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हरियाणा में जमीन अधिग्रहण का ऐतिहासिक मुआवजा: 6 गांवों के किसानों को मिलेंगे 986 क...

हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम की ग्रेटर SPR परियोजना के लिए 6 गांवों की जमीन का 986 करोड़ रुपये मुआवजा तय किया है।

नीरज कुमार (Neeraj Kumar)✓ वेरिफाइड ग्राउंड रिपोर्टर
पानीपत लाइव डिजिटल नेटवर्क
14 नवंबर 2026 को 01:34 am बजे2 मिनट पठन0 व्यूज
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हरियाणा में जमीन अधिग्रहण का ऐतिहासिक मुआवजा: 6 गांवों के किसानों को मिलेंगे 986 क...
फोटो: पानीपत लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग ब्यूरोpanipatlive.com

खबर की मुख्य बातें (Key Highlights)

  • •ग्रेटर साउदर्न पेरिफेरल रोड (SPR) के लिए 6 गांवों की जमीन का मुआवजा दर निर्धारित।
  • •बादशाहपुर गांव के किसानों को मिलेगा सबसे अधिक 8.25 करोड़ रुपये प्रति एकड़ का रेट।
  • •वर्ष 2013 से लंबित पड़ी अधिग्रहण प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगी मुहर।
  • •मुआवजे के निर्धारण के लिए पिछली 100 में से 50 सबसे महंगी रजिस्ट्रियों को बनाया गया आधार।

हरियाणा की ढांचागत प्रगति और सड़क नेटवर्क को नई ऊंचाई देने वाली ग्रेटर साउदर्न पेरिफेरल रोड (SPR) परियोजना अब अपने निर्णायक चरण में पहुंच गई है। करीब 13 वर्षों के लंबे कानूनी संघर्ष और प्रशासनिक पेचीदगियों के बाद, हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के छह प्रमुख गांवों के लिए 986 करोड़ रुपये के भारी-भरकम मुआवजे की घोषणा कर दी है। यह निर्णय न केवल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मील का पत्थर है, बल्कि उन किसानों के लिए भी बड़ी राहत है जिनकी जमीनें एक दशक से अधिक समय से अधर में लटकी हुई थीं।

इस मुआवजे के निर्धारण के साथ ही गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड को गुरुग्राम-सोहना रोड से जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, बादशाहपुर गांव की जमीन को प्रदेश के सबसे महंगे कृषि भूमि अधिग्रहणों में से एक माना जा रहा है, जहां मुआवजा दर 8.25 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तय की गई है। 'पानीपत लाइव' की विशेष पड़ताल बताती है कि इस मुआवजे के वितरण के बाद क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रियल एस्टेट बाजार में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।

ग्रेटर SPR परियोजना: मुआवजे का विस्तृत गांववार विश्लेषण

भूमि अधिग्रहण विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) ने गहन मूल्यांकन के बाद दरों को अंतिम रूप दिया है। मुआवजे की दरें निर्धारित करने के लिए प्रशासन ने पारदर्शी पद्धति अपनाई है, जिसमें क्षेत्र की पिछली रजिस्ट्रियों के औसत को आधार बनाया गया है।

गांव का नाममुआवजा दर (प्रति एकड़)परियोजना का नामवर्तमान स्थिति
बादशाहपुर8.25 करोड़ रुपयेग्रेटर SPRदरें घोषित, भुगतान प्रक्रिया शुरू
मैदावास6.17 करोड़ रुपयेग्रेटर SPRमूल्यांकन पूर्ण
बहरामपुर5.26 करोड़ रुपयेग्रेटर SPRअधिग्रहण अंतिम चरण में
धुमसपुर5.19 करोड़ रुपयेग्रेटर SPRप्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त
उल्लावास4.96 करोड़ रुपयेग्रेटर SPRनोटिस जारी
कादरपुर4.92 करोड़ रुपयेग्रेटर SPRन्यूनतम दर निर्धारित

13 साल का लंबा इंतजार: 2013 से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर

इस अधिग्रहण की कहानी साल 2013 में शुरू हुई थी जब पहली बार नोटिस जारी किए गए थे। हालांकि, जमीन मालिकों ने मुआवजे की कम दरों और अधिग्रहण की प्रक्रिया को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। वर्षों तक मामला कानूनी दांव-पेच में फंसा रहा और अंततः देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) तक पहुंचा। पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे हटाए जाने के बाद, हरियाणा सरकार ने मुआवजे की गणना के लिए नई कमेटी का गठन किया था।

HSVP की प्रशासक वैशाली सिंह की अध्यक्षता में गठित विशेष कमेटी ने जमीन के मूल्यांकन के लिए एक वैज्ञानिक तरीका अपनाया। कमेटी ने साल 2013 से पहले हुई कुल 100 रजिस्ट्रियों का डेटा निकाला। इनमें से सबसे अधिक कीमत वाली 50 रजिस्ट्रियों का औसत निकालकर वर्तमान बाजार मूल्य और ऐतिहासिक डेटा के बीच संतुलन बिठाया गया, ताकि किसानों को उनके हक का उचित दाम मिल सके।

प्रशासनिक रुख और आगामी कार्ययोजना

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, मुआवजे की राशि का वितरण जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों के दस्तावेज पूर्ण हैं, उनके बैंक खातों में सीधे राशि हस्तांतरित की जाएगी।

"ग्रेटर SPR परियोजना गुरुग्राम के ट्रैफिक लोड को कम करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुआवजे की दरें पूरी पारदर्शिता के साथ और बाजार की ऐतिहासिक स्थितियों को देखते हुए तय की गई हैं। हमारा लक्ष्य जल्द से जल्द कब्जा प्राप्त कर निर्माण कार्य शुरू करना है ताकि जनता को इस सड़क का लाभ मिल सके।" - प्रशासनिक सूत्र, HSVP

आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव का विश्लेषण

इस 986 करोड़ रुपये के निवेश का असर केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी मात्रा में नकदी प्रवाह से आसपास के क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा। हालांकि, इसके साथ ही चुनौतियां भी जुड़ी हैं। इतने लंबे इंतजार के बाद मिलने वाला मुआवजा क्या किसानों की 13 साल की अवसर लागत (Opportunity Cost) की भरपाई कर पाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो ग्रेटर SPR बनने से सोहना और फरीदाबाद के बीच लॉजिस्टिक्स और परिवहन की लागत में भारी कमी आएगी, जिससे हरियाणा के राजस्व में वृद्धि होगी।

निष्कर्ष और भविष्य की राह

6 गांवों के लिए मुआवजे की घोषणा हरियाणा सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अब चुनौती यह है कि बिना किसी अन्य कानूनी बाधा के निर्माण कार्य समय पर पूरा हो। किसानों के लिए यह जीत और संतोष का विषय है कि उनकी जमीन का मूल्यांकन प्रदेश की सर्वोच्च दरों में से एक पर किया गया है। आने वाले महीनों में इस क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों में तेजी आने की पूरी संभावना है।

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पानीपत लाइव ग्राउंड न्यूज़रूम ब्यूरोPanipatLive.com

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