हरियाणा की जीवनरेखा कही जाने वाली सरकारी रोडवेज बसों के पहिए एक बार फिर थम सकते हैं। प्रदेश में रोडवेज के निजीकरण की सुगबुगाहट और सरकार की नई परिवहन नीतियों के विरोध में कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। भिवानी में 13 नवंबर से शुरू हुए दो दिवसीय राज्य सम्मेलन में हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के बैनर तले प्रदेशभर के कर्मचारी एकजुट हुए हैं। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पिछले तीन वर्षों के संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा करने के साथ-साथ सरकार की निजीकरण नीतियों के खिलाफ एक निर्णायक और बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करना है।
भिवानी राज्य सम्मेलन: निजीकरण के खिलाफ रणनीति तैयार
भिवानी में आयोजित इस राज्य सम्मेलन में प्रदेश के कोने-कोने से आए रोडवेज डिपो के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 14 नवंबर तक चलने वाले इस मंथन शिविर में कर्मचारी नेताओं ने स्पष्ट किया कि सरकार जनहित की अनदेखी कर निजी बस संचालकों को फायदा पहुँचाने की कोशिश कर रही है। यूनियन के राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद और सुमेर सिवाच ने संयुक्त रूप से कहा कि पिछले कुछ समय में सरकार ने रोडवेज के बेड़े में सरकारी बसों की संख्या बढ़ाने के बजाय निजी परमिट जारी करने पर अधिक ध्यान दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार धीरे-धीरे सार्वजनिक परिवहन को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है, जिससे न केवल कर्मचारियों के हित प्रभावित होंगे बल्कि आम जनता के लिए भी सफर महंगा और असुरक्षित हो जाएगा।
| विवरण | महत्वपूर्ण तथ्य |
|---|---|
| आयोजन का नाम | हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन राज्य सम्मेलन |
| स्थान व तिथि | भिवानी, 13-14 नवंबर 2024 |
| मुख्य मांग | सरकारी बेड़े में 14,000 बसों की उपलब्धता |
| विरोध का कारण | 362 रूटों पर 3648 निजी बसों को परमिट देना |
| इलेक्ट्रिक बस दर | 62.37 रुपये प्रति किलोमीटर (अनुमानित) |
| रोजगार का गणित | 1 सरकारी बस = 5 लोगों को सीधा रोजगार |
आर्थिक विश्लेषण: इलेक्ट्रिक बनाम साधारण बस का विवाद
सम्मेलन के दौरान कर्मचारी नेता जयकुंवार दहिया ने सरकार की इलेक्ट्रिक बस नीति पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने एक तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने के नाम पर भारी-भरकम खर्च कर रही है। उनके अनुसार, जिस दर (लगभग 62.37 रुपये प्रति किमी) पर निजी इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला लिया गया है, वह आर्थिक रूप से बोझ डालने वाला है। दहिया ने तर्क दिया कि एक इलेक्ट्रिक बस पर होने वाले कुल खर्च में रोडवेज कम से कम 6 साधारण बसें खरीद सकती है। साधारण बसों की संख्या बढ़ने से न केवल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि यह आर्थिक रूप से भी अधिक टिकाऊ मॉडल साबित होगा।
"सरकार इलेक्ट्रिक बसों के नाम पर निजी कंपनियों को लाभ पहुँचा रही है। यदि सरकार वास्तव में प्रदूषण मुक्त परिवहन चाहती है, तो ये बसें रोडवेज के अपने स्वामित्व में होनी चाहिए न कि निजी ऑपरेटरों के माध्यम से। हम रोडवेज को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।" - नरेंद्र दिनोद, राज्य प्रधान
बेरोजगारी पर प्रहार और सरकारी बसों की आवश्यकता
यूनियन का मानना है कि हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी को कम करने में रोडवेज एक अहम भूमिका निभा सकता है। आंकड़ों के अनुसार, रोडवेज के बेड़े में जब एक नई सरकारी बस शामिल होती है, तो वह चालक, परिचालक और तकनीकी स्टाफ सहित कम से कम 5 युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करती है। वर्तमान में प्रदेश की आबादी के अनुपात में सरकारी बसों की संख्या काफी कम है। कर्मचारियों की मांग है कि निजी परमिटों को तुरंत रद्द किया जाए और रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या बढ़ाकर 14 हजार की जाए। इससे न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि हजारों परिवारों को स्थाई रोजगार भी मिलेगा।
निष्कर्ष और आगामी कार्रवाई
फिलहाल, दो दिवसीय सम्मेलन के समापन पर यूनियन एक औपचारिक प्रस्ताव पारित करेगी, जिसे सरकार को सौंपा जाएगा। यदि सरकार ने निजीकरण की दिशा में उठाए गए कदमों को वापस नहीं लिया और रोडवेज बेड़े के विस्तार पर ठोस आश्वासन नहीं दिया, तो हरियाणा में चक्का जाम की स्थिति बन सकती है। रोडवेज कर्मचारियों का यह रुख आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति और परिवहन व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। प्रशासन और सरकार की ओर से अभी इस सम्मेलन के बाद उठने वाली मांगों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आर-पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं।
