पानीपत लाइव ब्यूरो: हरियाणा की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन प्राप्त करने वाले लाखों परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सूचना सामने आई है। प्रदेश सरकार ने चालू वित्त वर्ष के अंतिम महीनों, विशेषकर नवंबर और दिसंबर के लिए अनाज आवंटन की नीति में बड़ा उलटफेर किया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी नवीन निर्देशों के अनुसार, इन दो महीनों के दौरान लाभार्थियों को बाजरा नहीं दिया जाएगा। इसके स्थान पर विभाग ने पूर्णतः गेहूं वितरित करने का निर्णय लिया है। यह बदलाव उन परिवारों के लिए सीधा प्रभाव डालने वाला है जो सर्दियों के मौसम में पोषण के लिए मोटे अनाज (बाजरा) पर निर्भर रहते थे।
प्रशासनिक गलियारों में इस बदलाव को रसद प्रबंधन और स्टॉक की उपलब्धता से जोड़कर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि नवंबर और दिसंबर के राशन आवंटन को लेकर विभाग ने यह तीसरी बार संशोधन जारी किया है, जिससे डिपो धारकों और कार्ड धारकों के बीच थोड़ी असमंजस की स्थिति भी बनी थी। हालांकि, अब मुख्यालय से प्राप्त अंतिम आदेशों ने वितरण की तस्वीर साफ कर दी है।
राशन आवंटन का नया गणित: श्रेणीवार वितरण प्रक्रिया
विभाग द्वारा जारी नई गाइडलाइन के तहत राशन की मात्रा को कार्ड की श्रेणी के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। स्थानीय स्तर पर डिपो धारकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित मात्रा से कम अनाज का वितरण न करें। नई व्यवस्था के तहत मुख्य रूप से दो श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है:
| विवरण | श्रेणी / कार्ड का प्रकार | आवंटित मात्रा | अनाज का प्रकार | प्रभावी अवधि |
|---|---|---|---|---|
| बीपीएल परिवार | पीला राशन कार्ड (BPL) | 5 किलो प्रति सदस्य | केवल गेहूं | नवंबर-दिसंबर 2024 |
| अंत्योदय अन्न योजना | गुलाबी राशन कार्ड (AAY) | 35 किलो प्रति कार्ड | केवल गेहूं | नवंबर-दिसंबर 2024 |
| मोटा अनाज (बाजरा) | सभी श्रेणी | शून्य (0) | उपलब्ध नहीं | स्थगित |
इस तालिका से स्पष्ट है कि यदि किसी बीपीएल परिवार में 5 सदस्य हैं, तो उन्हें कुल 25 किलो गेहूं प्रदान किया जाएगा। वहीं, गुलाबी कार्ड धारक परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी भी हो, उन्हें एकमुश्त 35 किलो गेहूं का कोटा ही मिलेगा।
धरातलीय पड़ताल: क्यों बदला गया तीसरी बार फैसला?
पानीपत लाइव की खोजी टीम ने जब इस मामले की गहराई से पड़ताल की, तो सामने आया कि वितरण नीति में बार-बार हो रहे बदलावों के पीछे बाजरे की सरकारी खरीद और उसके स्टॉक प्रबंधन की चुनौतियां मुख्य कारण रही हैं। शुरुआत में सरकार की योजना गेहूं और बाजरा दोनों को मिश्रित रूप में देने की थी, ताकि पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लेकिन तकनीकी कारणों और आपूर्ति श्रृंखला में आए व्यवधान के चलते अब विभाग ने केवल गेहूं वितरण को ही सुरक्षित विकल्प माना है।
डिपो धारकों का कहना है कि बार-बार बदलते नियमों के कारण उन्हें लाभार्थियों को समझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सर्दियों के चलते बाजरे की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकारी पोर्टल पर अब केवल गेहूं का ही 'अलॉटमेंट' शो हो रहा है। इसके साथ ही, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (e-POS मशीनों) में भी तदनुसार अपडेट कर दिया गया है।
आधिकारिक संज्ञान: प्रशासन का पक्ष
"मुख्यालय से प्राप्त ताजा निर्देशों के अनुसार, नवंबर और दिसंबर माह के लिए बाजरे का आवंटन शून्य कर दिया गया है। इसके बदले लाभार्थियों को गेहूं की अतिरिक्त मात्रा देकर कोटा पूरा किया जाएगा। सभी डिपो धारकों को पारदर्शिता के साथ वितरण सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। यदि कोई डिपो धारक निर्धारित मात्रा से कम गेहूं देता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।" - जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (DFSC)
आम जनता और आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण
इस निर्णय का व्यापक असर हरियाणा के मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर पड़ेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो बाजार में गेहूं की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के बीच सरकारी राशन का मिलना बड़ी राहत है। हालांकि, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि बाजरा जैसे मोटे अनाज को राशन से हटाना पोषण के स्तर पर एक कमी हो सकती है, क्योंकि सरकार स्वयं 'मिलेट्स' (मोटे अनाज) को बढ़ावा देने की बात करती रही है।
व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो सरकारी कोटे में गेहूं की खपत बढ़ने से खुले बाजार में भी गेहूं की कीमतों पर असर पड़ सकता है। पानीपत जैसे औद्योगिक शहर में, जहां बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक और बीपीएल श्रेणी के लोग निवास करते हैं, वहां राशन वितरण में पारदर्शिता और समयबद्धता सबसे बड़ी चुनौती बनी रहती है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्टॉक समय पर डिपो तक पहुंचे ताकि सर्द रातों में लोगों को लंबी लाइनों में न लगना पड़े।
आगामी कदम और सावधानी
कार्ड धारकों को सलाह दी जाती है कि वे राशन लेते समय अपनी ई-पॉस मशीन से निकलने वाली पर्ची जरूर लें और उस पर अंकित मात्रा का मिलान अपने फिजिकल स्टॉक से करें। यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो विभाग के टोल-फ्री नंबर या स्थानीय सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। जनवरी माह के लिए बाजरे का दोबारा आवंटन होगा या नहीं, इस पर सरकार आगामी फसल खरीद और स्टॉक की समीक्षा के बाद निर्णय लेगी।
