नूंह/हरियाणा: हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर (HORC) परियोजना के निर्माण के दौरान हुए हादसे से प्रभावित किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। नूंह जिले के सेहसौला गांव में पिछले माह निर्माणाधीन टनल धंसने के कारण जिन किसानों की फसलें और कृषि भूमि बर्बाद हुई थी, उनके लिए प्रशासन ने मुआवजा राशि का निर्धारण कर दिया है। 'पानीपत लाइव' की विशेष रिपोर्ट के अनुसार, प्रभावित किसानों को कुल 4,22,275 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिसके लिए भुगतान की प्रशासनिक प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
10 अक्टूबर की घटना: जब धंस गई थी निर्माणाधीन टनल
गौरतलब है कि यह हादसा 10 अक्टूबर को हुआ था, जब हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा अचानक धंस गया था। इस तकनीकी विफलता का सीधा असर आसपास के खेतों पर पड़ा था। टनल धंसने से न केवल जमीन में दरारें आईं, बल्कि किसानों की तैयार खड़ी बाजरे की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी। घटना के तुरंत बाद स्थानीय किसानों ने विरोध जताते हुए उचित मुआवजे की मांग की थी, जिसे संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन ने एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया था।
| तथ्य विवरण | महत्वपूर्ण जानकारी |
|---|---|
| घटना का स्थान | गांव सेहसौला, तावड़ू (नूंह) |
| परियोजना का नाम | हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर (HORC) |
| हादसे की तिथि | 10 अक्टूबर |
| प्रभावित कृषि क्षेत्र | 21 हेक्टेयर से अधिक |
| निर्धारित मुआवजा राशि | ₹ 4,22,275 |
| मुख्य प्रभावित फसल | बाजरा (Millet) |
प्रशासनिक जांच और गिरदावरी की रिपोर्ट
अतिरिक्त उपायुक्त एवं जांच कमेटी की चेयरमैन के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने धरातल पर जाकर नुकसान का जायजा लिया था। तावड़ू के एसडीएम द्वारा सौंपी गई विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार, तहसील कार्यालय की फील्ड रिपोर्ट और गांव सेहसौला में विशेष गिरदावरी कराई गई थी। इस गिरदावरी में पाया गया कि 21 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर टनल धंसने का प्रभाव पड़ा है। इसी डेटा के आधार पर प्रति एकड़ नुकसान का हिसाब लगाकर कुल 4.22 लाख रुपये से अधिक की राशि तय की गई है।
"प्रशासन किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। टनल धंसने से हुए नुकसान का आकलन पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया है। एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा राशि स्वीकृत कर दी गई है और जल्द ही यह सीधे पात्र किसानों के खातों में हस्तांतरित कर दी जाएगी।" - प्रशासनिक वक्तव्य
स्थानीय किसानों और कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
इस मुआवजे की घोषणा से सेहसौला गांव के उन किसानों को बड़ी राहत मिली है, जो पिछले एक महीने से अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे थे। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के दौरान होने वाले ऐसे हादसों में त्वरित मुआवजा वितरण न केवल किसानों का मनोबल बढ़ाता है, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही भी सुनिश्चित करता है। हालांकि, किसानों का एक वर्ग अभी भी भूमि की गुणवत्ता में आई गिरावट को लेकर चिंतित है, जिस पर कृषि विभाग की टीम आगामी समय में मृदा परीक्षण कर सकती है।
आगामी कदम और भुगतान प्रक्रिया
उपायुक्त के निर्देशानुसार, अब संबंधित विभाग इस राशि को संबंधित किसानों के बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजने की तैयारी में है। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह मुआवजा केवल फसल नुकसान के लिए है। यदि भविष्य में निर्माण कार्य के कारण भूमि के स्वरूप में कोई स्थायी परिवर्तन होता है, तो उसका अलग से तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा। फिलहाल, प्रशासन का ध्यान रबी सीजन की बुवाई से पहले किसानों को यह आर्थिक मदद पहुंचाने पर है।
