हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पिछले 21 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे करीब 12 हजार अतिथि अध्यापकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में, प्रदेशभर के अतिथि अध्यापक 24 नवंबर को संविधान दिवस से दो दिन पहले 'तानाशाही दिवस' मनाएंगे। इस दौरान वे अपनी मांगों और समस्याओं से अवगत कराने के लिए प्रदेश के सभी 90 विधायकों को ज्ञापन सौंपेंगे।
जींद में हुई बैठक में लिया गया बड़ा फैसला
यह महत्वपूर्ण निर्णय जींद की ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ संयुक्त मोर्चा की बैठक में लिया गया। इस बैठक में प्रदेश के अतिथि अध्यापकों से जुड़े सभी संगठनों ने हिस्सा लिया और आगामी आंदोलन को मिलकर चलाने पर सहमति जताई। गेस्ट टीचरों का आरोप है कि कोर्ट के नियमितीकरण संबंधी फैसले को सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा रहा है, जिसके विरोध में उन्होंने यह कार्यक्रम तय किया है।
नियमितीकरण की प्रमुख मांगें और आगामी रणनीति
अतिथि अध्यापकों ने 25 नवंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में उन्हें नियमित करने की घोषणा करने की मांग उठाई है। यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं होता है, तो 29 नवंबर को कुरुक्षेत्र में एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी।
| तारीख | कार्यक्रम | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 24 नवंबर | 'तानाशाही दिवस' | सभी 90 विधायकों को ज्ञापन सौंपना, नियमितीकरण की मांग |
| 25 नवंबर | कैबिनेट बैठक | नियमितीकरण की घोषणा की उम्मीद |
| 29 नवंबर | कुरुक्षेत्र में बड़ी रैली | मांगें न माने जाने पर आंदोलन का अगला चरण |
अतिथि अध्यापकों के मीडिया प्रभारी डॉ. अजय लोहान ने बताया कि सभी संगठन अब एक मंच पर आ गए हैं और अपनी मांगों को लेकर एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि 21 वर्षों से सेवाएं देने के बावजूद उनकी नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं हुई है, जिससे शिक्षकों में भारी नाराजगी है। उनका यह भी आरोप है कि कोर्ट ने दो महीने के भीतर नियमित करने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार इन आदेशों को लागू नहीं कर रही है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए 'स्पीकिंग ऑर्डर' भी उनकी नाराजगी का एक प्रमुख कारण बने हुए हैं।
कोर्ट के आदेशों की अनदेखी का आरोप
गेस्ट टीचरों ने सरकार पर कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने का सीधा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जब न्यायालय की ओर से नियमितीकरण को लेकर स्पष्ट आदेश दिए गए हैं, तो उन्हें लागू करने में देरी क्यों की जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर अब प्रदेश के सभी संगठन एकजुट होकर आंदोलन को आगे बढ़ाने की तैयारी में हैं।




