिए। जो अधिकारी जनता को चक्कर कटवा रहे हैं या लापरवाही बरत रहे हैं, वे अपनी जिम्मेदारी लिखित में छोड़ दें। भ्रष्टाचार और काम में कोताही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।" - महीपाल ढांडा, शिक्षा मंत्री, हरियाणा
बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता पर उठे सवाल
मंत्री ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए सेक्टर-24 की सड़क के इतनी जल्दी टूटने पर जवाब मांगा। उन्होंने सवाल किया कि यदि सड़क हाल ही में बनी थी, तो उसकी गुणवत्ता की जांच क्यों नहीं की गई? इसके साथ ही रिंग रोड, बाबरपुर मंडी फ्लाईओवर और दीवाना गांव की फिरनी के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। शहीद स्मारक के अधूरे कार्य को लेकर 31 मार्च 2027 तक का अल्टीमेटम दिया गया है।
स्वास्थ्य और शिक्षा: पारदर्शिता के नए निर्देश
आम जनमानस को स्वास्थ्य सेवाओं में होने वाली असुविधा को देखते हुए मंत्री ने निर्देश दिए कि सभी सरकारी अस्पतालों के बाहर उपलब्ध दवाओं की सूची का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाए। अक्सर मरीजों को बाहर से दवाएं खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि वे स्टॉक में उपलब्ध होती हैं। एसडीएम पानीपत को इसकी निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। शिक्षा क्षेत्र में 28 स्मार्ट स्कूलों और 'सुपर-40' योजना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि युवाओं को बेहतर शैक्षणिक परिवेश मिल सके।
निष्कर्ष और आगामी कार्रवाई
बैठक के अंत में उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने मंत्री को आश्वस्त किया कि सभी दिशा-निर्देशों का समयबद्ध पालन सुनिश्चित किया जाएगा। अवैध रजिस्ट्रियों की जांच के लिए कमेटी का गठन तत्काल प्रभाव से कर दिया गया है। पानीपत लाइव की इस ग्राउंड रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रशासन अब जवाबदेही के कड़े घेरे में है और आगामी कुछ महीने शहर के बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए निर्णायक साबित होंगे।
