हरियाणा सरकार ने सरकारी कामकाज में अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी अधिकारी तय समय-सीमा से अधिक समय तक किसी काम को अटकाएंगे, उनका वेतन काटा जाएगा। इस कदम का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है।
फिलहाल, यह नई व्यवस्था शिक्षा विभाग में लागू की जा रही है। इससे सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों के विभिन्न मामलों में होने वाली लेटलतीफी पर लगाम लगेगी। सरकार ने इसके लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है, जिसके तहत सभी मामलों का निपटारा अधिकतम 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा।
वेतन कटौती और अनुशासनात्मक कार्रवाई
जो अधिकारी निर्धारित समय में अपना काम करते हुए फाइल को आगे नहीं बढ़ाएंगे, उन पर अब सरकार सख्ती करने जा रही है। ऐसे अधिकारियों का न केवल वेतन रोका जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया एचआरएमएस (HRMS) पोर्टल के माध्यम से संचालित होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी और जवाबदेही तय की जा सकेगी।
शिक्षक संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इस कदम से अधिकारी अनावश्यक रूप से उनकी फाइलों को नहीं रोक पाएंगे और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।
मामलों के निपटारे की समय-सीमा
नई एसओपी के तहत, विभिन्न स्तरों पर मामलों के निपटारे के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है, ताकि फाइलें बिना किसी देरी के आगे बढ़ सकें।
| पद | कार्यवाही के लिए निर्धारित समय |
|---|---|
| संबंधित डीडीओ (DDO) | 4 दिन (क्लर्क को भेजने के लिए) |
| क्लर्क | 2 दिन |
| सहायक | 3 दिन |
| उप अधीक्षक/अधीक्षक | 2 दिन |
| अनुभाग अधिकारी/लेखा अधिकारी | 2 दिन |
यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक स्तर पर फाइलें तेजी से आगे बढ़ें और किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो। सरकार का यह कदम प्रदेश में सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।




