पानीपत जिला सचिवालय के सभागार में वीरवार को आयोजित जनता समाधान शिविर प्रशासनिक सक्रियता का मुख्य केंद्र रहा। स्थानीय नागरिकों ने अपनी रोजमर्रा की प्रशासनिक और नागरिक समस्याओं को सीधे तौर पर शीर्ष अधिकारियों के समक्ष रखा। पानीपत लाइव ब्यूरो की ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार, इस विशेष शिविर में शहर और आसपास के ग्रामीण अंचलों से आए लोगों ने भाग लिया और विभिन्न विभागों से जुड़ी अपनी कुल 14 प्रमुख शिकायतें दर्ज कराईं। जिला प्रशासन की इस पहल का मुख्य उद्देश्य आम जनता की शिकायतों का मौके पर ही संज्ञान लेकर उनका समयबद्ध और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करना है ताकि नागरिकों को अनावश्यक रूप से सरकारी दफ्तरों के गलियारों में न भटकना पड़े।
शिविर की अध्यक्षता करते हुए जिला उपायुक्त (डीसी) डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने एक-एक कर सभी परिवादों को बेहद गंभीरता से सुना। उन्होंने मौके पर मौजूद विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण केवल कागजों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि धरातल पर उसका असर दिखना चाहिए। डीसी ने जोर देकर कहा कि प्रशासनिक कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नागरिकों की जायज मांगों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
जिला सचिवालय में सिलसिलेवार प्रशासनिक सुनवाई और समीक्षा
वीरवार को सुबह से ही जिला सचिवालय सभागार में फरियादियों की आवाजाही शुरू हो गई थी। जनता समाधान शिविर के दौरान पानीपत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने सीवर ओवरफ्लो, पेयजल आपूर्ति, राशन कार्ड, प्रॉपर्टी आईडी, पेंशन और सड़क मरम्मत जैसे विभिन्न मुद्दों पर अपनी अर्जी दी। उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने शिविर में आए हर एक व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की और उनकी समस्याओं की गहराई से पड़ताल की। उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से फीडबैक लिया और जिन मामलों में फाइलें लंबित थीं, उन्हें तुरंत प्रभाव से आगे बढ़ाने के आदेश जारी किए।
प्रशासनिक अधिकारियों की यह सामूहिक उपस्थिति इस बात का प्रमाण थी कि सरकार जनहित के मामलों को लेकर कितनी संजीदा है। शिविर के दौरान यह भी सुनिश्चित किया गया कि कोई भी नागरिक अपनी समस्या के समाधान के लिए दर-दर न भटके। उपायुक्त ने सभी संबंधित महकमों के प्रमुखों को पाबंद किया कि वे हफ्ते के भीतर इन 14 मामलों की एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) उनके कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रशासनिक मशीनरी धरातल पर पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है।
| प्रशासनिक बिंदु | विवरण / निर्देश |
|---|---|
| स्थान | जिला सचिवालय सभागार, पानीपत |
| अध्यक्षता | डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ (डिप्टी कमिश्नर, पानीपत) |
| कुल प्राप्त समस्याएं | 14 शिकायतें (विभिन्न विभाग) |
| मुख्य निर्देश | गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण |
| प्रमुख अधिकारी | एडीसी अंकित चौकसे, एसडीएम मनदीप कुमार, सीईओ डॉ. किरण |
शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी और विभागीय समन्वय
जनता समाधान शिविर को सुचारू रूप से संचालित करने और शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए पानीपत प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी सभागार में मौजूद रहे। अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) अंकित चौकसे ने विशेष रूप से इस बात पर बल दिया कि आमजन की समस्याओं का समाधान करना ही जिला प्रशासन का मूल दायित्व है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायतकर्ता को उसकी फाइल पर चल रही विभागीय कार्रवाई की समय-समय पर अपडेट दी जानी चाहिए। इससे न केवल जनता और प्रशासन के बीच का भरोसा मजबूत होता है, बल्कि कार्यप्रणाली में पारदर्शिता भी बनी रहती है।
इसके अलावा एसडीएम मनदीप कुमार, जिला परिषद की सीईओ डॉ. किरण और सीटीएम टीनू पोसवाल ने भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए लंबित मामलों का संवेदनशीलता के साथ निपटारा करने के निर्देश दिए। शिविर में डीडीपीओ राजेश शर्मा और नगर निगम की संयुक्त आयुक्त मनी त्यागी ने भी अपने-अपने विभागों से संबंधित मामलों की समीक्षा की। अधिकारियों की इस टीम वर्क अप्रोच से यह साफ हो गया कि पानीपत में प्रशासनिक कसावट लाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिल रहा है।
"सरकारी कार्यालयों में आम आदमी को अपनी जायज समस्याओं के समाधान के लिए चक्कर न काटने पड़ें। केवल शिकायतें दर्ज करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हर हाल में निर्धारित समय सीमा के भीतर उनका गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।" - डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ, उपायुक्त, पानीपत
नागरिकों को राहत और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था की उम्मीद
पानीपत लाइव की ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के अनुसार, इस प्रकार के जनता समाधान शिविरों से आम नागरिकों का प्रशासनिक व्यवस्था पर विश्वास लगातार बढ़ रहा है। शहर के स्थानीय बाशिंदों और विभिन्न मोहल्लों से पहुंचे लोगों ने जिला प्रशासन की इस कार्यशैली की सराहना की है। लोगों का कहना है कि जब सीधे डीसी और एडीसी स्तर के अधिकारी उनकी समस्याओं को सुनकर मौके पर समाधान के आदेश देते हैं, तो फाइलें महीनों तक धूल फांकने से बच जाती हैं। पानीपत जैसे तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक और रिहायशी जिले में बुनियादी नागरिक सुविधाओं को दुरुस्त रखने के लिए ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बेहद जरूरी है।
आगामी प्रशासनिक कदम और निगरानी प्रणाली
जिला प्रशासन ने आगामी दिनों में इस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है। जनता समाधान शिविर में आई इन 14 शिकायतों के निस्तारण की साप्ताहिक समीक्षा डीसी कार्यालय द्वारा की जाएगी। यदि किसी विभाग की तरफ से लापरवाही बरती जाती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पानीपत लाइव ब्यूरो इस पूरी प्रक्रिया पर पैनी नजर बनाए रखेगा ताकि हर नागरिक को उसका हक और न्याय समय पर मिल सके।
