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Delhi High Court Oxygen News : बेड हमें भी नहीं मिलेगा… दिल्ली के अस्पतालों का क्या हाल है, हाई कोर्ट की यह टिप्पणी बताती है

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Delhi High Court Oxygen News : बेड हमें भी नहीं मिलेगा… दिल्ली के अस्पतालों का क्या हाल है, हाई कोर्ट की यह टिप्पणी बताती है

 

ऑक्सिजन संकट को लेकर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में लंबी सुनवाई चली। हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। हम सड़क पर चलने वाले साधारण लोगों की बात कर रहे हैं। दिल्ली में मौजूदा स्थिति में हमें (कोर्ट) भी बेड नहीं मिलेगा। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना से हालात गंभीर हैं और कई अस्पतालों में ऑक्सिजन खत्म हो रही है। कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि शहर को आवंटित की गई मात्रा के अनुरूप बिना रुकावट ऑक्सिजन की आपूर्ति हो। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने आगे कहा, ‘हम सब जानते हैं कि इस देश को भगवान चला रहे हैं।’

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आगे कोर्ट ने कहा कि प्राणवायु (ऑक्सिजन) के परिवहन में आने वाली हर बाधा को दूर किया जाना चाहिए। HC ने कहा कि सरकार अगर चाहे तो वह कुछ भी कर सकती है, यहां तक कि ‘जमीन और आसमान भी एक कर सकती है।’ अदालत ने कहा कि केंद्र के ऑक्सिजन आवंटन आदेश का कड़ा अनुपालन होना चाहिए और ऐसा न करने पर आपराधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

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पीठ ने कहा कि हरियाणा जैसे दूसरे राज्यों के संयंत्रों से दिल्ली को ऑक्सिजन आवंटन के केंद्र के फैसले का स्थानीय प्रशासन द्वारा सम्मान नहीं किया जा रहा है और इसे तत्काल सुलझाने की जरूरत है। अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह ऑक्सिजन ला रहे वाहनों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराए और इसके लिए निर्धारित कॉरिडोर बनाया जाए।

केंद्र ने अदालत को सूचित किया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश जारी किया है कि राज्यों के बीच चिकित्सीय ऑक्सिजन के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए और परिवहन अधिकारियों को तदनुसार निर्देश दिया जाएगा कि वे ऑक्सिजन आपूर्ति में लगे वाहनों का निर्बाध अंतर-राज्यीय आवागमन सुनिश्चित करें।

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मंत्रालय ने आदेश दिया कि ऑक्सीजन उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं पर ऐसा कोई आदेश नहीं थोपा जाएगा कि वे जिस राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में स्थित हैं, केवल वहीं के अस्पतालों को ऑक्सिजन की आपूर्ति करें।

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अदालत ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब दिल्ली सरकार ने उसे बताया कि हरियाणा के पानीपत से होने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति को वहां की स्थानीय पुलिस अनुमति नहीं दे रही है। दिल्ली सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश के कुछ संयंत्रों से भी ऑक्सिजन को लेकर नहीं आने दिया गया।

ऑक्सिजन की हवाई मार्ग से आपूर्ति के दिल्ली सरकार के सुझाव के संबंध में पीठ ने कहा कि इसके कानूनी अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किए गए अनुसंधान के अनुसार ऑक्सिजन की हवाई मार्ग से आपूर्ति अत्यंत खतरनाक है और इसकी आपूर्ति या तो रेल मार्ग से या फिर सड़क मार्ग से होनी चाहिए।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा, ‘यदि किसी व्यक्ति या अधिकारियों द्वारा बाधा उत्पन्न की जा रही है तो अधिकारियों से कहा गया है कि यदि वे इस तरह की किसी गतिविधि में शामिल पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी।’

उन्होंने कहा कि यदि लोग शामिल पाए जाते हैं तो प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। मेहता ने कहा, ‘हमें स्थिति के अनुरूप तात्कालिक आवश्यकता की सोच और जिम्मेदारी की सोच के साथ काम करना चाहिए।’

अदालत ने बुधवार को केंद्र सरकार और निजी उद्योगों की कड़ी आलोचना की थी और केंद्र को आदेश दिया था कि वह कोविड-19 के उपचार में ‘प्राण वायु’ की कमी का सामना कर रहे यहां के अस्पतालों को ‘तत्काल’ ऑक्सिजन उपलब्ध कराए। इसने कहा था, ‘ऐसा लगता है कि सरकार के लिए मानव जीवन महत्वपूर्ण नहीं है।’

 

 

 

Source : NavBharat

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