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पानीपत में कहाँ कितना क़ब्ज़ा, निगम करवाएगा सर्वे..जानिए कहाँ होगा ये सर्वे

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पानीपत में कहाँ कितना क़ब्ज़ा, निगम करवाएगा सर्वे..जानिए कहाँ होगा ये सर्वे

 

शहर में कहां पर और कितनी सरकारी जमीन है, नगर निगम इसके लिए एजेंसी से सर्वे कराने जा रहा है। खाली पड़ी जमीन के साथ ही बिल्डिंग का सर्वे भी होगा। नगर निगम के साथ ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) और एचएसआईआईडीसी की ओर से एक्वायर जमीन का सर्वे भी होगा। निगम कमिश्नर डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि एक बार सरकारी जमीन का पता चल जाए।

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उसके बाद बड़े पैमाने पर कब्जा हटाने का अभियान शुरू होगा। कमिश्नर ने कहा कि अभी तो निगम को पता ही नहीं कि उसके पास कितनी जमीन है। निगम ने इसके लिए टेंडर निकाला है। टेंडर हासिल करने वाली एजेंसी को तहसील से सभी सरकारी विभागों की जमीन का रिकॉर्ड लेना होगा। उसके आधार पर बताना होगा कि कहां-कहां और कितनी सरकारी जमीन है।

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किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जे का पता चल जाएगा

सर्वे से पता चल जाएगा कि शहर एरिया में कहां-कहां पर सरकारी जमीन पर लोगों का कब्जा है। कहां सरकारी जमीन खाली पड़ी है, यह भी पता चल जाएगा। लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि जिसको जहां मौका मिला, सरकारी जमीन कब्जा रखा है।

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रेवेन्यू रास्ते तक की पहचान होगी

सर्वे से बाहरी कॉलोनियों में रेवेन्यू रास्ते तक की पहचान की जाएगी। ताकि इन रास्तों से कब्जे हटाए जाएं। सर्वे से ग्रामीण विधानसभा एरिया में आने वाली इन कॉलोनियों में रहने वाले तो रास्ते मिलेंगे।

जमीन पर कब्जा लेगा निगम

एक बार जमीन का पता चल गया तो फिर नगर निगम वह जमीन अपने कब्जे में लेगा। चाहे वह ट्यूबवेल की जमीन हो या पार्क की। शहर में बहुत सी ऐसी जमीन है, जिस पर लोगों का कब्जा है।

जीपीएस से टैग होगा जमीन का रिकॉर्ड

सर्वे के बाद निगम की जमीन का रिकॉर्ड जीपीएस से टैग किया जाएगा। निगम कमिश्नर डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि जब कभी निगम को जमीन की जरूरत पड़ेगी, जीपीएस से रिकॉर्ड निकाला जाएगा।

गुरुग्राम और फरीदाबाद की तर्ज पर होगा सर्वे

पानीपत में गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम में इसी तरह से काम हो रहा है। दोनों निगम अपनी जमीन की सर्वे करा रहा है। उसी तर्ज पर पानीपत नगर निगम भी जमीन का पता लगाने जा रहा है।

1959 में न्यू टाउनशिप को निगम लिमिट में शामिल किया

1959 में पानीपत न्यू टाउनशिप को निगम की लिमिट में शामिल कर लिया गया। पानीपत शहर को क्लास-1 सिटी का दर्जा देने पर 1994 में निगम कमेटी का निगम परिषद में बदल दिया गया था।

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