खेल व युवा: Haryana Civic News : हरियाणा में सफाई व्यवस्था को हाईटेक किया जा रहा है। अब फोन एप बताएगा कहां फैला है कचरा, डोर-टू-डोर गाड़ी बिना ढकी दिखी या हेल्पर गायब मिला तो एजेंसी को नोटिस जारी होगा।
यह व्यवस्था हिसार नगर निगम की तरफ से की गई है। शहर की सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने और लापरवाह एजेंसियों पर नकेल कसने के लिए नगर निगम अब तकनीक का सहारा लेने जा रहा है।
मामले का पूरा विवरण
निगम की ओर से एक विशेष मोबाइल एप तैयार किया गया है, जिसके जरिए शहर के कोने-कोने की सफाई व्यवस्था पर पैनी नजर रखी जाएगी। इस एप का एक्सेस निगम के सभी असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर यानी एएसआई के पास रहेगा।
नई व्यवस्था के तहत अब फील्ड में निकलने वाले हर एएसआई की लोकेशन के जरिए एकआई जिससे भी वार्ड ट्रेक इलाके में जाएंगे, एप उनकी लाइव लोकेशन दर्ज करेगा। निरीक्षण के दौरान यदि कहीं भी सफाई व्यवस्था में चूक नजर आती है, तो एएसआई को मौके पर ही फोटो खींचकर एप पर अपलोड करनी होगी।
फोटो अपलोड होते ही एजेंसियों को जारी होगा नोटिस एप की सबसे खास बात यह यह है कि खामी की फोटो अपलोड होते ही सिस्टम स्वतः सक्रिय हो जाएगा। एप के माध्यम से संबंधित सफाई एजेंसी को तुरंत ऑनलाइन नोटिस जारी हो जाएगा।
अतिरिक्त विवरण व पृष्ठभूमि
डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शनः निरीक्षण के दौरान यदि कचरा उठाने वाली गाड़ी ढकी (कवर्ड) हुई नहीं मिलती है, या फिर गाड़ी के साथ निर्धारित हेल्पर मौजूद नहीं है, तो एएसआई तुरंत उसकी फोटो खींचकर एप पर डालेंगे।
रोड स्वीमिंग और गंदगी: शहर की सड़कों पर सही ढंग से रोड स्वीपिंग (सफाई) नहीं होने, कचरे के ढेर पड़े मिलने या कचरे में आग लगाए जाने की स्थिति में भी मौके की फोटो अपलोड की जाएगी। लाइव लोकेशन ट्रैकिंग: एएसआई किस वार्ड में और कितनी देर रुके, इसका पूरा रिकॉर्ड रहेगा।
ऑन द स्पॉट एक्शन : गंदगी या कचरा जलता मिलने पर मौके से ही एजेंसी को नोटिस। पारदर्शिता : फील्ड विजिट के नाम पर होने वाली खानापूर्ति पर पूरी तरह से रोक लगेगी।
नगर निगम हिसार की कमिश्नर सी जया श्रद्धा ने बताया कि मॉनिटरिंग के लिए हमने एप तैयार कर लिया है। एएसआई मौके से ही संबंधित एजेंसी को नोटिस भेज सकेंगे।
अलग से निगरानी करने की जरूरत ही नहीं। फिलहाल एप ट्रायल स्टेज पर है।
जल्द ही डेटा ऑनलाइन कर इसे वर्किंग में लाया जाएगा। इस एप से केवल सफाई एजेंसियों पर ही नहीं, बल्कि खुद निगम के फील्ड स्टाफ पर भी निगरानी रखी जाएगी।
अक्सर यह शिकायतें मिलती थीं कि अधिकारी फील्ड में जाने के बजाय दफ्तर में बैठकर ही रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। अब एप के जरिए उच्च अधिकारी यह देख सकेंगे कि कौन-सा एएसआई अपने क्षेत्र में कितना सक्रिय है।
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