हरियाणा की नौकरशाही में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल का दौर देखने को मिला है, जिसके तहत प्रांतीय सिविल सेवा के कई वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। राज्य शासन की ओर से प्रशासनिक कसावट लाने और कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने के मकसद से यह नई तबादला सूची जारी की गई है। मुख्य सचिव के कार्यालय से जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि सभी संबंधित अधिकारी तत्काल प्रभाव से अपने नए पदों का कार्यभार संभालेंगे, ताकि विभागीय कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
जारी की गई इस सूची के अनुसार, विभिन्न विभागों में तैनात अधिकारियों को नई कार्यप्रणाली के अनुरूप अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। प्रशासनिक गलियारों में इस फेरबदल को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसके जरिए कई प्रमुख महकमों के शीर्ष पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं। शासन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाना और जनहित से जुड़े कार्यों को और अधिक सुगम बनाना है, जिसके लिए अनुभवी अधिकारियों को नए क्षेत्रों की कमान सौंपी गई है।
HCS तबादला सूची के मुख्य बिंदु और नए दायित्व
प्रशासनिक फेरबदल के तहत आयुष विभाग के संयुक्त निदेशक के रूप में सेवाएं दे रहे दीपक कुमार का नया तबादला करते हुए उन्हें महेंद्रगढ़ जिला परिषद का सीआई और साथ ही ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की दोहरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही, महेंद्रगढ़ जिला परिषद में अपनी सेवाएं दे रही डॉ. निर्मल नागर का ट्रांसफर करते हुए उन्हें प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अतिरिक्त निदेशक के पद पर तैनात किया गया है, जहां वे शिक्षा क्षेत्र की योजनाओं को गति देंगी।
इसी कड़ी में, राज्य सूचना आयोग के सचिव के रूप में कार्यरत सुरेंद्र सिंह को अतिरिक्त जिम्मेदारी देते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग में भी अतिरिक्त निदेशक का कार्यभार सौंपा गया है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक की जिम्मेदारी संभाल रहे कुलधीर सिंह को अब आयुष विभाग में अतिरिक्त निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी दे दिया गया है। इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त निदेशक डॉ. शिल्पी दत्त का भी तबादला किया गया है, जिन्हें अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग में संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया है।
| अधिकारी का नाम | पूर्व पद व विभाग | नया назначен / अतिरिक्त कार्यभार |
|---|---|---|
| दीपक कुमार | संयुक्त निदेशक, आयुष विभाग | सीआई, महेंद्रगढ़ जिला परिषद व सीईओ, डीआरडीए |
| डॉ. निर्मल नागर | सीईओ, जिला परिषद महेंद्रगढ़ | अतिरिक्त निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग |
| सुरेंद्र सिंह | सचिव, राज्य सूचना आयोग | अतिरिक्त निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग (अतिरिक्त प्रभार) |
| कुलधीर सिंह | अतिरिक्त निदेशक, स्वास्थ्य विभाग | अतिरिक्त निदेशक, आयुष विभाग (अतिरिक्त प्रभार) |
| डॉ. शिल्पी दत्त | संयुक्त निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग | संयुक्त निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग |
प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए सरकार की निरंतर पहल
हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर प्रशासनिक मशीनरी में किए जाने वाले इस तरह के बदलावों का मुख्य उद्देश्य सुशासन को जमीनी स्तर पर धरातल पर उतारना होता है। जब अनुभवी अधिकारियों को अलग-अलग विभागों की कमान मिलती है, तो सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में एक नया दृष्टिकोण और गतिशीलता देखने को मिलती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, और महिला एवं बाल विकास जैसे संवेदनशील विभागों में हुए इन बदलावों से उम्मीद की जा रही है कि आम जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक पारदर्शिता और सुगमता के साथ पहुंचेगा।
विभागीय सूत्रों के अनुसार, इन सभी प्रशासनिक बदलावों के पीछे शासन की यह मंशा भी है कि अधिकारी विभिन्न जिलों और निदेशालयों में अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए जनता की उम्मीदों पर खरे उतरें। जिन अधिकारियों को नए कार्यभार सौंपे गए हैं, उन्होंने अपने संबंधित दफ्तरों में कामकाज की समीक्षा भी शुरू कर दी है ताकि योजनाओं के सुचारू संचालन में कोई व्यवधान न आए और समयबद्ध तरीके से फाइलें आगे बढ़ाई जा सकें।
"राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक चुस्त-दुरुस्त और जवाबदेह बनाने के लिए HCS अधिकारियों के ये तबादले प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर किए गए हैं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।" - प्रशासनिक सूत्र
आगामी कार्ययोजना और जनता पर पड़ने वाला प्रभाव
इस बड़े फेरबदल के बाद अब शिक्षा और आयुष जैसे महत्वपूर्ण विभागों में नीतिगत फैसलों और योजनाओं की रफ्तार तेज होने की पूरी संभावना है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में डॉ. निर्मल नागर और डॉ. शिल्पी दत्त की नई नियुक्तियों से स्कूली शिक्षा से जुड़ी प्रशासनिक बैठकों और विकास कार्यों को एक नई दिशा मिलेगी। वहीं, महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य जैसे सामाजिक सरोकार वाले विभागों में भी अधिकारियों के पास अतिरिक्त प्रभार आने से जनहित के मामलों का निपटारा और अधिक तेजी से हो सकेगा।
शासन ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपने नए कार्यालयों में कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद लंबित मामलों की सूची तैयार करें और प्राथमिकता के आधार पर उनका निस्तारण करें। पानीपत लाइव ब्यूरो की इस विशेष रिपोर्ट के अनुसार, इन प्रशासनिक बदलावों का दूरगामी सकारात्मक असर राज्यभर की विकास परियोजनाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग पर पड़ेगा।
