पराली प्रबंधन को लेकर प्रशासनिक सख्ती और कृषि विशेषज्ञों की पहल, कैलरम और पिंजुपुर...

फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर प्रशासनिक मशीनरी और विशेषज्ञ अब धरातल पर उतरकर किसानों के साथ सीधे संवाद की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के सदस्य एस.डी. अत्री ने कैलरम गांव के खेतों का दौरा कर वहां चल रहे पराली प्रबंधन के कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खेतों में फसल अवशेषों के वैज्ञानिक निस्तारण की दोनों प्रमुख विधियों यानी इन-सीटू (फसल अवशेषों को खेत में ही मिलाना) और एक्स-सीटू (फसल अवशेषों को उद्योगों या प्लांट तक पहुंचाना) के तहत हो रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। किसानों के साथ हुई इस उच्चस्तरीय बैठक में जमीनी स्तर पर पेश आने वाली व्यावहारिक अड़चनों और उनके समाधान पर भी खुलकर मंथन हुआ।

विशेषज्ञों के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य किसानों को दंडित करने के बजाय उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना और वैकल्पिक तकनीकों अपनाने के लिए प्रेरित करना था। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने किसानों की बात को गंभीरता से सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार वैकल्पिक उपायों को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव सहायता प्रदान कर रही है। इस पूरी प्रक्रिया में किसानों की बढ़ती भागीदारी इस बात का संकेत है कि ग्रामीण क्षेत्र अब पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को लेकर अधिक संवेदनशील हो रहे हैं। कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी ने इस दौरे को और अधिक प्रभावी बना दिया, जिससे किसानों को तकनीकी सहायता मिलने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ।

पिंजुपुरा पराली प्रबंधन केंद्र का निरीक्षण और भविष्य की रूपरेखा

कैलरम के बाद एस.डी. अत्री ने पिंजुपुरा गांव स्थित पराली प्रबंधन केंद्र का भी औचक निरीक्षण किया। यहां उन्होंने प्लांट की कार्यप्रणाली, स्टोरेज क्षमता और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले फसल अवशेषों के प्रबंधन के आंकड़ों की जांच की। उन्होंने कहा कि पराली की समस्या का कोई तात्कालिक या सतही समाधान नहीं हो सकता, इसके लिए एक दीर्घकालिक और टिकाऊ बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा। पिंजुपुरा जैसे केंद्र इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकते हैं जो किसानों से पराली खरीदकर उसे उपयोगी उत्पादों में बदलते हैं। इस दौरान स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने केंद्र के सुचारू संचालन को लेकर आ रही लॉजिस्टिक समस्याओं से भी आयोग के सदस्य को अवगत कराया।

निरीक्षण दल ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि पराली प्रबंधन के लिए केवल प्रशासनिक डंडा चलाना किसी भी समस्या का स्थायी हल नहीं हो सकता। जब तक किसानों को उनकी फसल के अवशेषों का उचित आर्थिक मूल्य या प्रबंधन के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तब तक शत-प्रतिशत सफलता हासिल करना कठिन होगा। कैथल क्षेत्र के किसानों ने जिस प्रकार पराली न जलाने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए हैं, वह अन्य क्षेत्रों के लिए भी एक मिसाल बन रहे हैं। अधिकारियों ने माना कि किसानों की यह जागरूकता दर्शाती है कि यदि उन्हें सही समय पर सही मशीनरी और संसाधन मिल जाएं, तो वे खुद पर्यावरण संरक्षण की कमान संभाल सकते हैं।

प्रशासनिक समन्वय और सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर

इस दौरे के दौरान प्रशासनिक अमले ने स्पष्ट किया कि पराली प्रबंधन का यह मुद्दा केवल कृषि विभाग या किसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक सामाजिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी है। एसडीएम संजय कुमार, डीडीए रविंद्र जाखड़, एसडीओ सतीश नारा, सहायक कृषि अभियंता जगदीश मलिक और ब्लॉक ऑफिसर जगबीर लांबा जैसे वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर मौजूद रहकर किसानों को कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी और कस्टम हायरिंग सेंटर्स के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने यह भी सुनिश्चित किया कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के किसान तक पारदर्शी तरीके से पहुंचे।

"पराली प्रबंधन की समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए किसानों को आर्थिक सहयोग के साथ-साथ उन्हें पराली प्रबंधन के वैकल्पिक उपाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना बेहद जरूरी है। कैथल के किसान जागरूक हैं और पराली न जलाने की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रहे हैं। इस समस्या का समाधान केवल प्रशासनिक कार्रवाई से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए सरकार, प्रशासन और किसानों को मिलकर सामूहिक जिम्मेदारी निभानी होगी।" - एस.डी. अत्री, सदस्य, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर दूरगामी प्रभाव

इस पूरी कवायद का ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर बेहद सकारात्मक और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। एक तरफ जहां खेतों की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति इन-सीटू तकनीकों के इस्तेमाल से सुरक्षित रहेगी, वहीं दूसरी तरफ एक्स-सीटू तकनीकों के जरिए बायोमास एनर्जी और पराली आधारित उद्योगों को कच्चा माल मिलेगा जिससे ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। पानीपत लाइव की इस विशेष रिपोर्ट का निष्कर्ष यही है कि प्रशासनिक सख्ती की बजाय यदि संवाद, प्रोत्साहन और आर्थिक सहयोग का मार्ग अपनाया जाए, तो पर्यावरण संरक्षण और किसान हित दोनों को एक साथ साधा जा सकता है। आने वाले दिनों में इस तरह के दौरे अन्य जिलों में भी प्रशासनिक प्रतिबद्धता को मजबूत करने का काम करेंगे।