हरियाणा की राजनीति में विकास कार्यों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लेकर चल रहा जुबानी जंग अब आंकड़ों और प्रशासनिक दस्तावेजों की मेज तक पहुंच गया है। पानीपत स्थित पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह (PWD Rest House) में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा लगाए गए आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया। मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि सार्वजनिक मंचों से बयानबाजी करने से पहले संबंधित विषयों के प्रशासनिक तथ्यों का अध्ययन कर लेना चाहिए। इस दौरान उनके साथ इसराना ग्राम पंचायत के सरपंच राजेश भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य पानीपत-सफीदों-जींद राजमार्ग के निर्माण में शिथिलता, इसराना में प्रस्तावित मॉडल टाउनशिप की जमीन और चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी राजनीतिक बयानबाजी पर स्थिति स्पष्ट करना था। मंत्री पंवार ने आधिकारिक फाइलें प्रस्तुत करते हुए दावा किया कि सरकार किसी भी परियोजना में पारदर्शिता से समझौता नहीं कर रही है और जमीनी स्तर पर जनहित के कार्य प्रगति पर हैं।
पानीपत-सफीदों-जींद फोरलेन परियोजना: दावों बनाम जमीनी आंकड़ों का विश्लेषण
सड़क निर्माण के मुद्दे पर पूर्व उपमुख्यमंत्री के आरोपों को खारिज करते हुए मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट मीडिया के सामने रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पानीपत-सफीदों-जींद मार्ग को फोरलेन बनाने के लिए 184.40 करोड़ रुपये की विस्तृत वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। लगभग 67 किलोमीटर लंबे इस महत्वपूर्ण अंतर-जिला मार्ग का निर्माण कार्य तीन चरणों में चल रहा है और वर्तमान में लगभग 40 प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल कर ली गई है।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, इस मार्ग के सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण से न केवल पानीपत और जींद के बीच वाणिज्यिक परिवहन सुचारू होगा, बल्कि ग्रामीण इलाकों में माल ढुलाई करने वाले किसानों और दैनिक यात्रियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। मंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण में मानकों का पूर्ण पालन किया जा रहा है और वित्तीय प्रावधानों के तहत कार्य समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है।
| परियोजना / मुद्दा | संबंधित क्षेत्र | आवंटित राशि / वित्तीय आंकड़ा | वर्तमान प्रशासनिक स्थिति |
|---|---|---|---|
| पानीपत-सफीदों-जींद फोरलेन | 67 किमी अंतर-जिला मार्ग | ₹184.40 करोड़ स्वीकृत | 40% भौतिक निर्माण कार्य पूर्ण |
| मॉडल टाउनशिप भूमि वापसी | इसराना ब्लॉक (48.5 एकड़) | ₹13.97 करोड़ (ब्याज सहित वापसी) | ग्राम पंचायत को भूमि पुनः हस्तांतरित |
| पंचायत भूमि पट्टा नीलामी | इसराना ग्राम पंचायत | ₹11.33 लाख वार्षिक राजस्व | 2 वर्ष हेतु किसानों को खुली बोली में आवंटित |
| फसल पंजीकरण व्यवस्था | कृषि एवं राजस्व विभाग | मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल | ठेका किसानों का रिकॉर्ड दर्ज |
इसराना की 48.5 एकड़ जमीन: पंचायत हस्तांतरण और पट्टे का पूरा सच
इसराना में ताऊ देवी लाल मॉडल कॉलोनी के लिए अधिग्रहित की गई 48.5 एकड़ भूमि पर जीरी (धान की फसल) लगाने के आरोपों पर मंत्री ने पूरे घटनाक्रम की प्रशासनिक पृष्ठभूमि उजागर की। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों और स्थानीय पंचायत के निरंतर अनुरोध पर राज्य सरकार ने यह जमीन वापस ग्राम पंचायत को सौंपने का निर्णय लिया था। इसके एवज में सरकार को 13 करोड़ 97 लाख रुपये की राशि ब्याज सहित वापस चुकाई गई।
भूमि पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने के बाद ग्राम सभा ने नियम अनुसार खुली बोली के माध्यम से इस जमीन को दो वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दिया, जिससे पंचायत को प्रतिवर्ष लगभग 11 लाख 33 हजार रुपये का राजस्व प्राप्त हो रहा है। इस भूमि पर खेती कर रहे स्थानीय किसानों का पूर्ण ब्योरा राज्य सरकार के 'मेरी फसल-मेरा ब्योरा' पोर्टल पर दर्ज है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इसमें किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या अनियमितता नहीं हुई है, बल्कि यह पंचायत की आय बढ़ाने की एक वैध प्रक्रिया है।
गठबंधन दौर के 11 विभाग और राजनीतिक बयानबाजी पर तीखे सवाल
गठबंधन सरकार के दौरान के विभागों का जिक्र करते हुए मंत्री पंवार ने पूर्व उपमुख्यमंत्री के कामकाज के मूल्यांकन की बात कही। उन्होंने कहा कि विगत सरकार में दुष्यंत चौटाला के पास आबकारी एवं कराधान, राजस्व, और नागरिक आपूर्ति जैसे 11 महत्वपूर्ण महकमे थे। मंत्री ने सवाल उठाया कि उन विभागों में अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों का ब्योरा जनता के सामने रखा जाना चाहिए, क्योंकि हालिया विधानसभा चुनावों में मतदाताओं ने सभी के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर अपना जनादेश दिया है।
"राजनीति में बयान देने की स्वतंत्रता है, लेकिन जब बात सार्वजनिक विकास कार्यों की हो तो गैर-तथ्यात्मक आरोप जनता को भ्रमित करते हैं। पानीपत-सफीदों सड़क का बजट स्वीकृत है और काम प्रगति पर है। इसराना की जमीन नियमानुसार पंचायत को वापस मिली है और खुली नीलामी के जरिए खेती के लिए दी गई है। प्रत्येक कार्य का लेखा-जोखा कागजातों में दर्ज है।"
- कृष्ण लाल पंवार, विकास एवं पंचायत मंत्री, हरियाणा
चुनाव प्रणाली और वोट चोरी के आरोपों पर आंकड़ों की जुबानी
विपक्ष द्वारा चुनाव प्रणाली और ईवीएम पर उठाए जाने वाले सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने लोकसभा चुनाव के नतीजों का उदाहरण दिया। उन्होंने तर्क दिया कि 2019 के संसदीय चुनावों में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को देशभर में 52 सीटें मिली थीं, जो 2024 के चुनावों में बढ़कर 99 हो गईं। यदि निर्वाचन प्रक्रिया या वोट गणना में कोई तार्किक गड़बड़ी होती, तो विपक्षी दलों का ग्राफ बढ़ने के बजाय घटता। इसलिए चुनावी पराजय का दोष संवैधानिक संस्थाओं पर मढ़ना अनुचित है।
स्थानीय जनजीवन और ढांचागत विकास पर दूरगामी प्रभाव
पानीपत जिले के संदर्भ में, यह राजनीतिक बयानबाजी और प्रशासनिक स्पष्टीकरण आने वाले समय में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की गति तय करेगा। सफीदों मार्ग के फोरलेन बनने से जीटी रोड से जींद और हिसार की ओर जाने वाले भारी वाहनों का आवागमन आसान होगा, जिससे पानीपत शहर के आंतरिक ट्रैफिक का दबाव घटेगा। वहीं, इसराना में पंचायत भूमि के पारदर्शी आवंटन से स्थानीय स्तर पर पंचायती संसाधनों के सही इस्तेमाल का मॉडल पेश हुआ है, जो जिले की अन्य पंचायतों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है।




