हरियाणा: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाल डोरा संपत्तियों से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए शुरू किया पोर्टल घर बैठे मोबाइल से लॉगिन कर देख सकेंगे मकान और प्लॉट का रिकॉर्ड, डिजिटल नक्शे की सुविधा भी मिलेगी 90 दिन बाद असली मालिकों के स्वामित्व कार्ड होंगे ऑटोमैटिक जनरेट, अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित निपटारे के निर्देश हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरा के भीतर आने वाली संपत्तियों के रिकॉर्ड में गलती, मालिक के नाम में त्रुटि या एक ही मकान की दो प्रॉपर्टी आईडी जैसी समस्याओं से परेशान लोगों के लिए सरकार ने नई सुविधा शुरू की है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वामित्व पोर्टल लॉन्च कर दिया है। अब ग्रामीण नागरिक घर बैठे अपने मकान या प्लॉट का रिकॉर्ड देख सकेंगे और उसमें किसी तरह की गलती मिलने पर ऑनलाइन शिकायत या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।
मामले का पूरा विवरण
सरकार के अनुसार, शिकायतें दर्ज कराने के लिए 90 दिन का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद असली मालिकों के स्वामित्व कार्ड पोर्टल के माध्यम से स्वतः जनरेट होंगे।
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को इस पोर्टल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य गांवों में लाल डोरा संपत्तियों से जुड़ी शिकायतों और आपत्तियों का समाधान करना है।
पोर्टल पर नागरिक अपने जिले और गांव का नाम दर्ज करके मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकेंगे। इसके बाद वे अपनी संपत्ति का उपलब्ध रिकॉर्ड देख पाएंगे।
अतिरिक्त विवरण व पृष्ठभूमि
रिकॉर्ड में गलती है तो 90 दिन के भीतर दर्ज कराएं शिकायत स्वामित्व पोर्टल पर संपत्ति से संबंधित कई तरह की त्रुटियों को लेकर शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दी गई है। यदि किसी मकान या प्लॉट का क्षेत्रफल गलत दर्ज है, संपत्ति की किस्म में कोई त्रुटि है या एक ही संपत्ति की दो प्रॉपर्टी आईडी बन गई हैं, तो संबंधित व्यक्ति ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकता है।
इसके अलावा, यदि रिकॉर्ड में मालिक का नाम गलत लिखा गया है या किसी वास्तविक मालिक का नाम दर्ज होने से छूट गया है, तो भी शिकायत की जा सकेगी। सरकार ने इसके लिए 90 दिन की अवधि तय की है।
नागरिकों को इस समय के भीतर अपने रिकॉर्ड की जांच कर जरूरी सुधार के लिए आवेदन करना होगा। 90 दिन बाद अपने आप जनरेट होंगे स्वामित्व कार्ड पोर्टल की एक महत्वपूर्ण सुविधा यह है कि निर्धारित 90 दिन की अवधि पूरी होने के बाद संपत्तियों के असली मालिकों के स्वामित्व कार्ड ऑटोमैटिक जनरेट होंगे।
इससे ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के मालिकाना हक से संबंधित रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नागरिकों से अपील की है कि वे अपने मकान और प्लॉट का विवरण पोर्टल पर जरूर जांचें।
यदि रिकॉर्ड में कोई गलती या आपत्ति है, तो निर्धारित समय के भीतर उसे दर्ज करवाएं। डिजिटल नक्शे और ड्रोन इमेजरी से देख सकेंगे संपत्ति स्वामित्व पोर्टल पर नागरिकों को अपनी संपत्ति डिजिटल मानचित्र पर देखने की सुविधा भी दी गई है।
इसके साथ ही ड्रोन इमेजरी का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है। इसके माध्यम से लोग अपनी संपत्ति की स्थिति और सीमाओं को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे।
सरकार का कहना है कि इस पहल से ग्रामीण नागरिकों को संपत्ति का सही रिकॉर्ड उपलब्ध कराने, उनके अधिकारों को मजबूती देने और भविष्य में संपत्ति से जुड़े कामों को आसान बनाने में मदद मिलेगी।
अधिकारियों को शिकायतों का जल्द निपटारा करने के निर्देश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी जिलों के उपायुक्तों और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पोर्टल पर आने वाली शिकायतों और आपत्तियों का निपटारा समय पर किया जाए।
उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपने काम के लिए अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोर्टल नागरिकों को संपत्ति से जुड़ी समस्याएं सरकार तक पहुंचाने का सरल और सुविधाजनक माध्यम उपलब्ध कराएगा।
सरकार का उद्देश्य पात्र नागरिकों को उनका अधिकार दिलाना और सरकारी सुविधाओं को पारदर्शी तरीके से आम लोगों तक पहुंचाना है। लॉन्चिंग के दौरान ये अधिकारी रहे मौजूद स्वामित्व पोर्टल की लॉन्चिंग के अवसर पर राजस्व मंत्री विपुल गोयल और राजस्व वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा मौजूद रहे।
इसके अलावा सभी जिलों के उपायुक्त और राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़े।




