हरियाणा में टेंडर राज का अंत: सिंगापुर मॉडल पर बनेगा नया कॉरपोरेशन

चंडीगढ़/हरियाणा: प्रदेश की विकास योजनाओं को रफ्तार देने और प्रशासनिक लालफीताशाही को जड़ से खत्म करने की दिशा में हरियाणा सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार ने अब प्रदेश के बड़े विकास कार्यों के लिए पारंपरिक टेंडर प्रक्रिया को समाप्त कर 'सिंगापुर मॉडल' पर एक विशेष कॉरपोरेशन गठित करने का निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य टेंडर अलॉटमेंट में होने वाली महीनों की देरी को खत्म करना और महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारना है।

टेंडर प्रक्रिया की जटिलताओं से मिलेगी मुक्ति: क्या है नई योजना?

हरियाणा सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय के पीछे का मुख्य कारण विकास कार्यों में आने वाली तकनीकी और प्रशासनिक बाधाएं हैं। वर्तमान व्यवस्था में किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए टेंडर आमंत्रित करने, उनकी तकनीकी जांच करने और फिर वर्क ऑर्डर जारी करने में लंबा समय व्यतीत हो जाता है। नई योजना के तहत गठित होने वाला कॉरपोरेशन स्वयं ही इन परियोजनाओं का प्रबंधन करेगा। यह कॉरपोरेशन टेंडर तैयार करने से लेकर एजेंसी के चयन और कार्य आवंटन तक की पूरी जिम्मेदारी निभाएगा, जिससे फाइलें एक मेज से दूसरी मेज तक नहीं भटकेंगी।

सिंगापुर मॉडल: आधुनिक हरियाणा की नई कार्यप्रणाली

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान पाया कि कई महत्वपूर्ण विभागों के टेंडर लंबे समय से लंबित पड़े हैं, जिससे जनता को मिलने वाली सुविधाओं में देरी हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सिंगापुर की तर्ज पर एक स्वायत्त निकाय (Autonomous Body) के गठन का विचार सामने आया। यह कॉरपोरेशन न केवल टेंडर प्रक्रिया को संभालेगा, बल्कि विशेषज्ञ कंसल्टेंट कंपनियों और टाउनशिप विशेषज्ञों को सीधे अपने पैनल में सूचीबद्ध (Empanel) करेगा। इससे हर बार नए टेंडर की प्रक्रिया अपनाने के बजाय, पहले से तय मानकों और विशेषज्ञों के माध्यम से काम तुरंत शुरू किया जा सकेगा।

"सरकार का लक्ष्य भ्रष्टाचार मुक्त और त्वरित शासन प्रदान करना है। नया कॉरपोरेशन बनने से बड़े प्रोजेक्ट्स की फाइलें विभागों में नहीं अटकेंगी और सिंगापुर की तर्ज पर हरियाणा में भी विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार होगा।" - प्रशासनिक सूत्र (हरियाणा सचिवालय)

प्रशासनिक सक्रियता और विशेषज्ञों की भूमिका

इस पूरी व्यवस्था को अमलीजामा पहनाने के लिए हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में एक विशेष समिति कार्य कर रही है। इसमें सभी बड़े विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है ताकि एक व्यापक और पारदर्शी योजना तैयार की जा सके। नई व्यवस्था में टाउनशिप कंसल्टेंट की नियुक्ति पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जो शहरी विकास और औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार में अपनी विशेषज्ञता प्रदान करेंगे। इससे न केवल कार्य की गुणवत्ता बढ़ेगी बल्कि लागत में भी कमी आने की संभावना है।

स्थानीय जनजीवन और व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव

इस बदलाव का सबसे बड़ा लाभ हरियाणा की जनता और व्यापारिक जगत को मिलेगा। अक्सर देखा जाता है कि सड़कों, पुलों या बड़े सामुदायिक भवनों का निर्माण टेंडर प्रक्रिया में उलझने के कारण समय पर पूरा नहीं हो पाता। जब यह कॉरपोरेशन कार्य करना शुरू करेगा, तो परियोजनाओं की समयसीमा (Deadline) का सख्ती से पालन होगा। इससे प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर माहौल बनेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। साथ ही, सरकारी खजाने पर भी बेवजह बढ़ने वाली प्रोजेक्ट लागत का बोझ कम होगा।

आगे की राह: पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था

हरियाणा सरकार की यह पहल राज्य के प्रशासनिक इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। हालांकि, इस व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन के लिए पारदर्शिता सबसे बड़ी चुनौती होगी। सरकार का दावा है कि कॉरपोरेशन के गठन से जवाबदेही तय होगी और विशेषज्ञों की सीधी भागीदारी से कार्यों में आधुनिकता आएगी। आने वाले कुछ हफ्तों में इस कॉरपोरेशन के कानूनी ढांचे और कार्यक्षेत्र की विस्तृत घोषणा होने की उम्मीद है, जो हरियाणा के विकास की नई पटकथा लिखेगा।