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HARYANA के इन जिलों में ऑड-इवन फॉर्मूला लागू करने की तैयारी, पढ़िए पूरी खबर

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HARYANA के इन जिलों में ऑड-इवन फॉर्मूला लागू करने की तैयारी, पढ़िए पूरी खबर

वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा)- पूरे प्रदेश मे प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है…जिसको लेकर सरकारे सख्त कदम उठा रही है…दिल्ली NCR समेत हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण को लेकर अब सख्ती बरतनी शुरू हो गई है…आबोहवा को ठीक रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने कुछ सख्त फैसले लिए है। हरियाणा के 4 जिलों में किसी भी समय ऑड-इवन (शम-विषम) सिस्टम लागू हो सकता है। इसके अलावा NCR में शामिल 14 जिलों में सख्ती बरतने यानि वर्क फ्रॉम होम के अलावा स्कूल और शिक्षण संस्थानों को 21 नवंबर तक बंद रखने का फैसला लिया गया है।

गुरुग्राम में पहुंचे CM मनोहर लाल ने बताया कि पॉल्यूशन को लेकर गुरुग्राम कमिश्वर, डीसी और कुछ इंजीनियर को शामिल कर एक कमेटी बनाई गई है, जो इस मसले पर अपना सुझाव देगी। बता दें कि दिल्ली और पूरे NCR क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण के प्रकोप को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए केन्द्र और राज्य सरकार दोनों से जवाब तलब किया था। सर्वोच्च न्यायालय तक मामला पहुंचने के बाद हरकत में आई हरियाणा सरकार ने हरियाणा के 4 जिलों यानि गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में शिक्षण संस्थानों के साथ ही कोयले और प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले कंपनियों को बंद करने का आदेश दिया था। लेकिन उसके बाद भी प्रदूषण कम होने की बजाए लगातार बढ़ता चला गया। अब प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों के साथ मिलकर एक्शन प्लान तैयार किया है।

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वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पॉल्यूशन की समस्या गंभीर है। यह समस्या नई नहीं बल्कि, पिछले कई वर्षों से हम झेल रहे हैं। इसका सीधा असर आमजन के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार स्कूल-कॉलेज के अलावा अन्य शिक्षण संस्थान और कुछ ओद्योगिक इकाईयों को भी बंद किया गया है। साथ ही कोयला से संबंधित उद्योग और अन्य उद्योगों पर भी फैसला लेने के निर्देश दिए जा चुके हैं। प्रदूषण को कम करने के लिए गुरुग्राम कमिश्नर और डीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें इंजीनियरिंग और संबंधित विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया है। यदि सबकी सहमति बनती है तो ऑड-इवन के फैसले पर अगले सप्ताह तक फैसला लिया जा सकता है।

आपको बता दें कि किन फैसलों को लेकर विचार किया गया है।

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NCR में शामिल हरियाणा के 14 जिलों में वर्क फ्रॉम होम की सलाह

21 नवंबर तक हरियाणा में वर्क फ्रॉम होम के लिए दिए आदेश

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सरकारी दफ्तरों में 50% स्टाफ पर लागू होगा वर्क फ्रॉम होम

निजी उद्योगों में भी 50% वर्क फ्रॉम होम की सलाह

10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को किया जाएगा चिन्हित

खुले में कचरा जलाने की गतिविधियों पर भी लगाई रोक

बिना कवर की गई निर्माण सामग्री ले जा रहे भारी वाहनों पर भी होगी कार्रवाई

NCR क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर भी लगाई गई रोक

इन सभी मुद्दो पर फैसले लिए गए है…

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