पानीपत शहर: पानीपत में स्पर्श पोर्टल से सरकारी स्कूलों को मिलने वाली ग्रांट के भुगतान की प्रक्रिया पर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा की जिला इकाई ने आपत्ति जताई है। संघ ने आरोप लगाया कि मौजूदा व्यवस्था में स्कूल मुखियाओं और शिक्षकों पर सामान की वास्तविक खरीद इससे शिक्षकों को व्यावहारिक दिक्कतों के साथ भविष्य में ऑडिट संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
इस संबंध में संघ ने निदेशक, हरियाणा राज्य परियोजना परिषद के नाम जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी पानीपत को ज्ञापन सौंपा है। प्रधान बोले- दुकानदार बिल बनाने को तैयार नहीं होते जिला प्रधान रविंद्र कुमार और महासचिव राजकुमार जांगड़ा ने बताया कि कई दुकानदार वास्तविक सामान की आपूर्ति किए बिना जीएसटी बिल बनाने को तैयार नहीं होते।
मामले का पूरा विवरण
ऐसे में शिक्षकों को बिल बनवाने के लिए दुकानदारों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। वहीं, सामान प्राप्त होने से पहले स्टॉक रजिस्टर में उसकी एंट्री करना भी नियमों और रिकॉर्ड की पारदर्शिता के लिहाज से उचित नहीं है।
संघ ने स्पष्ट किया कि वह स्कूलों को मिलने वाली धनराशि के पारदर्शी और नियमानुसार उपयोग का समर्थन करता है, लेकिन भुगतान की प्रक्रिया व्यावहारिक होनी चाहिए। समितियों की वित्तीय शक्तियां ली वापस संघ पदाधिकारियों ने बताया कि विभाग ने स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) की वित्तीय शक्तियां भी वापस ले ली हैं।
पहले एसएमसी के माध्यम से विद्यालयों की जरूरत के अनुसार खर्च करने में समिति और अध्यापकों की भूमिका रहती थी, लेकिन अब भुगतान की प्रक्रिया पोर्टल के जरिए संचालित होने से छोटी-बड़ी जरूरतों को पूरा करने में भी कई औपचारिकताओं से गुजरना पड़ रहा है।
अतिरिक्त विवरण व पृष्ठभूमि
ज्ञापन में मांग की गई कि सामान की वास्तविक खरीद और स्कूल में प्राप्ति के बाद ही बिल तैयार करवाया जाए। इसके बाद स्टॉक रजिस्टर में नियमानुसार एंट्री कर भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाए।
शिक्षकों और स्कूल मुखियाओं को एडवांस बिल बनवाने या सामान मिलने से पहले स्टॉक एंट्री करने के लिए बाध्य न किया जाए। साथ ही, विभागीय अधिकारियों और शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर जमीनी समस्याओं पर चर्चा की जाए और स्पष्ट लिखित दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
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