हरियाणा में सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में नायब सैनी सरकार ने एक दूरगामी कदम उठाया है। प्रदेश के पांच प्रमुख जिलों—हिसार, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और भिवानी—में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (SC-ST) के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की जाएगी। इस निर्णय का प्राथमिक उद्देश्य कानूनी प्रक्रियाओं में होने वाली देरी को समाप्त करना और पीड़ितों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया है कि न्याय के पथ में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक ढिलाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
राज्य सरकार का यह फैसला केवल अदालतों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कानूनी जवाबदेही तय करने की एक बड़ी मुहिम है। अब एससी-एसटी अधिनियम के तहत दर्ज होने वाले प्रत्येक मामले में पुलिस को अधिकतम 60 दिनों के भीतर जांच पूरी कर अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल करनी होगी। यह समयसीमा जांच अधिकारियों की कार्यक्षमता को मापने का एक पैमाना बनेगी और मुकदमों के वर्षों तक लटके रहने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाएगी।
त्वरित तथ्य तालिका: एससी-एसटी न्याय प्रणाली सुदृढ़ीकरण 2024-25
| विवरण | महत्वपूर्ण जानकारी |
|---|---|
| घोषित विशेष कोर्ट (जिलें) | हिसार, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक, भिवानी |
| चार्जशीट की समयसीमा | अनिवार्य 60 दिन |
| निगरानी तंत्र | जिला एवं उपमंडल स्तर पर नोडल अधिकारी |
| सामाजिक प्रोत्साहन | केस-मुक्त पंचायतों का सम्मान |
| आर्थिक सहायता (अत्याचार पीड़ित) | 13.49 करोड़ रुपये (कुल 1046 लाभार्थी) |
| वर्तमान स्थिति | प्रक्रियाधीन एवं उच्च स्तरीय निगरानी जारी |
प्रशासनिक जवाबदेही और सख्त निगरानी तंत्र
मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक में पुलिस प्रशासन को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में एससी-एसटी से संबंधित शिकायतों की संख्या अधिक है, वहां के स्थानीय कारकों का गहराई से विश्लेषण किया जाना चाहिए। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल एफआईआर दर्ज करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पीड़ित को न्याय मिलने तक प्रशासन की जिम्मेदारी बनी रहेगी। पुलिस महानिदेशक ने बैठक में जानकारी दी कि प्रभावी निगरानी के कारण राज्य में इन मामलों में 28 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
"पीड़ितों को न्याय दिलाने के मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही, ढिलाई अथवा कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने जवाबदेही तय करने के लिए 10 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध पहले ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। हमारा लक्ष्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना है।" - नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री, हरियाणा
सामाजिक समरसता और प्रोत्साहन की नई नीति
पानीपत लाइव ब्यूरो की पड़ताल के अनुसार, सरकार दंड के साथ-साथ प्रोत्साहन की नीति पर भी बल दे रही है। मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत 10.45 करोड़ रुपये की सहायता राशि वितरित की गई है, जो समाज में जातिगत दूरियां मिटाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इसके अतिरिक्त, जो पंचायतें पिछले दो वर्षों से किसी भी जातिगत विवाद या मुकदमे से मुक्त रही हैं, उन्हें सरकार द्वारा रोल मॉडल के रूप में सम्मानित किया जाएगा। यह पहल ग्रामीण स्तर पर भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य करेगी।
दूरगामी विश्लेषण: जनता और व्यवस्था पर प्रभाव
विशेष अदालतों की स्थापना से न्यायिक बोझ कम होगा और पीड़ितों को बार-बार अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। रोहतक और फरीदाबाद जैसे औद्योगिक व घनी आबादी वाले जिलों में इन अदालतों का खुलना कानून-व्यवस्था के प्रति जनता के विश्वास को मजबूत करेगा। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि 60 दिन की समयसीमा से साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की संभावना कम होगी और अपराधियों में कानून का भय व्याप्त होगा। वहीं, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति से जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, जिससे निर्दोषों को परेशानी नहीं होगी और दोषियों को सजा मिलना सुनिश्चित होगा।
आगामी प्रशासनिक कदम और क्रियान्वयन
आगामी महीनों में गृह विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इन विशेष अदालतों के लिए बुनियादी ढांचे और न्यायिक अधिकारियों की तैनाती की प्रक्रिया को अंतिम रूप देंगे। संवेदनशील थानों की पहचान की जा रही है जहां वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सीधी निगरानी रखी जाएगी। सरकार का विजन 2026 तक हरियाणा को एक ऐसा प्रदेश बनाने का है जहां सामाजिक न्याय केवल कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर हर नागरिक को महसूस हो।
