पानीपत के फरीदपुर में पंचायती जमीन का 'सौदा' पड़ा भारी: डीसी ने सरपंच को किया बर्ख...

पानीपत लाइव ब्यूरो: ग्रामीण लोकतंत्र में शुचिता और पारदर्शिता की दुहाई देने वाले दावों के बीच पानीपत जिले के फरीदपुर गांव से एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की खबर सामने आई है। पंचायती जमीन को निजी स्वार्थ और बिल्डर की झोली में डालने के गंभीर आरोपों में घिरी फरीदपुर की सरपंच अनुप्रीत को आखिरकार अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। जिला उपायुक्त (डीसी) डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सरपंच को पद से बर्खास्त कर दिया है।

यह मामला केवल एक पद से हटाए जाने का नहीं है, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा में तैनात 'रक्षक के ही भक्षक' बनने की कहानी बयां करता है। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि सरपंच ने पद का दुरुपयोग करते हुए पंचायत की बेशकीमती शामलात जमीन का सौदा एक निजी कंपनी के साथ किया, जिससे सरकारी खजाने और जनहित को भारी चोट पहुंची।

धरातलीय पड़ताल: कैसे हुआ जमीन का यह 'अवैध विनिमय'

पानीपत लाइव की खोजी पड़ताल के अनुसार, इस पूरे विवाद की जड़ें एडीसी (अतिरिक्त उपायुक्त) की 27 मार्च की जांच रिपोर्ट में छिपी हैं। जांच में सामने आया कि सरपंच अनुप्रीत ने फरीदपुर पंचायत की 'शामलात देह' (गैर मुमकिन खाल) श्रेणी की जमीन का विनिमय मैसर्स सुप्रवेश डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की जमीन के साथ किया था। इस प्रक्रिया में हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स रूल्स और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों को पूरी तरह ताक पर रख दिया गया।

आरोप है कि सरपंच ने न केवल नियमों का उल्लंघन किया, बल्कि निजी बिल्डर को अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए जमीन की अदला-बदली के मानदंडों को बदला। इस धांधली की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने गहन जांच बिठाई, जिसमें सरपंच की भूमिका संदिग्ध पाई गई।

कानूनी दांव-पेंच और हाईकोर्ट का रुख

कार्रवाई से बचने के लिए सरपंच ने कानून का सहारा भी लिया, लेकिन तथ्यों की गंभीरता के आगे दलीलें काम नहीं आईं। प्रशासन ने 5 मई को सरपंच को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया था। इसके बाद 26 जून और 8 सितंबर को व्यक्तिगत सुनवाई के दो अवसर भी दिए गए। हालांकि, सरपंच द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और स्पष्टीकरण डीसी कार्यालय द्वारा संतोषजनक नहीं माने गए।

मामले ने तब और तूल पकड़ा जब सरपंच ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर कर प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद, हरियाणा के महाधिवक्ता (AG) ने 4 नवंबर को अपनी स्पष्ट कानूनी राय दी कि इस कार्रवाई में कोई कानूनी बाधा नहीं है। इसी राय के आधार पर डीसी ने अंतिम बर्खास्तगी आदेश पर मुहर लगा दी।

"पंचायती राज संस्थाओं में पारदर्शिता अनिवार्य है। सार्वजनिक संपत्ति का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फरीदपुर मामले में नियमों की स्पष्ट अवहेलना पाई गई, जिसके आधार पर यह कार्रवाई सुनिश्चित की गई है।" - (प्रशासनिक आदेश से उद्धृत)

गांव की राजनीति और विकास पर असर

सरपंच की बर्खास्तगी के बाद अब फरीदपुर गांव में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। डीसी के आदेशानुसार, अनुप्रीत अब पंचायत की किसी भी आगामी बैठक या सरकारी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे पंचायत का समस्त चल-अचल रिकॉर्ड, बैंक खाते और अन्य संपत्तियां तत्काल प्रभाव से गांव के बहुमत प्राप्त पंच को सौंप दें।

इस कार्रवाई ने जिले के अन्य सरपंचों और जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक कड़ा संदेश भेजा है। पानीपत के ग्रामीण क्षेत्रों में इस बात की चर्चा है कि यदि धरातल पर नियमों के विरुद्ध कार्य किया गया, तो उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों की नजर से बचना मुमकिन नहीं होगा।

आगामी कदम और प्रशासनिक निगरानी

प्रशासन अब इस बात की भी जांच कर सकता है कि क्या इस भूमि विनिमय में अन्य विभागों के अधिकारियों की भी मिलीभगत थी। फिलहाल, प्राथमिकता गांव के विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाने और पंचायत का रिकॉर्ड सुरक्षित करने की है। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (BDPO) को इस हस्तांतरण प्रक्रिया की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि गांव के विकास कार्य बाधित न हों।

पानीपत लाइव इस मामले की हर अपडेट आप तक निष्पक्षता से पहुंचाता रहेगा। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना हर नागरिक और जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है, और इसका उल्लंघन होने पर कानून अपना काम करता है, फरीदपुर का यह मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।