हरियाणा में सड़कों पर बेसहारा पशु छोड़ने पर सख्त नियम: पहली बार 5 हजार, दोबारा 10 ...

हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों, राजकीय स्टेट हाईवे और शहरी सड़कों पर बेसहारा पशुओं की वजह से बढ़ रही जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं पर नकेल कसने के लिए प्रशासनिक स्तर पर बेहद कड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश सरकार के व्यापक दिशा-निर्देशों के तहत जिला जींद प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत कड़े आदेश जारी किए हैं। इस नए कानून के तहत अब यदि कोई पशुपालक या डेयरी संचालक अपने पशु को सार्वजनिक सड़क, अनाज मंडी या रिहायशी इलाके में खुला छोड़ेगा तो उस पर पहली बार 5,000 रुपये का जुर्माना ठोका जाएगा। यदि वही गलती दोबारा दोहराई गई तो जुर्माना बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति पशु कर दिया जाएगा और साथ ही संबंधित पशु को जब्त कर लिया जाएगा।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार यह व्यवस्था केवल जुर्माना वसूलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मुख्य ध्येय पशुपालकों की सामाजिक व कानूनी जवाबदेही तय करना है। प्रदेश भर में देखने में आया है कि दूध निकालने के बाद अक्सर पशु मालिक अपने पशुओं को आवारा घूमने के लिए सड़कों पर छोड़ देते हैं। इससे न केवल यातायात बाधित होता है बल्कि रात के अंधेरे में तेज रफ्तार वाहनों के टकराने से रोजाना निर्दोष लोगों और मूक पशुओं की जान जा रही है। जींद प्रशासन द्वारा लागू किया गया यह सख्त मॉडल जल्द ही हरियाणा के अन्य जिलों में भी पूरी मुस्तैदी से क्रियान्वित किया जाएगा।

प्रशासकीय आदेश एवं नियमावली का त्वरित ब्यौरा

पशु पंजीकरण और 30 दिनों के भीतर ईयर टैगिंग अनिवार्य

आधिकारिक आदेशों के अनुसार, जिले के समस्त डेयरी संचालकों, किसानों और व्यक्तिगत पशुपालकों को अपने गाय, बैल, बछड़े एवं भैंस सहित सभी पशुओं का पशुपालन एवं डेयरी विभाग के माध्यम से 'पशु आधार' / INAPH (राष्ट्रीय पशु उत्पादकता एवं स्वास्थ्य सूचना प्रणाली) टैग के तहत अनिवार्य पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए 30 दिन की स्पष्ट समयसीमा दी गई है। यदि 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद किसी निजी परिसर या बाड़े में बिना टैग वाला पशु पाया जाता है तो उसे अवैध मानते हुए जब्ती की सीधी कार्रवाई की जा सकती है।

बिना टैग वाले अथवा जब्त किए गए पशुओं को उनके मालिक तभी छुड़ा सकेंगे जब वे अपनी स्वामित्व साबित करने वाला वैध प्रमाण पत्र जमा करेंगे, निर्धारित जुर्माना व दैनिक देखरेख शुल्क भरेंगे और मौके पर ही पशु की ईयर टैगिंग कराएंगे। यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर मालिक पशु का दावा करने नहीं आता है तो उन पशुओं को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नंदीशालाओं एवं गौशालाओं में स्थाई रूप से हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

"सड़कों पर आवारा घूमते पशु आमजन की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। पशुपालकों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं को बेसहारा छोड़ना गैर-कानूनी है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत बिना किसी रियायत के दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।"
— डॉ. वैशाली शर्मा, जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त, जींद

राजमार्गों पर विशेष रात्रि गश्त और वाहनों पर नकेल

हाईवे पर अनधिकृत रूप से या चोरी-छिपे पशुओं को छोड़कर भागने वाले असामाजिक तत्वों और पशु परिवहन वाहनों पर विशेष नजर रखी जाएगी। एनएच-352, एनएच-152 तथा अन्य प्रमुख प्रांतीय राजमार्गों पर पुलिस और नगर निकायों की संयुक्त टीमें रात्रि गश्त करेंगी। यदि कोई वाहन अनधिकृत रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों या बीड़ बरबान क्षेत्र के आसपास पशुओं को छोड़ते हुए पकड़ा गया, तो उस वाहन को मौके पर ही सीज कर संबंधित कानूनों के तहत सख्त आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।

इस पूरे अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपमंडल अधिकारियों (SDM), पुलिस उपाधीक्षकों (DSP), नगर परिषद व नगर पालिकाओं के कार्यकारी अधिकारियों और बीडीपीओ (BDPO) की अंतर-विभागीय संयुक्त प्रवर्तन समितियां गठित कर दी गई हैं। ये टीमें चिन्हित संवेदनशील ब्लैक स्पॉट्स और मुख्य चौराहों पर औचक निरीक्षण करेंगी।

दूरगामी जनहित विश्लेषण: हादसों पर लगेगा अंकुश, बढ़ेगी नागरिक सुरक्षा

इस फैसले का आम जनता और सड़क यात्रियों पर व्यापक धनात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। मानसून और कोहरे के मौसम में सड़कों पर बेसहारा पशु हादसों का सबसे बड़ा कारण बनते रहे हैं। भारी भरकम जुर्माने और पशु जब्त होने के डर से पशुपालक अपने मवेशियों को सड़कों पर लावारिस छोड़ने से परहेज करेंगे। इससे न केवल कीमती मानव जीवन की रक्षा होगी, बल्कि आए दिन होने वाले भारी वित्तीय नुकसान और यातायात जाम की विकराल समस्या से भी स्थाई निजात मिलेगी।