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हरियाणा उच्च शिक्षा का 'कायाकल्प': महेंद्रगढ़ के कॉलेजों को ₹54.57 करोड़ की सौगात,...

हरियाणा सरकार ने महेंद्रगढ़ जिले के सरकारी कॉलेजों के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए 54.57 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिससे ग्रामीण अंचल में उच्च शिक्षा की।

नीरज कुमार (Neeraj Kumar)✓ वेरिफाइड ग्राउंड रिपोर्टर
पानीपत लाइव डिजिटल नेटवर्क
14 नवंबर 2026 को 04:22 am बजे2 मिनट पठन0 व्यूज
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हरियाणा उच्च शिक्षा का 'कायाकल्प': महेंद्रगढ़ के कॉलेजों को ₹54.57 करोड़ की सौगात,...
फोटो: पानीपत लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग ब्यूरोpanipatlive.com

खबर की मुख्य बातें (Key Highlights)

  • •स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के प्रयासों से महेंद्रगढ़ के कॉलेजों के लिए ₹54.57 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी।
  • •परियोजनाओं को गति देने के लिए ₹25.38 करोड़ की राशि तत्काल प्रभाव से खर्च करने की अनुमति मिली।
  • •राजकीय महिला महाविद्यालय महेंद्रगढ़ में ₹15.22 करोड़ से बनेगा अत्याधुनिक साइंस ब्लॉक और अतिरिक्त कक्षाएं।
  • •अटेली और नांगल चौधरी के कॉलेजों में डिजिटल लाइब्रेरी, टीचिंग ब्लॉक और मल्टीपर्पज हॉल का होगा निर्माण।

हरियाणा के उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक बड़े ढांचागत सुधार की नींव रखी गई है। राज्य सरकार ने शैक्षणिक गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाओं के बीच की खाई को पाटने के लिए महेंद्रगढ़ जिले के सरकारी कॉलेजों के लिए 54.57 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट को हरी झंडी दे दी है। यह कदम केवल ईंट-पत्थर की इमारतों के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर की शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक रणनीतिक निवेश है। पानीपत लाइव की विशेष पड़ताल के अनुसार, इस बजट का मुख्य उद्देश्य प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण और छात्राओं के लिए सुरक्षित व सुसज्जित शैक्षणिक वातावरण तैयार करना है।

उच्च शिक्षा में निवेश: धरातलीय बदलाव की तैयारी

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की सक्रियता और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विजन के फलस्वरूप महेंद्रगढ़ जिले के पांच प्रमुख कॉलेजों की तस्वीर बदलने वाली है। स्वीकृत बजट में से 25.38 करोड़ रुपये की राशि वर्तमान देनदारियों और निर्माण कार्यों को गति देने के लिए तुरंत आवंटित की गई है। यह आवंटन उच्चतर शिक्षा विभाग के वित्त वर्ष 2026-27 की चौथी तिमाही के बजट प्रावधानों के तहत किया गया है।

संस्थान का नामपरियोजना का विवरणअनुमानित लागत (₹)वर्तमान स्थिति
राजकीय महिला महाविद्यालय, महेंद्रगढ़साइंस ब्लॉक व 8 अतिरिक्त कक्षाएं15.22 करोड़प्रशासनिक स्वीकृति जारी
राजकीय महाविद्यालय, नांगल चौधरीआधुनिक लाइब्रेरी व टीचिंग ब्लॉक12.35 करोड़कार्य प्रारंभ प्रक्रिया में
राजकीय महाविद्यालय, अटेलीनया भवन (29 कक्षाएं) व साइंस ब्लॉक26.03 करोड़संशोधित लागत स्वीकृत
राजकीय महाविद्यालय, नारनौलचारदीवारी, गार्ड रूम व मुख्य द्वार94.59 लाखनिविदा प्रक्रियाधीन

प्रशासनिक सक्रियता और आधिकारिक दृष्टिकोण

इस विकास योजना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के बुनियादी ढांचे को विश्वस्तरीय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कॉलेजों में केवल डिग्री बांटना लक्ष्य नहीं है, बल्कि आधुनिक प्रयोगशालाएं और समृद्ध लाइब्रेरी प्रदान करना प्राथमिकता है ताकि विद्यार्थी शोध और नवाचार की ओर प्रेरित हों। प्रशासनिक स्तर पर, उच्चतर शिक्षा विभाग के सचिव ने निर्देश जारी किए हैं कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए और समयसीमा के भीतर प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाए।

"मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रही है। महेंद्रगढ़ के कॉलेजों के लिए स्वीकृत यह बजट युवाओं के कौशल विकास और उज्ज्वल भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा।" - आरती सिंह राव, स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा।

दूरगामी विश्लेषण: ग्रामीण युवाओं और छात्राओं पर प्रभाव

पानीपत लाइव के विश्लेषणात्मक नजरिए से देखें तो इस निवेश का सबसे बड़ा लाभ महिला शिक्षा को मिलेगा। राजकीय महिला महाविद्यालय महेंद्रगढ़ में साइंस ब्लॉक बनने से छात्राओं को विज्ञान विषयों की पढ़ाई के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। वहीं, अटेली में 29 नई कक्षाओं वाले भवन का निर्माण कॉलेज में बढ़ती छात्र संख्या के दबाव को कम करेगा। डिजिटल लाइब्रेरी और मल्टीपर्पज हॉल जैसे बुनियादी ढांचे से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में मदद मिलेगी। यह कदम भविष्य में हरियाणा के सकल नामांकन अनुपात (GER) को सुधारने में भी सहायक होगा।

आगामी कदम और कार्यान्वयन रणनीति

लोक निर्माण विभाग (B&R) को इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभाग को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि लंबित भुगतान को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए ताकि निर्माणाधीन परियोजनाओं में कोई बाधा न आए। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट का 30 प्रतिशत हिस्सा पहले ही जारी किया जा चुका है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि फंड की कमी के कारण काम नहीं रुकेगा। आने वाले महीनों में इन कॉलेजों में निर्माण कार्य युद्धस्तर पर शुरू होने की उम्मीद है।

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