हरियाणा: Gram Panchayat news : हरियाणा में ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए सरकार नई व्यवस्था करने की तैयारी में है। अब गांवों की शामलात और पंचायत की जमीन पर लगे बिजली के टावरों से पंचायतों को आर्थिक लाभ मिल सकता है।
सरकार इन टावरों के बदले बिजली निगमों से किराया तय करने की योजना बना रही है। इसके लिए पंचायतों की जमीन का पूरा रिकॉर्ड जुटाया जा रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस गांव में कितने बिजली टावर लगे हैं और उन्होंने कितनी जमीन घेर रखी है।
मामले का पूरा विवरण
दरअसल, प्रदेश के कई गांवों में बिजली निगमों की ओर से पंचायत की जमीन पर बिजली के टावर और पावर सब स्टेशन बनाए गए हैं। कई जगह ग्राम पंचायतों ने अपने स्तर पर प्रस्ताव पारित करके निगमों को जमीन दी थी।
हालांकि, इन जमीनों के बदले पंचायतों को कितना आर्थिक लाभ मिल रहा है, इसका पूरा हिसाब अभी उपलब्ध नहीं है। इसी को देखते हुए सरकार अब इस व्यवस्था को व्यवस्थित करने की तैयारी कर रही है।
जमीन का पूरा रिकॉर्ड जुटाने के निर्देश विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक की ओर से सभी उपायुक्तों, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है।
अतिरिक्त विवरण व पृष्ठभूमि
इसमें गांवों की शामलात और पंचायत की जमीन पर बने बिजली निगमों के टावरों की जानकारी मांगी गई है। अधिकारियों को यह बताना होगा कि किस गांव में कितने टावर लगे हैं, उनके लिए कितनी जमीन इस्तेमाल की गई है और यह जमीन किस वर्ष बिजली निगम को दी गई थी।
रिपोर्ट में गांव का नाम, ग्राम पंचायत, खसरा नंबर, किला नंबर, जमीन का क्षेत्रफल, टावरों की संख्या और उनकी मौजूदा स्थिति की जानकारी देनी होगी। इसके आधार पर पंचायत की जमीन का पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।
पंचायतों को आर्थिक लाभ पहुंचाने की तैयारी सरकार का उद्देश्य पंचायतों की संपत्ति से होने वाली आय को बढ़ाना है। अधिकारियों से मिली जानकारी के आधार पर बिजली निगमों द्वारा इस्तेमाल की जा रही जमीन के किराये या लीज की व्यवस्था तय करने की तैयारी है।
इससे उन पंचायतों को भी आर्थिक लाभ मिल सकेगा, जिनकी जमीन पर बिजली के टावर लंबे समय से खड़े हैं। गांवों के विकास कार्यों में खर्च हो सकेगा पैसा यदि किराया व्यवस्था लागू होती है तो पंचायतों को नियमित आमदनी का नया स्रोत मिल सकता है।
इस राशि का इस्तेमाल गांवों में गलियों, नालियों, स्ट्रीट लाइट और अन्य विकास कार्यों पर किया जा सकेगा। इससे पंचायतें आर्थिक रूप से मजबूत होंगी और गांवों में विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।




