हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पेयजल संकट: हजारों टंकियों में अशुद्ध पानी पीने को म...

हरियाणा के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे नौनिहालों के स्वास्थ्य के साथ किस हद तक खिलवाड़ हो रहा है, इसका खुलासा हाल ही में सामने आई एक विस्तृत प्रशासनिक रिपोर्ट से हुआ है। राज्यभर की प्राथमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के परिसरों में बच्चों की प्यास बुझाने के लिए उपयोग होने वाले पानी की शुद्धता को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं, वे बेहद चिंताजनक और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाले हैं। शिक्षा विभाग और जनस्वास्थ्य विभाग के संयुक्त अभियान के तहत जब स्कूलों की पानी की टंकियों के सैंपल प्रयोगशाला में परखे गए, तो यह चौंकाने वाला सच उजागर हुआ कि कई संस्थानों में बच्चों को सीधे तौर पर बीमारियों के मुहाने पर धकेला जा रहा है।

इस पूरे प्रकरण का सबसे संवेदनशील पहलू यह है कि एक तरफ खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा लगातार ऐसे शपथपत्र सौंपे जाते रहे हैं कि उनके अधिकार क्षेत्र के सभी स्कूलों में पेयजल, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह सुचारू हैं, वहीं दूसरी तरफ धरातल की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। जब जनस्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों ने जमीनी स्तर पर सैंपलिंग का कार्य शुरू किया, तो कागजी दावों की कलई खुल गई। यह स्थिति न केवल प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा करती है, बल्कि बाल स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों के प्रति बरती जा रही गंभीर कोताही को भी उजागर करती है।

पेयजल गुणवत्ता की धरातलीय पड़ताल और जिलों के आंकड़े

जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश के कुल 14,297 सरकारी स्कूलों के जल नमूनों की जांच की गई। इस व्यापक अभियान के जो आंकड़े सामने आए हैं, उनके अनुसार 6,071 स्कूलों में पानी पीने योग्य पाया गया, जबकि 3,98 स्कूलों की टंकियों में पानी की गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी और वह उपभोग के लायक नहीं था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अभी भी 7,828 सरकारी स्कूलों में पेयजल नमूनों की जांच का कार्य ही पूरा नहीं हो पाया है, जिससे वहां के बच्चों के स्वास्थ्य पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं।

विभिन्न जिलों से प्राप्त आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है। कैथल जिले में 594 स्कूलों की जांच की गई जिनमें से 69 स्थानों पर पानी दूषित पाया गया। पलवल के 253 स्कूलों के डेटा में से 56 जगह स्थिति खराब मिली। इसी प्रकार, सोनीपत में 313 स्कूलों की जांच के दौरान 40 स्कूलों में, रेवाड़ी में 315 में से 36 स्कूलों में, और जींद में 725 में से 34 स्कूलों में पानी अशुद्ध मिला। शिक्षामंत्री के गृहजिले पानीपत में भी 348 स्कूलों की जांच में 28 स्कूल ऐसे मिले जहां का पानी पीने योग्य नहीं था। महेंद्रगढ़ में 23 और पंचकूला के 20 स्कूलों में भी बच्चों को शुद्ध पेयजल से वंचित रहना पड़ रहा है।

प्रशासनिक संज्ञान, शपथपत्रों की सच्चाई और अधिकारियों का रुख

इस पूरी रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। अभी तक स्थानीय स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा यह आश्वासन दिया जाता रहा है कि स्कूलों में सभी प्रकार की भौतिक व स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं चाक-चौबंद हैं। पेयजल आपूर्ति को लेकर दिए गए इन औपचारिक शपथपत्रों और जनस्वास्थ्य विभाग की परीक्षण रिपोर्ट के बीच जमीन-आसमान का अंतर पाया गया है। सवाल यह उठता है कि आखिर किस आधार पर बिना जमीनी हकीकत परखे संस्तुति पत्र जारी कर दिए गए थे।

विशेषज्ञों का मानना है कि केवल कागजी खानापूर्ति करने से बच्चों का स्वास्थ्य सुरक्षित नहीं हो सकता। जिन 3,98 स्कूलों में पानी अशुद्ध पाया गया है, वहां तुरंत प्रभाव से वैकल्पिक व्यवस्था करने और जल स्रोतों की डीप-क्लीनिंग तथा क्लोरीनीकरण की सख्त आवश्यकता है। साथ ही, जिन लगभग आठ हजार स्कूलों में अभी तक सैंपलिंग नहीं हुई है, वहां युद्धस्तर पर जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए जाने चाहिए ताकि किसी भी बड़ी जलजनित बीमारी की आशंका को समय रहते टाला जा सके.

बच्चों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी स्तर पर समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन स्कूलों में पानी की गुणवत्ता खराब पाई गई है, वहां तुरंत वैकल्पिक और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं तथा लापरवाही बरतने वालों की जवाबदेही तय होगी। - प्रशासनिक एवं विभागीय सूत्र

स्थानीय जनजीवन, अभिभावकों की चिंता और व्यवस्था पर प्रभाव

इस संवेदनशील खुलासे के बाद प्रदेशभर के अभिभावकों में अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर गहरी चिंता व्याप्त हो गई है। सरकारी स्कूलों में अमूनन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिनके पास महंगे निजी विकल्पों का सहारा लेने की सामर्थ्य नहीं होती। ऐसे में यदि उन्हें स्कूल परिसर में ही दूषित या संक्रमणयुक्त पानी पीने को मिले, तो वाटर-बोर्न बीमारियां जैसे डायरिया, पीलिया, और पेट के संक्रमण फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

शिक्षाविदों और सामाजिक संगठनों का यह भी कहना है कि बुनियादी सुविधाओं के नाम पर केवल बजट जारी करना या कागजी आंकड़े दुरुस्त करना पर्याप्त नहीं है। जब तक हर माह पानी के नमूनों की स्वतंत्र जांच प्रयोगशालाओं में नहीं कराई जाएगी और लापरवाह अधिकारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक धरातल पर सुधार की उम्मीद करना बेमानी होगा। अब देखना यह होगा कि शासन स्तर पर इस गंभीर रिपोर्ट के बाद क्या ठोस दीर्घकालिक कदम उठाए जाते हैं ताकि सरकारी स्कूलों के बच्चे सुरक्षित और निर्मल जल पी सकें।