पानीपत: यमुना खादर पंचायतों में सीवरेज और थ्री-पॉन्ड प्रोजेक्ट्स की समीक्षा, सीईओ ने दिए निर्देश

पानीपत जिले के ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और स्वच्छता व्यवस्था को सुचारू बनाने की दिशा में प्रशासनिक स्तर पर कवायद तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डॉ. किरण सिंह ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण उच्चास्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का मुख्य केंद्रबिंदु यमुना नदी के तटीय इलाकों में बसने वाली ग्राम पंचायतों में चल रहे विभिन्न स्वच्छता व विकास प्रोजेक्ट्स की वर्तमान स्थिति का जायजा लेना था।

बैठक के दौरान यमुना एक्शन प्लान के दायरे में आने वाले सभी विकास कार्यों, विशेषकर सीवरेज नेटवर्क और थ्री-पॉन्ड (तीन तालाब प्रणाली) सिस्टम के निर्माण कार्यों पर विस्तार से मंथन किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने धरातल पर आ रही व्यावहारिक अड़चनों और तकनीकी बाधाओं से सीईओ को अवगत कराया। डॉ. किरण सिंह ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए इन समस्याओं का त्वरित समाधान निकालने और अटकी हुई परियोजनाओं को गति प्रदान करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: जिला प्रशासन

प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई इस विस्तृत समीक्षा बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी और गंदे पानी के प्रबंधन की योजनाएं लंबे समय तक लंबित नहीं रहनी चाहिए। सीईओ ने उन सभी ग्राम पंचायतों और कार्यदायी एजेंसियों को कड़ी चेतावनी दी है जिनके यहां प्रोजेक्ट्स अभी तक धरातल पर शुरू नहीं हो सके हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि जनता से जुड़ी इन कल्याणकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की सुस्ती या प्रशासनिक हीला-हवाली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी चल रहे और प्रस्तावित विकास कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण कार्य तय मानकों के अनुसार ही पूरे हों। इसके साथ ही, समयबद्ध तरीके से प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए फील्ड विजिट बढ़ाने और मैदानी स्तर पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि ग्रामीण आबादी को जल्द से जल्द इन आधुनिक व्यवस्थाओं का पूरा लाभ मिल सके।

नियमित मॉनिटरिंग और मासिक रिपोर्टिंग पर जोर

विकास कार्यों में पारदर्शिता और गतिशीलता बनाए रखने के लिए जिला परिषद ने अब रिपोर्टिंग तंत्र को और अधिक सख्त कर दिया है। सीईओ डॉ. किरण सिंह ने सभी तकनीकी और प्रशासनिक अधिकारियों को पाबंद किया है कि वे हर महीने के अंत तक अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। इस मासिक रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की समीक्षा की जाएगी और यह परखा जाएगा कि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितनी सफलता मिली है।

अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों और पंचायती प्रतिनिधियों के साथ संवाद बनाए रखें ताकि यदि किसी कार्य में कोई स्थानीय गतिरोध आता है, तो उसे समय रहते आपसी सहमति से सुलझाया जा सके। जल निकायों के पुनरुद्धार से भूजल स्तर में सुधार लाने और पर्यावरण को संरक्षित करने के लक्ष्यों पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में ग्रामीण आबोहवा और जल संकट से जुड़ी समस्याओं का स्थाई हल निकाला जा सके।

"यमुना एक्शन प्लान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सीवरेज और थ्री-पॉन्ड सिस्टम जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं जनहित से जुड़ी हैं। इनमें किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार्य नहीं है। सभी लंबित कार्यों को तुरंत शुरू कर उनकी नियमित मासिक रिपोर्ट भेजी जाए ताकि गुणवत्ता और समयबद्धता दोनों बनी रहें।" - डॉ. किरण सिंह, सीईओ जिला परिषद

ग्रामीण स्वच्छता और जल प्रबंधन पर दीर्घकालिक प्रभाव

पानीपत जिले के यमुना तटीय क्षेत्रों में इन बुनियादी परियोजनाओं के पूरा होने से ग्रामीण जनजीवन पर व्यापक और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लंबे समय से गांवों में गंदे पानी के जमाव और जल निकासी की समस्या से जूझ रहे लोगों को इस योजना के धरातल पर उतरने से बड़ी राहत मिलेगी। थ्री-पॉन्ड सिस्टम के जरिए न केवल गंदे पानी का प्राकृतिक रूप से शोधन होगा, बल्कि भूजल संवर्द्धन में भी मदद मिलेगी।

प्रशासनिक स्तर पर उठाए जा रहे इन कदमों से गांवों में बीमारيوं के फैलने का खतरा कम होगा और स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में एक ठोस कदम आगे बढ़ेगा। स्थानीय नागरिकों ने भी जिला प्रशासन के इस सख्त रुख का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि अब विकास कार्य बिना किसी राजनीतिक या प्रशासनिक अड़चन के तेजी से अपने अंजाम तक पहुंचेंगे।