रेहड़ी वालों को 10-10 हजार रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा : डीसी

लघु सचिवालय में डीएलआरसी की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता डीसी धर्मेंद्र सिंह ने की। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक कमल गिरिधर ने एजेंडा प्रस्तुत किया। नाबार्ड बैंक की ओर से जिला ग्रामीण विकास पर बनाई गई पुस्तक का विमोचन डीसी ने किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास केंद्र व प्रदेश सरकार की मुख्य प्राथमिकता है।

शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री स्वानीधि योजना के तहत रेहड़ी लगाने वाले व्यक्तियों को 10-10 हजार रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में अब तक 353 नागरिकों को ऋण दिया जा चुका है। 56 लोगों के आवेदन स्वीकार किए जा चुके हैं तथा 200 व्यक्तियों के आवेदन विचाराधीन हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 31 मार्च का इंतजार ना करें।

सरकार जारी कर रही है फाइनल स्कीम, जारी रहेगा विरोध

इनहॉन्समेंट की री-कैलकुलेशन लागू न कराकर तीसरी बार लास्ट फुल फाइनल स्कीम सरकार लेकर आ गई है। इसके विरोध में सेक्टर वासी आ गए हैं। बुधवार को हरियाणा स्टेट हुडा सेक्टर्स कन्फेडरेशन ने बैठक की। जिला संयोजक बलजीत सिंह ने कहा कि इस स्कीम को लागू करने को लेकर सरकार ने प्रारूप तैयार कर लिया है।

प्रदेश में निगम चुनाव आ गए हैं। इसके बाद भी सरकार द्वारा सारे नियम-कानून ताक पर रखकर सेटलमेंट स्कीम लाकर सेक्टर वासियों को प्रलोभन देने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार जैसे अन्नदाता के साथ अन्याय कर रही है वैसे ही हालात वर्तमान में सेक्टर वासियों के हैं। आरोप लगाया कि जो सरकार का विरोध करते हैं उनसे बातचीत के दरवाजे सरकार बंद कर देती है लेकिन सेक्टर वासी यह सहन नहीं करेंगे। बताया कि सेक्टर वासी 15 जनवरी के आसपास प्रदेश हुडा सेक्टर्स कनफेडरेशन की एक मीटिंग जींद में होगी। जल्द ही आगे की रणनीति तय की जाएगी।

 

 

Source : Bhaskar