हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों का वेतन पांच प्रतिशत तक बढ़ा, नई दरें लागू

हरियाणा में विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और विश्वविद्यालयों के अंतर्गत अपनी सेवाएं दे रहे अनुबंध आधारित कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार के अधीन आने वाले हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने अपने सेवारत कार्मिकों के मानदेय में पांच प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में प्रशासनिक स्तर पर औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिससे प्रदेशभर में अनुबंधित तौर पर कार्य कर रहे हजारों युवाओं के वेतन में सकारात्मक बदलाव आएगा। अधिकारियों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय लाभ को एक तय तिथि से लागू करने का प्रावधान किया गया है, जिससे कर्मचारियों में खुशी का माहौल है।

निगम की ओर से जारी आधिकारिक पत्र के मुताबिक, मानदेय में की गई यह बढ़ोतरी एक जुलाई से प्रभावी मानी जाएगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि संबंधित कर्मचारियों को इस तिथि से ही संशोधित दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। हालांकि, वेतन में होने वाला यह संशोधन पूरी तरह से एक समान नहीं रहेगा, बल्कि इसके लिए पारदर्शी मानक तय किए गए हैं। मानदेय की अंतिम गणना करते समय कर्मचारी के कार्य करने का कुल अनुभव और उसकी तैनाती वाले जिले की प्रशासनिक कैटेगरी को मुख्य आधार बनाया गया है, ताकि अनुभव और भौगोलिक स्थिति के अनुसार सही मूल्यांकन हो सके।

अनुभव और जिला श्रेणियों के आधार पर तय होगा संशोधित वेतन ढांचा

इस नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में उनके सेवाकाल के अनुभव को विशेष प्राथमिकता दी गई है। निगम के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुभव को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसके आधार पर मूल दरों में दस प्रतिशत से लेकर बीस प्रतिशत तक अधिक वेतन मिलने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। इससे उन कर्मचारियों को अधिक वित्तीय लाभ मिलेगा जो लंबे समय से विभिन्न विभागों में अपनी निष्ठापूर्वक सेवाएं दे रहे हैं। अनुभव की अवधि जितनी अधिक होगी, संशोधित दरों के क्रियान्वयन के बाद मानदेय में उतना ही अधिक सकारात्मक अंतर देखने को मिलेगा।

इसके साथ ही तैनाती जिले की श्रेणी यानी कैटेगरी का पैमाना भी वेतन तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न जिलों को उनकी भौगोलिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। इसी वर्गीकरण के अनुसार कौशल रोजगार निगम के कार्मिकों का पारिश्रमिक भी अलग हो सकता है। महानगरों से लेकर ग्रामीण अंचल तक तैनात कर्मचारियों के बीच वेतन का यह संतुलन प्रशासनिक नियमों के दायरे में रहकर ही तय किया जा रहा है, जिससे हर वर्ग के कर्मचारी को उसकी कार्यक्षमता और क्षेत्र के अनुरूप उचित मेहनताना मिल सके।

यह प्रशासनिक संशोधन ऐसे समय में आया है जब प्रदेश के लगभग हर सरकारी संस्थान में कौशल रोजगार निगम के माध्यम से बड़ी संख्या में युवा तकनीकी, लिपिकीय और अन्य पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लंबे समय से कर्मचारी संगठन मानदेय में विसंगतियों को दूर करने और समय-समय पर इसमें वृद्धि की मांग उठा रहे थे। सरकार और निगम के इस कदम से निचले और मध्यम स्तर पर काम करने वाले कार्मिकों को बड़ी आर्थिक मजबूती मिलने की उम्मीद है। प्रशासनिक हलकों में इस फैसले को अनुबंधित कर्मचारियों के कल्याण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

वेतन संशोधन से जुड़े इन आदेशों की प्रतियां प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विश्वविद्यालयों को भी प्रेषित कर दी गई हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी विभाग में आदेशों के पालन में देरी न हो और समयबद्ध तरीके से नई वेतन दरों के अनुसार बिल तैयार करके भुगतान प्रक्रिया शुरू की जा सके। संबंधित संस्थानों के आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे संशोधित वेतन का हिसाब लगाकर एरियर और आगामी भुगतान की प्रक्रिया को तुरंत गति दें।

"हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा लिया गया यह निर्णय प्रदेश के अनुबंधित कर्मचारियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मददगार साबित होगा। अनुभव और जिलों की श्रेणियों को आधार बनाकर पारदर्शी तरीके से मानदेय संशोधित किया गया है." - प्रशासनिक सूत्र

कर्मचारियों के वित्तीय जीवन पर व्यापक प्रभाव और प्रशासनिक अनुपालन

मानदेय में पांच प्रतिशत की यह वृद्धि और अनुभव आधारित अतिरिक्त प्रावधान निश्चित रूप से कर्मचारियों के मासिक बजट को राहत देंगे। बढ़ती महंगाई के दौर में इस प्रकार की आर्थिक बढ़ोतरी कर्मचारियों के मनोबल को ऊंचा रखती है, जिससे वे अपने कार्यक्षेत्र में और अधिक निष्ठा के साथ दायित्वों का निर्वहन करते हैं। विभिन्न विभागों में कार्यरत इन युवाओं का योगदान प्रशासनिक कामकाज को सुचारू बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण है, और सरकार का यह निर्णय उनके श्रम के उचित मूल्यांकन को दर्शाता है।

आगामी दिनों में सभी संबंधित विभागों द्वारा अपने यहां कार्यरत निगम कर्मियों के दस्तावेजों और सेवा रिकॉर्ड का सत्यापन करते हुए नई दरों के अनुसार वेतन निर्धारण का कार्य पूरा किया जाएगा। जिन कर्मचारियों का अनुभव अधिक है, उन्हें श्रेणी के अनुसार निर्धारित अतिरिक्त लाभ का आंकलन कर वेतन सूची में शामिल किया जा रहा है। पानीपत लाइव ब्यूरो की इस विशेष पड़ताल के अनुसार, राज्यभर के विभिन्न कार्यालयों में इस आदेश के लागू होने से प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और कर्मचारी इसे लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं।