पानीपत लाइव ब्यूरो: हरियाणा में वर्षों से अपनी सेवाओं के नियमितीकरण और सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन की आस लगाए बैठे पार्ट-टाइम कर्मचारियों के लिए न्यायपालिका से एक बड़ी और सुखद खबर आई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि नियमित नियुक्ति से पहले की गई तदर्थ (Ad-hoc), दैनिक वेतनभोगी या पार्ट-टाइम सेवा को पेंशन की गणना से बाहर नहीं रखा जा सकता। अदालत का यह निर्णय न केवल उन याचिकाकर्ताओं के लिए राहत लेकर आया है जो दशकों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, बल्कि यह प्रदेश के हजारों अन्य कर्मचारियों के लिए भी एक नजीर साबित होगा।
ऐतिहासिक फैसला: पेंशन के लिए 'अर्हकारी सेवा' की नई परिभाषा
माननीय हाईकोर्ट के जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ ने बिमला देवी और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण व्यवस्था दी। अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा कि यदि कोई कर्मचारी लंबे समय तक लगातार सेवा में रहा है और बाद में उसे नियमित किया गया है, तो उसकी पिछली सेवा को केवल तकनीकी आधार पर नजरअंदाज करना असंवैधानिक है। अदालत ने माना कि 'अर्हकारी सेवा' (Qualifying Service) में वह पूरा समय शामिल होना चाहिए जो कर्मचारी ने विभाग को दिया है, चाहे उसकी शुरुआती नियुक्ति का स्वरूप कुछ भी रहा हो।
| विवरण | महत्वपूर्ण तथ्य | ||
|---|---|---|---|
| फैसला सुनाने वाली अदालत | पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट | संबंधित न्यायमूर्ति | जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ |
| मुख्य विषय | पार्ट-टाइम सेवा को पेंशन गणना में जोड़ना | ||
| प्रभावित नियुक्ति काल | वर्ष 1990 से 2002 के बीच | ||
| मुख्य याचिकाकर्ता | बिमला देवी, कलावती, मूर्ति देवी व अन्य | ||
| वर्तमान स्थिति | सरकार को सत्यापन और लाभ देने के निर्देश जारी |
याचिकाकर्ताओं का संघर्ष और अदालती न्याय की लंबी लड़ाई
इस मामले की जड़ें हिसार जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों में हुई नियुक्तियों से जुड़ी हैं। याचिकाकर्ताओं में बिमला देवी (नियुक्ति 2002 और 1990), कलावती देवी (2002), मूर्ति देवी (2002) और कविता के दिवंगत पति (2002) शामिल थे। इन कर्मचारियों ने 1990 के दशक से लेकर 2000 के शुरुआती वर्षों तक पार्ट-टाइम के रूप में अपनी सेवाएं दीं। हालांकि, उनकी सेवाओं को नियमित करने की प्रक्रिया में काफी देरी हुई और उन्हें 2014 से 2020 के बीच नियमित किया गया।
कर्मचारियों का तर्क था कि चूंकि उन्होंने अपने जीवन के कीमती 15 से 20 साल नियमित होने से पहले विभाग को दिए हैं, इसलिए इस अवधि को उनकी पेंशन पात्रता के लिए जोड़ा जाना चाहिए। विशेष रूप से कविता के मामले में, उनके पति की मृत्यु के बाद उन्हें पारिवारिक पेंशन से वंचित रखा जा रहा था, जिसे अब अदालत ने गलत ठहराया है।
"पेंशन कर्मचारी द्वारा दी गई वर्षों की निरंतर सेवा का प्रतिफल है। यह कोई अनुग्रह राशि या खैरात नहीं है जिसे सरकार अपनी मर्जी से रोक सके। तकनीकी आधार पर किसी कर्मचारी की पूर्व सेवा को पेंशन गणना से बाहर रखना न्यायसंगत नहीं है।" - माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट
सरकारी रुख और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला
सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से दलील दी गई कि नियुक्ति और नियमितीकरण की तारीखों का दस्तावेजों से सत्यापन किया जाना आवश्यक है। हालांकि, सरकारी पक्ष ने यह स्वीकार किया कि पूर्व में आए न्यायिक फैसलों के अनुसार, पूर्व सेवा को पेंशन गणना में शामिल करने के प्रावधान मौजूद हैं। जस्टिस बराड़ ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड बनाम सतनाम सिंह' मामले में दी गई व्यवस्था का भी उल्लेख किया, जो इसी तरह के सेवा लाभों की वकालत करता है।
सामाजिक सुरक्षा और भविष्य पर पड़ने वाला व्यापक प्रभाव
यह फैसला हरियाणा के उन हजारों चतुर्थ श्रेणी और पार्ट-टाइम कर्मचारियों के लिए आशा की किरण है जो बुढ़ापे में पेंशन न मिलने के डर से आशंकित थे। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत आने वाले वे कर्मचारी, जिनकी सेवा का बड़ा हिस्सा तदर्थ या पार्ट-टाइम रहा है, अब बेहतर वित्तीय सुरक्षा के हकदार होंगे। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्ताओं के दस्तावेजों का शीघ्र सत्यापन करें और उन्हें प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से लाभ प्रदान करें।
निष्कर्ष और आगामी प्रशासनिक कदम
अब गेंद राज्य सरकार के पाले में है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग और अन्य संबंधित विभागों को अपने सेवा नियमों और पेंशन गणना की फाइलों को दोबारा खोलना होगा। यह निर्णय न केवल कर्मचारियों को आर्थिक मजबूती देगा, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर 'अर्हकारी सेवा' के निर्धारण में पारदर्शिता भी लाएगा। पानीपत लाइव इस मामले में प्रशासनिक कार्रवाई और भविष्य में होने वाले क्रियान्वयन पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेगा।
