शनिवार, 21 नवंबर 2026
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हरियाणा ग्रुप डी कॉमन कैडर पर सरकार का बड़ा फैसला, वरिष्ठता और पदोन्नति के नियम भी तय

खेल व युवा: Haryana Group D Employees : हरियाणा के ग्रुप डी कर्मचारियों को सरकार द्वारा बड़ी राहत दी है।

नीरज कुमार (Neeraj Kumar)✓ वेरिफाइड ग्राउंड रिपोर्टर
पानीपत लाइव डिजिटल नेटवर्क
21 नवंबर 2026 को 01:03 pm बजे2 मिनट पठन1 व्यूज
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हरियाणा ग्रुप डी कॉमन कैडर पर सरकार का बड़ा फैसला, वरिष्ठता और पदोन्नति के नियम भी तय
फोटो: पानीपत लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग ब्यूरोpanipatlive.com

खबर की मुख्य बातें (Key Highlights)

  • हरियाणा ग्रुप डी कॉमन कैडर पर सरकार का बड़ा फैसला, वरिष्ठता और पदोन्नति के नियम भी तय।
  • खेल व युवा: Haryana Group D Employees : हरियाणा के ग्रुप डी कर्मचारियों को सरकार द्वारा बड़ी राहत दी है।
  • सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार 5645 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कामन काडर में बने रहेंगे, जबकि 6055।
  • खेल व युवा से जुड़ी महत्वपूर्ण ग्राउंड रिपोर्ट।

खेल व युवा: Haryana Group D Employees : हरियाणा के ग्रुप डी कर्मचारियों को सरकार द्वारा बड़ी राहत दी है। ग्रुप डी कर्मचारियों को प्रदेश सरकार द्वारा 11 हजार 700 का काडर तय कर दिया है।

सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार 5645 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कामन काडर में बने रहेंगे, जबकि 6055 अपने मौजूदा या मूल विभाग में जाएंगे। हरियाणा के मानव संसाधन विभाग की तरफ से जारी लिस्ट करने के साथ ही वरिष्ठता, पदोन्नति और सेवा शर्तों के बारे में जानकारी दी गई है।

मामले का पूरा विवरण

वर्ष 2024 की सामान्य तबादला प्रक्रिया में दूसरे विभागों में भेजे गए 68 कर्मचारियों ने अपने मूल विभाग में लौटने का विकल्प दिया है। इस तरह ये सभी 6055 कर्मचारी कामन काडर से बाहर होंगे।

निर्देश दिया गया है कि 5645 कर्मचारियों की सेवा शर्तें हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2018 और उनके संशोधनों के अनुसार होंगी। उनकी आपसी वरिष्ठता आयोग की संयुक्त मेरिट सूची और लागू वैधानिक प्रावधानों के आधार पर तय होगी।

30 दिन में विभाग से होंगे रिलीव सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार विभाग के तबादला के बाद संबंधित विभागों को 30 दिनों के अंदर इन कर्मचारियों को कार्यमुक्त करना होगा और 15 अगस्त 2026 तक या दोबारा दिए गए अवसर में 30 अक्टूबर 2026 तक विकल्प नहीं देने वालों को वर्तमान विभाग में बने रहने वाला माना जाएगा।

अतिरिक्त विवरण व पृष्ठभूमि

विकल्प अंतिम होंगे और उन्हें दूसरे विभाग में बदलाव का आधार नहीं बनाया जा सकेगा। ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नियुक्ति और आयोग के संशोधित परिणामों से जुड़े, अदालतों में लंबित याचिकाओं के दायरे वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता पर अंतिम निर्णय तक प्रक्रिया रोकी जाएगी।

विभागों को वरिष्ठता सूचियां तैयार या संशोधित करने, सेवा रिकॉर्ड, रोस्टर रजिस्टर और एचआरएमएस पोर्टल के विवरण अपडेट करने के निर्देश हैं। आरक्षण नियमों का पालन कर अस्थायी सूची पर आपत्तियां लेने के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी।

अनिल चौधरी (MBA, मीडिया मैनेजमेंट) को विभिन्न मीडिया संस्थानों में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव है। अनिल चौधरी की बिजनेस, मनोरंजन, सरकारी योजनाएं , खेल और रेलवे से संबंधित खबरों पर मजबूत पकड़ है।

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